अशोक खरात प्रकरणाने महाराष्ट्रात मोठा गाजावाजा केला.
- dhadakkamgarunion0
- 9 minutes ago
- 3 min read
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
अशोक खरात प्रकरणाने महाराष्ट्रात मोठा गाजावाजा केला. नाशिक पोलिस आयुक्त कर्णिक यांनी सांगितलेल्या तपशीलानुसार, FIR नोंदवणे हेच मोठे आव्हान होते. पण मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या थेट मार्गदर्शनामुळे पीडित महिलेला विश्वासात घेऊन तक्रार नोंदवली गेली. त्यानंतर अत्यंत गुप्ततेने आखलेल्या सापळ्यातून खरातला अटक करण्यात आली. त्याचे उच्चपदस्थांशी असलेले संबंध, संभाव्य दबाव, पलायन किंवा हिंसाचार टाळण्यासाठी पोलिसांनी हुशारीने "चोर शोध मोहीम" आखून त्याला पकडले. ही कारवाई दाखवते की योग्य ठिकाणी योग्य व्यक्ती असली तर भोंदू प्रवृत्तीला थारा नाही. महाराष्ट्रातील महिलांना न्याय मिळवून देणाऱ्या फडणवीस, दाते आणि कर्णिक यांचे कौतुक व आभार नक्कीच व्हायला हवेत.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
२००२ च्या गुजरात दंग्यांनंतर नरेंद्र मोदींवर आरोप झाले आणि सुप्रीम कोर्टाने SIT चौकशी नेमली. तब्बल ९ तास चौकशी करून मोदी निर्दोष ठरले, झाकिया जाफरी यांची याचिका फेटाळली गेली. त्यानंतर SIT चौकशी हा एक राजकीय ट्रेंड झाला. साध्या पोलीस चौकशीलाही SIT नाव देऊन लोकांना “स्पेशल” भासवले जाऊ लागले. प्रत्यक्षात चौकशीची कार्यपद्धती पोलीस चौकशीसारखीच असते, फक्त नावाचा मुलामा असतो. आरोपींना शिक्षा होते पण राजकीय बॉसपर्यंत चौकशी पोहोचत नाही. अशोक खरात प्रकरणातही त्याला संरक्षण देणाऱ्या रुपाली चाकणकरांचा जबाब घेतलेला नाही. खरातच्या ट्रस्टचा वापर महिलांवर अत्याचारासाठी झाला का, यावरही चौकशी नाही. SIT चौकशींना प्रसिद्धी मिळते पण मूळ गाठण्याची क्षमता कमी असते, त्यामुळे खरातसारख्या भोंदूंचे राजकीय धेंडांशी संबंध कायम गुप्त राहतात.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात,
मनमोहन सिंग सरकारने 2005-2010 दरम्यान ऑइल बाँड्स काढून पेट्रोल-डिझेलचे दर कृत्रिमरीत्या कमी दाखवले, पण खर्च पुढे ढकलला. ही उधारी मोदी सरकारने 12 मार्च 2026 रोजी पूर्णपणे फेडली. दरम्यान रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारताने स्वस्त रशियन तेल विकत घेऊन मोठा नफा कमावला, ज्यावर जुलै 2022 पासून ‘स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटी (SAED)’ लावली गेली. या करातूनच ऑइल बाँड्सचे व्याजासहित फेडणे शक्य झाले. मात्र अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे दर वाढले, आयात खर्च वाढला आणि सरकारी कंपन्यांना नुकसान होऊ लागले. त्यामुळे सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील 10 रुपये प्रति लिटर कर कमी करून दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. जगभर दर 10% ते 80% वाढले असताना भारतात स्थिरता राखणे हे मोदी सरकारच्या स्मार्ट कर धोरणाचे फलित आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
बाबा रामदेव यांनी ईरान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर खामेनेई यांच्या मृत्यूवर प्रतिक्रिया देताना शिया समाजाच्या अदम्य जिद्दीवर भर दिला. त्यांनी म्हटले की मोहम्मद पैगंबरांच्या वंशाशी जोडलेले हे लोक झुकवता येत नाहीत, मिटवता येत नाहीत आणि हरवता येत नाहीत. खामेनेई यांच्या शौर्य, विचार, दर्शन आणि स्वाभिमानाला कोणीही मारू शकत नाही, असे ते म्हणाले. या वक्तव्याने धार्मिक आणि राजकीय संदर्भात एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे—व्यक्तीचा मृत्यू होऊ शकतो, पण त्याच्या विचारांचा, तत्त्वांचा आणि समाजाच्या आत्मविश्वासाचा अंत होत नाही. रामदेव यांच्या शब्दांतून हे स्पष्ट होते की संघर्षाच्या काळातही श्रद्धा, ओळख आणि स्वाभिमान टिकून राहतात. हीच खरी शक्ती आहे जी कोणत्याही समाजाला अजेय बनवते.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय वीज धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करून विजेचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. या धोरणात 24x7 विश्वासार्ह वीज पुरवठा, कमी कार्बन उत्सर्जन, सौर ऊर्जा विस्तार, ग्रीडचे आधुनिकीकरण, डिजिटायझेशन आणि वितरण कंपन्यांची आर्थिक शाश्वतता यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. दरडोई वीज वापर 2030 पर्यंत 2000 किलोवॅट आणि 2047 पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बॅटरी स्टोरेज, पंप्ड स्टोरेज, अणुऊर्जा निर्मिती आणि नेट झिरो उत्सर्जन साध्य करण्याचे लक्ष्यही या धोरणात आहे. आव्हाने मोठी असली तरी ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकासासाठी हे धोरण अपरिहार्य ठरणार आहे.
🔽
#Maharashtra #Politics #LawAndOrder #SITDebate #EnergyPolicy #FuelPrices #IndiaNews #Governance #Justice #CurrentAffairs #BJP
Comments