फडणवीस यांच्या कारभारावर सोशल मीडियावर...
- dhadakkamgarunion0
- 1 day ago
- 4 min read
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
फडणवीस यांच्या कारभारावर सोशल मीडियावर गेल्या दोन दिवसांपासून प्रचंड टीका होत आहे. खरात प्रकरणात त्यांनी भ्रष्ट लोकांना वाचवले, असा आरोप जनतेतून होत आहे. योगी आदित्यनाथ यांची धडाडी आणि फडणवीस यांचा निकम्मेपणा यांची तुलना करून लोक संताप व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी रियाझ अली नाचला तरी त्यांना समजले नाही, ही गोष्ट जनतेला खटकते. रामायण वाचूनही त्यातील राजधर्म न पाळणारा नेता म्हणून त्यांच्यावर टीका होते. २३० आमदार असूनही अपेक्षित काम न करणारा फडणवीस जनतेच्या रोषाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. आयटी सेलचे कर्मचारी सरकारच्या प्रतिमेचा बचाव करत असले तरी जनतेचा संताप वाढत आहे. सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे रास्तारोको करणाऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, ही बातमी संतापाला अधिक धार देणारी ठरली आहे. फडणवीस यांना आपल्या कार्यशैलीमध्ये आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या 2026 मतमोजणीपूर्वीचे चित्र आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसते. 292 पैकी 132 जागा अशा आहेत जिथे विजयाचा फरक 20,000 पेक्षा कमी आहे – ही खरी रणभूमी. 2021 मध्ये TMC ने कमी फरकाच्या 42 जागा जिंकल्या होत्या, पण यावेळी BJP ने या “लो-मार्जिन” सीट्सवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. SIR नंतर मतदार यादीतील बदलांमुळे अनेक जागांवर निकाल उलटू शकतो. अंदाजानुसार BJP ला 30–40 जागा येथे मिळू शकतात. 10,000–20,000 फरकाच्या 59 जागांमध्येही हिंदू मतांचे एकत्रीकरण, महिला मतदारांचा झुकाव आणि अँटी-इन्कंबन्सी यामुळे BJP ला 20–25 जागा वाढू शकतात. एकूण संभाव्य चित्र: BJP 120–140 जागांपर्यंत पोहोचू शकते.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
भारतीय समाजाचा खरा शत्रू हा बाहेरचा नाही तर आतला आहे – कसलीही चाड नसलेला राजकीय व प्रशासकीय वर्ग. समाजवाद्यांनी व काँग्रेसने तयार केलेली भ्रष्ट व्यवस्था आजही कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणते. “हजार गुन्हेगार सुटले तरी चालतील” या भंपक विचारांनी आपली मती भ्रष्ट झाली आहे. प्रत्यक्षात “एकही अपराधी सुटता कामा नये” हेच न्यायाचे तत्त्व असायला हवे. पण मूल्यशिक्षणाला शून्य महत्त्व दिल्याने नीतीमत्ता हरवली आहे. धर्म म्हणजे समाजाची धारणा, पण सेक्युलरिझमच्या नावाखाली त्याला पायदळी तुडवले गेले. परिणामी शिक्षणातून बाहेर पडणारी माणसे अक्षर ओळखतात पण मूल्ये जपत नाहीत. हीच मूल्यहीन पिढी सत्तेत पोचते आणि गुन्हेगारांना संरक्षण देते. खरी सुधारणा म्हणजे सद्वर्तनी समाज निर्माण करणे, अन्यथा ही व्यवस्था सतत ढासळत राहील.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
ऑपरेशन अस्मिता अंतर्गत आग्रा पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. यूपी एटीएससोबतच्या संयुक्त कारवाईत चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून आतापर्यंत एकूण 18 जणांना पकडण्यात आले आहे. हे आरोपी दिल्ली आणि राजस्थानचे असल्याचे समोर आले आहे. जुलै 2025 मध्ये आग्र्यातील सदर परिसरात दोन सगी बहिणींना कश्मीरी विद्यार्थिनीने धर्मांतराच्या जाळ्यात ओढले होते. मोठ्या बहिणीला कश्मीरला नेऊन ब्रेनवॉश करण्यात आले, नंतर तिने लहान बहिणीला देखील फसवले. दोघींना कोलकात्यातील मुस्लिमबहुल भागात नेण्यात आले होते. पोलिसांनी त्यांना मुक्त केले आणि तपासात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अवैध धर्मांतरण नेटवर्क उघड झाले. या नेटवर्कविरुद्ध कारवाई सुरू असून आणखी संशयितांचा शोध घेतला जात आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
पुणे पोलिस दलाचं नाव रोशन करणाऱ्या “महान कार्याची” नोंद घ्यायलाच हवी! तब्बल २८ लाखांची लाच स्वीकारताना पकडल्या गेलेल्या API वैशाली तोटेवार यांना कालच PI पदावर बढती मिळाली होती. म्हणजे भ्रष्टाचाराचं सोनं करून लगेचच पदोन्नती – काय योगायोग! Economic Offences Wing मध्ये काम करताना स्वतःच आर्थिक गुन्हा करून दाखवणं ही खरी “सेवा” म्हणावी लागेल. जनतेला न्याय मिळवून देण्याऐवजी स्वतःच्या खिशात न्याय बसवणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांमुळेच पोलीस दलाची प्रतिमा सतत मलिन होत आहे. अभिनंदन वैशाली ताई – भ्रष्टाचाराच्या शर्यतीत पुणे पोलिसांना राष्ट्रीय स्तरावर नेल्याबद्दल! खरी शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि जनतेचा विश्वास यांना लाथ मारून लाचखोरीचं नवं “गौरवपदक” मिळवल्याबद्दल सलाम!
🔽
#IndianPolitics #MaharashtraPolitics #DevendraFadnavis #PoliticalCriticism #Governance #PublicOpinion #WestBengalElections #Election2026 #BJP #TMC #Corruption #LawAndOrder #PoliticalAnalysis #BreakingNews #IndiaNews
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या नव्या नियमांमुळे प्रधानमंत्री सौर घर योजनेला घोडा लावला आहे. आधी अतिरिक्त वीज मंडळ घेऊन मोबदला देत होत, आता तो बंद. उलट ३ किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सोलर संचांना १.९० पैसे प्रति युनिट सरकारला द्यावे लागणार. म्हणजे बचतीऐवजी भुर्दंड. मोठ्या कारखान्यांनी, मॉल्सनी केलेली गुंतवणूक शून्य ठरणार. घरगुती ग्राहकांना वगळून गोंधळ कमी केला, पण खरी खेळी म्हणजे महा जेन्कोचा कोळसा कंपन्यांसोबत २५ वर्षांचा करार. लोकांनी सोलर वीज निर्माण केली तर मागणी कमी होईल, म्हणूनच सोलरला अडथळे. प्रश्न स्पष्ट आहे—देशाचे मालक जनता की कोळसा उद्योगपती? उत्तर: वेलकम टू अम्बदानीस्थान.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
नागपूरच्या कस्तूरबा नगर झोपडपट्टीत दशकभर महिलांवर अत्याचार करणारा अक्कू यादव शेवटी त्यांच्या धैर्याने संपला. बलात्कार, मारहाण, धमक्या, घरफोड्या—सगळं सहन करूनही न्याय मिळत नव्हता. पोलिसांकडे तक्रारी गेल्या तरी तो सुटत राहिला. 2004 मध्ये महिलांनी शेवटचा धीर धरून तक्रार दिली, पण अक्कू यादवला पोलिस संरक्षण मिळालं. न्यायालयात हजर करण्याच्या दिवशी मात्र महिलांनी ठरवलं की आता पुरे झालं. कोर्ट परिसरात त्यांनी त्याला वेढलं आणि भीतीत जगणाऱ्या त्या हातांनीच त्याचा शेवट केला. हा क्षण होता अन्यायाविरुद्ध उठलेल्या लोकशक्तीचा. त्या सर्व महिलांना मानाचा मुजरा—त्यांच्या धैर्याने इतिहास लिहिला.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
नसरापूर प्रकरण हे व्यवस्थेच्या अपयशाचं ठळक उदाहरण आहे. भीमराव कांबळेच्या विकृतीमुळे अनेक स्त्रिया त्रस्त झाल्या, पण पोलिस आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतल्या त्रुटींमुळे तो वारंवार सुटत राहिला. पुतणीसारख्या धैर्यवान मुलीने चार वर्षे केस लढवली, जरी शेवटी हरली तरी तिच्या आवाजामुळे तो पुन्हा त्या भागात फिरकायची हिंमत करू शकला नाही. हे दाखवते की “बोलणं” हा पहिला प्रतिबंधात्मक उपाय आहे. अन्याय सहन करणं हा पर्याय नाही. पोलिस, न्यायाधीश आणि आरोपीच्या पत्नीचीही चौकशी होणं गरजेचं आहे, कारण सततच्या सुटकेमुळे त्याची हिंमत वाढली. या प्रकरणातून शिकण्यासारखं म्हणजे स्त्रियांनी आवाज उठवला तरच बदल घडतो. मौन म्हणजे अन्यायाला संमती. बोलणं हीच खरी ताकद आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
फाल्टा विधानसभा प्रकरणाने बंगालच्या निवडणुकीतील अराजकतेचं वास्तव उघड केलं आहे. TMC उमेदवार जहांगीर खानच्या उघड धमक्या, पोलिसांचा पक्षपातीपणा आणि हिंदू मतदारांवर झालेले हल्ले यामुळे निवडणूक आयोगाला रिपोलिंगचा निर्णय घ्यावा लागला. २१ मे रोजी पुन्हा मतदान आणि २४ मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. या घटनेत स्पष्ट दिसतं की बंगाल पोलिस TMCच्या दबावाखाली काम करत आहेत, तर केंद्रीय सुरक्षा दल आल्यावरच लोकांना थोडा दिलासा मिळतो. निवडणूक आयोगाचे ज्ञानेश कुमार यांनी कठोर पावले उचलल्याने अराजकतेला आळा बसला आहे. आता प्रश्न असा आहे की ४ मेच्या निकालानंतर बंगालमध्ये शांतता येणार की पुन्हा हिंसाचाराचा खेळ सुरू होणार. लोकशाही टिकवायची असेल तर निष्पक्ष निवडणूक हीच खरी कसोटी आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
अजमल कसाब आणि अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयीन खटल्यात एकच डावपेच वापरला—न्यायाधीशांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह. कसाबने “आप मुझे इंसाफ नहीं दे सकते” म्हटलं, तर केजरीवाल यांनी न्यायाधीशांना बाजूला होण्याची मागणी केली. हा प्लॅन सोपा आहे: न्यायाधीशांवर शंका, न्यायप्रक्रियेवर अविश्वास, आणि स्वतःच्या दोषांवरून लक्ष हटवणे. यातून न्यायव्यवस्थेवरच हल्ला होतो. न्यायपालिका ही लोकशाहीची शेवटची भिंत आहे, ती कोसळली तर अराजकता किंवा शरिया यांना वाट मोकळी होते. कॉमी आणि कौमी दोघांचं लक्ष्य हेच—संविधान आणि न्यायव्यवस्था कमकुवत करणे. सावधान राहणे गरजेचे आहे, कारण न्यायालयावर हल्ला म्हणजे आपल्या भविष्यावरच घाव. न्यायव्यवस्था टिकवणे हेच लोकशाहीचे खरे रक्षण आहे.
🔽
#JusticeDelayedJusticeDenied #RuleOfLaw #WomensSafety #SocialIssues #Governance #Corruption #SolarEnergy#RenewableEnergy#CleanEnergy #Democracy#FreeAndFairElections#ElectionIntegrity #WakeUpIndia
Comments