🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Student protests demanding reforms in Jharkhand’s JPSC exam highlight the universal reality that ruling dispensations—regardless of ideology—rarely welcome tough accountability. Interestingly, political narratives shifted as opposition parties backed the agitating youth rather than labeling them, proving how power dynamics dictate public responses. While the state government accepted partial demands by seeking commission resignations and i

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* भ्रष्टाचार हा अनेक पातळ्यांचा असतो. अमेरिकेत तो इन्स्टिट्यूशन लेव्हल ला चालतो. एखादा बिझनेसमन थेट नेत्यालाच विकत घेतो. मात्र तिथे ग्रास रूट लेव्हल ला सामान्य माणसाला या भ्रष्टाचाराचा त्रास अजिबात होत नाही. त्याची अपेक्षा साधी सरळ असते, मला रोजच्या जगण्यात आधीच खूप कटकटी आहेत....त्यात सरकारी कर्मचाऱ्याने पैसे खाऊ नयेत......आणि ते तिकडे होते सुद्धा. आपल्याकडे मात्र अत्यंत वरच्या पातळीला चालतो तेवढाच भ्रष्टाचार खालच्या पातळीवर सुद्धा होतो. सामान्य माणस

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The term "Deep State" refers to non-elected officials or influential groups covertly steering elected government decisions—a concept evident in Pakistan where the army dictates state choices. In the US, Donald Trump popularized the phrase, claiming powerful secretaries and military officers made decisions behind an aging Joe Biden, though no concrete proof was ever provided. Having regained power, Trump no longer uses this narrative agains

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Recent reports of financial irregularities in prominent places of worship, including the Ram Mandir in Ayodhya, Mumbai's Siddhivinayak Temple, and the Balu Mama Temple, have sparked widespread public outrage. These incidents highlight a troubling pattern where appointed trustees, entrusted with managing sacred funds, face allegations of misusing authority for personal gain and operating like absolute owners. When temple trust management la

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate surrounding reservation for the children of senior IAS officers highlights the delicate conflict between social representation and merit-based equity. The Supreme Court's questioning of whether high-ranking bureaucrats' progeny should continue receiving affirmative action has reignited national discourse. Opponents argue that such privileged individuals enjoy ample social and economic advantages, asserting that quota benefits mu

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate surrounding reservation for the children of senior IAS officers highlights the delicate conflict between social representation and merit-based equity. The Supreme Court's questioning of whether high-ranking bureaucrats' progeny should continue receiving affirmative action has reignited national discourse. Opponents argue that such privileged individuals enjoy ample social and economic advantages, asserting that quota benefits mu

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* महाराष्ट्रातील रस्ते आणि महाराष्ट्रातली स्वच्छता या दोन्हीचा दर्जा अत्यंत खलवलेला आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळमधील अंतर्गत रस्ते महाराष्ट्रातील टोलमुक्त रस्त्यांपेक्षा कैक पटीने सरस आहेत, तर तामिळनाडूमध्ये खड्डे नगण्य आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात टोल नाक्यांचा सुळसुळाट अधिक आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये रस्ते कंत्राटांमधील कथित टक्केवारी आणि लाचखोरीचे प्रमाण कमी असल्याने तिथल्या कामांचा दर्जा टिकून राहतो. महाराष्ट्रात महामार्ग

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* नांदेडजवळील उड्डाणपुलाचा भराव कोसळण्यामागे साधं कारण आहे – निकृष्ट दर्जाचं काम आणि पाण्याचा अयोग्य निचरा. रॅम्पसाठी वापरल्या जाणाऱ्या MSE/RE वॉल रचनेत पावसाचं पाणी बाहेर जाण्यासाठी ‘वीप होल्स’ आणि फिल्टर मीडिया असणं गरजेचं असतं. पण या पुलात नाही तर एकंदरच सगळ्याच सरकारी प्रकल्पांमध्ये हे नीट बसवलं जात नाही किंवा ते बांधकामादरम्यान ब्लॉक होतं. परिणामी पाणी भिंतीवर अतिरिक्त दाब निर्माण करते आणि मग भिंत कोसळते. शिवाय, योग्य मुरमाऐवजी चिकणमाती वापरली जात

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* ठाकरे यांना आमदार सोडून का जात आहेत ? हे जाणून घ्यायचे असेल तर हा किस्सा आवर्जून वाचा. अंबादास दानवे यांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशन इथं मविआच्या आमदारांसाठी स्नेहभोजन आयोजित केलं होतं. उद्धव आणि आदित्य ठाकरे, पितापुत्र तिथे अपेक्षित होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि पवार गटाचे शशिकांत शिंदे ठरल्याप्रमाणे, दिलेल्या वेळेला बरोबर सात वाजता कार्यक्रमस्थळी हजर झाले. ठाकरे वेळेवर आलेच नाहीत. पावणे दोन तासांनी ठाकरे पोहचले. उपस्थित आमदारांची वा

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate over India’s Constitution resurfaces whenever governance falters, but the truth is clear: the fault lies not in the document, but in those entrusted to uphold it. When an honest officer works within constitutional boundaries, the system’s true strength becomes visible. Babasaheb Ambedkar’s timeless words resonate today: “However good a Constitution may be, it will turn out bad if those who are called to work it happen to be a ba

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* हल्लीपर्यंत स्वतःला वाघ म्हणवणारे उद्धव ठाकरे आता झुरळांचं कौतुक करतायत हीच खरी अधःपाताची कहाणी आहे. वाघाला झुरळं अस्तित्वात आहेत हेही माहीत नसतं, कारण त्याच्या खिजगणतीत त्यांचा काही संबंधच नसतो. पण आज विरोधी पक्षांच्या टोळक्यात सामील झाल्यामुळे झुरळांवरही स्तुतीवचनं गात बसावे लागतेय. हर हर! हा अधःपातच. स्वतःचं हसू करून घेण्यापेक्षा वडिलांचे शब्द आठवा, आणि तुमचं न चालणारं ‘दुकान’ बंद करून घरी बसा. घरी तर तुम्ही तसेही बसलेलेच असता, आता फक्त दुकान बंद

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* राजकारणी हा उत्तम अभिनेता का असावा लागतो आणि उत्तम अभिनेता असाल तर पदरात काय काय टाकून घेता येते ते बघा.कालपर्यंत आपल्याला व्हिलन ठरविल्याने नाराज तटकरे आज खुश आहेत कारण, स्वतःला पक्षाने खासदारकी दिलेली आहे, मुलीला आमदार झाल्यानंतर लगेचच कॅबिनेट मंत्रीपद दिलं आहे, आणि आता काल परवा मुलाला विधानपरिषद आमदारकी दिली आहे. एखादा नातू वयात बसला असता तर त्यालाही जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा तत्सम पद दिलेच असते. एखादा प्रादेशिक पक्ष यापेक्षा अधिक काय देऊ शकतो? ल

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात ‘आरक्षण विरुद्ध मेरीट’ हा वाद NEET पेपरफुटीने पूर्णपणे नागडा केला आहे. भ्रष्ट मार्गाने १०–१५ लाख रुपये देऊन पेपर विकत घेणारे धनाढ्य व वर्णवर्चस्ववादी लोक सामाजिक न्यायाला लाथाडतात आणि स्वतःला ‘मेरिटधारक’ म्हणवतात. साधनसुचितेच्या जोरावर मिळवलेलं हे तथाकथित मेरीट म्हणजे स्वार्थी नफेखोरीचं प्रतीक आहे. सेतु माधव पगडींनी आपल्या आत्मकथनात भ्रष्ट मार्गाने मिळवलेल्या मेरीटचं मतलबी समर्थन केलं होतं—तेच आजच्या वास्तवाचं आरसाप्रमाणे आहे. NEET घोटाळ्याने दाखवून दि

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात "नारीशक्ती वंदन विधेयक" हा भारतीय लोकशाहीतील ऐतिहासिक टप्पा आहे. दशकानुदशके प्रलंबित असलेला महिला आरक्षणाचा मुद्दा अखेर प्रत्यक्षात उतरला आहे. लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हा केवळ जागांचा वाटप नाही, तर मातृशक्तीला निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभाग देणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाने दाखवून दिले की महिला सक्षमीकरण हे भाषणापुरते मर्यादित नसून कृतीतून सिद्ध करता येते. उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रम उत्साहात आणि मोठ्या दिमाखात संपन्न झाला. आपल्या सर्वांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे कार्यक्रमाची शोभा अधिकच वाढली. #AmbedkarJayanti #DrBabasahebAmbedkar #MumbaiEvents #Samvidhan #SocialJustice

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane Soybean prices have remained stagnant despite rising costs in agriculture. Since March 6, rates have hovered between ₹5,300 and ₹5,550, fluctuating daily without clear logic. Farmers observe that morning arrivals set one price, only for traders to slash it by ₹150 by afternoon. Transparency is missing—when arrivals increase, prices fall sharply, but when arrivals drop, rates don’t rise proportionately. Since 2018–19, soybean has barely moved

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात महामार्गावर मूलभूत गरजांची उपेक्षा मुंबई–पुणे प्रवास हा आजही नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. अपघातानंतरची वाहतूक कोंडी तासन्‌तास सुरू राहते, तर घाटातले जाम प्रवाशांना थकवून टाकतात. मात्र या गोंधळापेक्षा गंभीर प्रश्न म्हणजे स्वच्छता गृहांचा अभाव. पहिला फुड मॉल ते तळेगाव टोल नाक्यापर्यंत एकही शौचालय उपलब्ध नाही. नैसर्गिक विधी ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज आहे; त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे प्रवाशांच्या सन्मानाचा अपमान. प्रशासनाने केवळ वाहतूक व्यवस्थापन नव्हे

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात इंडिया गेट निषेधातील गूढ सावल्या इंडिया गेटवरील निषेध आता केवळ घोषणांचा विषय राहिलेला नाही, तर गंभीर चौकशीचा मुद्दा बनला आहे. गुरकिरत आणि रवजोत या दोन बहिणींनी दिलेल्या “हिदमा अमर रहे” घोषणांमुळे पोलिसांना संशय आला आणि तपासात त्यांच्या पूर्वीच्या बंदी घातलेल्या संघटनांशी असलेल्या संबंधांचा उलगडा झाला. सोशल मीडियावरील पोस्ट्स, व्हिडिओ फुटेज आणि डिजिटल पुरावे एक सुसंगत पॅटर्न दाखवत आहेत. न्यायालयाने काही निदर्शकांना जामीन दिला असला तरी पोलिस चौकशी अधिक त

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात सायबर गुन्हेगारांच्या नेक्सस वर दिल्ली पोलिसांचा कुठाराघात. दिल्ली पोलिसांनी नुकत्याच सायबर फसवणुकी विरुद्ध, २० नोव्हेंबर रोजी आणि पुढे ४८ तास एक मोठं ऑपरेशन 'ऑपरेशन साइहॉक' राबवलं. या कारवाईत तब्बल ८७७ लोकांना अटक करण्यात आली असून ४,४६७ संशयितांवर चौकशी सुरू आहे. इतर ५०९ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या ऑपरेशनचा मुख्य उद्देश दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये ऑनलाइन फ्रॉड करणाऱ्या सायबर क्राइम गँगचा पूर्णपणे शोध घेऊन त्यांचा बंदोबस्त करणं हा होता. या कारवाई

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane The recent Government Resolution issued by the Social Justice & Special Assistance Department — GR No. Samaj-2023/… dated 20 November 2023 — once again reflects the government’s obsession with appeasement politics. The GR lays down procedures for granting one-time relaxation and administrative protection to government employees facing allegations under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989, including cases linked to abetment of suic