भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या कार्यपद्धतीमुळे पाकिस्तानच्या...
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या कार्यपद्धतीमुळे पाकिस्तानच्या अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या छुप्या रणनीतीला आव्हान मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. दहशतवाद, खलिस्तानी नेटवर्क, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळ्या आणि चीन-पाकिस्तान सहकार्याविरोधात भारताने आक्रमक गुप्तचर धोरण स्वीकारल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे. कॅनडा, व्हिएतनाम आणि मध्य आशियातील कथित गुप्त कारवायांमुळे पाकिस्तानचे जाळे उद्ध्वस्त झाल्याचे दावे मात्र स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाहीत. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वामधील अस्थिरतेकडेही या पार्श्वभूमीवर पाहिले जाते. राहुल गांधींच्या मोदी सरकारवरील टीकेला डोवाल यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातून उत्तर मिळते, असा समर्थकांचा युक्तिवाद आहे. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेतील यश आणि सरकारविरोधी जनमत यांचा थेट संबंध सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. गुप्तचर यंत्रणांची कामगिरी, राजनैतिक संबंध आणि देशांतर्गत राजकीय लोकप्रियता या स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे डोवाल यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करताना पडताळलेली माहिती आणि राजकीय प्रचार यांतील फरक स्पष्ट ठेवणे आवश्यक ठरते.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेच्या चौकशीवरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी विमान कंपनीच्या मालकाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संरक्षण देत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मात्र या आरोपाची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुर्घटनेचा चौकशी अहवाल लवकरात लवकर समोर यावा, जेणेकरून जनतेच्या मनातील शंका दूर होतील, अशी भूमिका मांडली आहे. या प्रकरणात केवळ राजकीय आरोपप्रत्यारोप होऊन चालणार नाहीत. विमानाची तांत्रिक स्थिती, देखभाल, वैमानिकांची जबाबदारी, उड्डाणासाठी दिलेल्या परवानग्या आणि संबंधित कंपनीची कार्यपद्धती या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. एखाद्या मोठ्या राजकीय नेत्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या शंकांचे निरसन करण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांची असते. त्यामुळे चौकशीचा निष्कर्ष पुराव्यांसह सार्वजनिक करणे महत्त्वाचे ठरेल. दोष आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी; मात्र पुराव्यांशिवाय कोणालाही दोषी ठरवणे योग्य नाही. या प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर येणे हीच खरी गरज आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पुणे दौऱ्याच्या निमित्ताने शिवसेनेच्या शिंदे गटाने केलेली स्वागतफलकांची बॅनरबाजी राजकीय चर्चेचा विषय ठरली आहे. महाराष्ट्रात भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची महायुती सत्तेत असली, तरी प्रत्येक घटक पक्ष आपले स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व ठळकपणे दाखवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. पुण्यातील स्वागतफलकांमधून शिंदे गटाने आपल्या नेतृत्वाची उपस्थिती अधोरेखित केली. अशा कार्यक्रमांमध्ये कोणाचे छायाचित्र किती मोठे, कोणाला किती स्थान आणि कोणाच्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती किती, यालाही राजकीय अर्थ प्राप्त होतो. मात्र केवळ बॅनरबाजीवरून महायुतीत मतभेद असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. राज्यातील आगामी राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर घटक पक्षांची संघटनात्मक ताकद, स्थानिक नेतृत्व आणि परस्पर समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्वागतफलकांच्या निमित्ताने चर्चेत आलेली ही राजकीय स्पर्धा प्रत्यक्ष पक्षीय निर्णयांमध्ये कितपत प्रतिबिंबित होते, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सत्तेतील भागीदारीबरोबरच स्वतंत्र ओळख जपण्याचे आव्हान प्रत्येक पक्षासमोर कायम आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रस्तावावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या कुटुंबातील राजकीय मतभिन्नता चर्चेत आली आहे. आव्हाड यांच्या कन्या नताशा आव्हाड यांनी संबंधित विधेयकाला पाठिंबा देणे म्हणजे संविधानाशी प्रतारणा असल्याची भूमिका मांडली. त्यांच्या या भूमिकेला काँग्रेस नेत्या शिवानी वडेट्टीवार यांनी पाठिंबा दिला आहे. विशेष म्हणजे जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या मुलीला स्वतंत्र राजकीय मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. लोकशाहीत राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनीही स्वतंत्र विचार व्यक्त करणे स्वाभाविक आहे. मात्र मतदारसंघ पुनर्रचना हा केवळ पक्षीय संघर्षाचा विषय नसून लोकसंख्येच्या प्रमाणातील प्रतिनिधित्व, राज्यांमधील राजकीय समतोल आणि संघराज्य व्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रस्तावित बदलांचा महाराष्ट्राच्या लोकसभा आणि विधानसभा प्रतिनिधित्वावर नेमका काय परिणाम होईल, याची सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे. राजकीय आरोपांपेक्षा विधेयकातील तरतुदी आणि त्यांचे दीर्घकालीन परिणाम जनतेसमोर मांडले गेले पाहिजेत. या वादातून संसदीय प्रतिनिधित्वाचा व्यापक प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात,
महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दरवाढीच्या मागणीने पुन्हा आंदोलनाचे स्वरूप धारण केले आहे. धाराशिव जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसदरासाठी तब्बल सात तास चक्काजाम आंदोलन केले. जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले असून १८ नोव्हेंबरला कारखानदार, राजू शेट्टी आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. दुसरीकडे सोलापूर जिल्ह्यातही ऊसदरवाढीसाठी आंदोलन सुरू असल्याचे वृत्त आहे. ऊस उत्पादनासाठी लागणारा खर्च, मजुरी, वाहतूक, खते, पाणी आणि कारखान्यांकडून मिळणारा दर यांचा ताळमेळ बसत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींचाही विचार आवश्यक असला, तरी उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रस्तावित बैठकीत केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता दरनिश्चितीचे स्पष्ट सूत्र, देयकांचे वेळापत्रक आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. अन्यथा ऊसदराचा संघर्ष पुन्हा रस्त्यावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
🔽
#AbhijeetRane #AjitDoval #NarendraModi #RahulGandhi #AmitShah #DevendraFadnavis #AjitPawar #RohitPawar #EknathShinde #JitendraAwhad #NatashaAwhad #ShivaniWadettiwar #RajuShetti #MaharashtraPolitics #NationalSecurity #IndiaPolitics #PoliticalAnalysis #FarmersProtest #SugarcaneFarmers #ConstituencyDelimitation #Mahayuti #Maharashtra #DailyMumbaiMitra #MumbaiMitra








Comments