हायवेवरील दरोडेखोरांपासून सावध! समृद्धी महामार्गावरील दरोडेखोरीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
हायवेवरील दरोडेखोरांपासून सावध! समृद्धी महामार्गावरील दरोडेखोरीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर रोड सेफ्टी तज्ज्ञांनी दिलेला एक इशारा प्रत्येक प्रवाशाने गांभीर्याने घ्यायला हवा. दरोडेखोर म्हणजे अचानक रस्ता अडवून लुटणारी टोळी एवढेच चित्र आता डोक्यातून काढावे लागेल. अशा टोळ्यांचे सदस्य ढाबे, हॉटेल किंवा विश्रांतीस्थळांवर सामान्य ग्राहकांसारखे बसून रेकी करू शकतात. आपल्या फोनवरील गप्पांमधून जमीन व्यवहार, रोख रक्कम, दागिन्यांची खरेदी, प्रवासाचे ठिकाण किंवा आर्थिक व्यवहारांची माहिती नकळत बाहेर पडू शकते. त्यातून संभाव्य सावज हेरले जाऊ शकते आणि पुढे पाठलाग सुरू होऊ शकतो. त्यामुळे महामार्गावरील सुरक्षितता म्हणजे केवळ वेगमर्यादा आणि सीटबेल्ट नव्हे; आपण कुठे, कोणासमोर आणि काय बोलतो याचे भान ठेवणेही रोड सेफ्टीचाच भाग आहे. सार्वजनिक ठिकाणी आर्थिक आणि वैयक्तिक माहिती उघड करू नका. थोडीशी गोपनीयता आणि सतर्कता मोठे संकट टाळू शकते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
सेटलमेंट नव्हे, कायद्याचा धाक हवा! समाजात जाणीवपूर्वक तेढ निर्माण करणारे, हिंसाचाराचे षडयंत्र रचणारे किंवा थेट पोलिसांवर हात उचलणारे कोणत्याही धर्माचे, जातीचे अथवा पक्षाचे असोत—त्यांच्यावर कठोर आणि दृश्यमान कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. अन्यथा गुन्हेगाराला कायद्याची नव्हे तर राजकीय ‘सेटलमेंट’ची सवय लागते. बुलडोझर न्याय हा कायदेशीर प्रक्रियेची जागा घेऊ शकत नाही; पण बेकायदा बांधकाम असेल तर कारवाईही निवडक नसावी. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या समर्थकांना भावणारी बाब हीच आहे—राज्य गुन्हेगारासमोर दुबळे दिसता कामा नये. महाराष्ट्रात पोलिसांवर हल्ला झाल्यानंतरही सूत्रधारांवर कारवाईऐवजी बंद दाराआड समझोत्याचीच चर्चा होत असल्याचा संदेश गेला, तर पोलिसांचे मनोधैर्यही खचते आणि सामान्य नागरिकांचा विश्वासही. कायदा सेक्युलर असावा; पण कायद्याची अंमलबजावणी निर्भय असली पाहिजे. गुन्हेगाराची ओळख पाहून नव्हे, गुन्हा पाहून कारवाई झाली पाहिजे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
पाहुण्याच्या काठीने साप मारायला काय हरकत आहे? विद्यानंद बापट नास्तिक आहेत, डावे आहेत की त्यांना धार्मिक उत्सवांविषयी आस्था नाही, हा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवूया. त्यांनी उपस्थित केलेला ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न योग्य आहे का, एवढेच पाहूया. गणेशोत्सवाला दीडशे वर्षांची परंपरा आहे; पण कर्णकर्कश DJ, बेसच्या भिंती हादरवणारा आवाज आणि मध्यरात्रीपर्यंत चालणारा धिंगाणा ही त्या परंपरेची अपरिहार्य अंगे कधीपासून झाली? बापटांच्या इतर मागण्यांशी असहमती असू शकते; मात्र त्यांच्या प्रयत्नांतून उत्सव ध्वनिप्रदूषणमुक्त होणार असेल तर त्याचा फायदा शेवटी पुणेकरांनाच होणार आहे. विरोधकांनी बापटांना विरोध करण्याआधी उत्सवात घुसलेल्या या विकृतींविरुद्ध आपण शेवटचे कधी बोललो, एवढा प्रश्न स्वतःला विचारावा. व्यक्तीची विचारधारा न पाहता योग्य मुद्द्याला पाठिंबा देणे ही वैचारिक गुलामी नव्हे, व्यावहारिक शहाणपण आहे. पाहुण्याच्या काठीने साप मरत असेल तर काठी कोणाची यापेक्षा साप मरणे महत्त्वाचे!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
डीजेबंदी : आंदोलनातून आता कायदेशीर लढाईकडे! ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध सभा, मोर्चे आणि आंदोलने आवश्यक आहेत; पण शरद केळकर यांनी या लढ्याला आता महत्त्वाचे कायदेशीर वळण दिले आहे. प्रेशर मीड, प्लाझ्मा साऊंड आणि लेझरच्या वापरातील नियमभंगाबाबत त्यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दोन आठवड्यांत Action Taken Report मागवली आहे. परवानगी कोण देते, निकष काय, किती मंडळांना परवानग्या दिल्या आणि नियमभंगाबद्दल किती कारवाया झाल्या—याचा हिशेब आता प्रशासनाला द्यावा लागणार आहे. या प्रयत्नाचे खरे महत्त्व इथेच आहे. ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न ‘सणविरोध विरुद्ध धर्मरक्षण’ अशा निरर्थक वादातून बाहेर काढून नागरिकांचे आरोग्य, प्रशासनाची जबाबदारी आणि कायद्याची अंमलबजावणी या चौकटीत आणणे आवश्यक होते. केळकरांचा प्रयत्न यशस्वी झाला तर पुण्यापुरताच नव्हे, भविष्यातील अशा संघर्षांसाठीही तो महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
खेडे समृद्ध झाले तर आरक्षणाचा प्रश्नही बदलेल! आरक्षणाच्या प्रश्नाचे कायमस्वरूपी उत्तर केवळ टक्केवारीच्या फेरवाटपात नाही; ते प्रत्येक सामान्य तरुणाला सन्मानाने जगता येईल इतकी रोजगाराची साधने उपलब्ध करण्यात आहे. आज सरकारी नोकरीला असलेले अवास्तव महत्त्व तिच्या सुरक्षिततेतून आणि पर्यायांच्या अभावातून आले आहे. शहरात वीस-पंचवीस हजारांसाठी धडपडणाऱ्या तरुणाला स्वतःच्या गावातच समाधानकारक उत्पन्न मिळाले, तर स्थलांतराची गरजच किती उरेल? म्हणून विकासाचा केंद्रबिंदू महानगरांऐवजी खेड्यांकडेही वळला पाहिजे. आधुनिक शेती, अन्नप्रक्रिया, कृषीपूरक उद्योग, ग्रामीण सेवा, डिजिटल व्यवसाय आणि मजबूत पायाभूत सुविधा यांच्या माध्यमातून गावातच मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकते. त्यातून reverse migration घडू शकते आणि सरकारी नोकरीसाठीची जीवघेणी स्पर्धाही कमी होईल. आरक्षणाची गरज आदेशाने संपणार नाही; संधींची विपुलता निर्माण झाली की त्यावरील अवलंबित्व आपोआप कमी होईल. खरे सामाजिक परिवर्तन म्हणजे संधींचे आरक्षण नव्हे, संधींची निर्मिती हेच आहे!
🔽
#RoadSafety #HighwaySafety #LawAndOrder #RuleOfLaw #NoisePollution #DJBan #Ganeshotsav #PublicSafety #RuralDevelopment #JobCreation #Reservation #SocialJustice #Maharashtra #Mumbai #Pune
Comments