🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* अमेरिकन टेक दिग्गज 'मेटा' (फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम) आणि भारत सरकार यांच्यातील अलिकडच्या घडामोडींनी डिजिटल नियमावलीचा नवा पायंडा पाडला आहे. जंतर-मंतरवरील पेड कॅम्पेन असो वा तांत्रिक गोंधळामुळे पंतप्रधानांच्या व्हिडिओवर झालेली कारवाई असो, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दाखवलेली कठोर भूमिका डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना योग्य तो धडा देणारी ठरली आहे. जागतिक स्तरावर बड्या टेक कंपन्यांची एकाधिकारशाही आणि मस्तवालपणा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. मात्र, भारतात

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* विधानपरिषद निवडणुकीत नाशिकमध्ये खरा गेम झाला. एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाने पैशांच्या जोरावर नरेंद्र दराडेंना पुन्हा उमेदवारी दिली, पण गोकुळ गीतेंनी गनिमी कावा करून त्यांचा पराभव केला. दराडेंनी भाजपच्या गणेश गीतेंना माघार घ्यायला लावली होती, तरीही गोकुळ गीतेंनी अपक्ष म्हणून ३५६ मते मिळवून विजय मिळवला. दराडे-गीते यांची कॉल रेकॉर्डिंगही व्हायरल झाली होती, ज्यात दबाव दिसत होता. भाजपने शिंदेंच्या नकारानंतर गोकुळ गीतेंना पाठिंबा दिला आणि तडजोडीच्या बैठका फोल ठ

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज अनेक क्षेत्रांत प्रशंसनीय असले तरी गृहमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी सतत प्रश्नांकित ठरते. इतर राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याचा वापर करून धमकी देणाऱ्यांवर, समाजकंटकांवर त्वरित कारवाई केली आहे; मात्र महाराष्ट्रात अशा घटनांवर गृहमंत्र्यांची भूमिका कमकुवत दिसते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही गृहखात्याची प्राथमिक जबाबदारी असून तीच वारंवार अपयशी ठरतेय. संघ पार्श्वभूमीमुळे शांतीब्रह्म वृत्ती असणे वेगळे, पण