महाराष्ट्रातील रस्ते आणि महाराष्ट्रातली स्वच्छता या दोन्हीचा दर्जा ...
- dhadakkamgarunion0
- Jul 14
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील रस्ते आणि महाराष्ट्रातली स्वच्छता या दोन्हीचा दर्जा अत्यंत खलवलेला आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळमधील अंतर्गत रस्ते महाराष्ट्रातील टोलमुक्त रस्त्यांपेक्षा कैक पटीने सरस आहेत, तर तामिळनाडूमध्ये खड्डे नगण्य आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात टोल नाक्यांचा सुळसुळाट अधिक आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये रस्ते कंत्राटांमधील कथित टक्केवारी आणि लाचखोरीचे प्रमाण कमी असल्याने तिथल्या कामांचा दर्जा टिकून राहतो. महाराष्ट्रात महामार्ग आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांवर अवाढव्य खर्च होत असला, तरी इतर सामान्य रस्त्यांची कमालीची दुरवस्था झाली आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीतही मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ ही राज्ये महाराष्ट्राच्या खूप पुढे आहेत; त्यातही केरळ खऱ्या अर्थाने 'स्वच्छ भारत' संकल्पना प्रत्यक्षात जगतोय. विकास प्रकल्पांचे हे असंतुलन आणि पारदर्शकतेचा अभाव यावर महाराष्ट्राने आता गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सहभाग घेतला. मात्र, पश्चिम बंगालमधील २५,५७३ शिक्षकांचे भविष्य अंधारात ढकलणाऱ्या कुप्रसिद्ध ‘WBSSC शिक्षक भरती घोटाळ्या’वर नेहमीच मौन बाळगणाऱ्या मोईत्रा यांच्या या भूमिकेवर आता तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे. ज्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांवर ६७८ कोटी रुपयांच्या नोकरी घोटाळ्याचे आणि कोट्यवधींच्या रोख रकमेच्या जप्तीचे गंभीर आरोप आहेत, त्यांच्या उपस्थितीमुळे आंदोलनाच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक आणि अभिजीत दीपके या आंदोलनाचे नेतृत्व करत असताना, त्यांनी केवळ केंद्र सरकार आणि मोदींच्या विरोधाच्या राजकारणासाठी अशा वादग्रस्त नेत्यांना आपले व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे दुर्दैवी आहे. ही दुटप्पी भूमिका विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या लढ्याला कमकुवत करणारी असून, यामुळे आंदोलनाचा मूळ हेतूच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
अट्रोसिटी कायद्याचा मूळ हेतू शोषित आणि पीडितांना सामाजिक न्याय मिळवून देणे हा असला, तरी सध्या महाराष्ट्रात या कायद्याचा सर्रास गैरवापर होताना दिसत आहे. दुर्दैवाने, खऱ्या पीडितांपेक्षा राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि त्यांचे सामाजिक आयुष्य उद्ध्वस्त करण्यासाठी या कायद्याचा एक हत्यार म्हणून वापर केला जात आहे. खोटे गुन्हे दाखल करण्यात राजकारणी, पोलीस आणि स्वार्थी घटकांचे संगनमत असते; कारण यात थेट आर्थिक आणि राजकीय लाभ दडलेला असतो. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक भरपाईच्या मोहापोटी अनेकदा खोटे गुन्हे दाखल केले जातात, ज्यामुळे न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. याउलट, ज्यांच्यावर खरोखरच जातीवरून अत्याचार होतो किंवा अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागतो, अशा खऱ्या पीडितांना वेळेवर संरक्षण आणि मदत मिळत नाही. हा दुटप्पीपणा सामाजिक सलोखा बिघडवणारा असून, कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारा आहे
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
पुण्यातील शुक्रवार पेठेतील 'कल्पतरू आयुर्वेद' दुकानावर अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई करत तब्बल ५० लाख ३६ हजार रुपयांचा संशयित आयुर्वेदिक औषधसाठा जप्त केला. या दुकानात प्लॅस्टिकच्या पिशव्या आणि बरण्यांमध्ये विनापरवाना व असुरक्षित पद्धतीने भस्म आणि रस औषधांची विक्री सुरू होती. जप्त केलेल्या उत्पादनांवर उत्पादकाचे नाव, बॅच नंबर, उत्पादन किंवा मुदत संपण्याची तारीख असा कोणताही तपशील नव्हता. यासोबतच, सोलापूरमधील 'फातिमा मेडिकल'वरही नियमभंगाबद्दल व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अशा बोगस औषध विक्रेत्यांविरोधातील एफडीएची ही मोहीम कौतुकास्पद आहे. ग्राहकांनीही आरोग्याची काळजी घेत औषधे खरेदी करताना पक्के बिल आणि मुदत नक्की तपासावी.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील स्मार्ट मीटर सक्तीबाबत सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेली कोलांटीउडी लोकशाहीतील आश्वासनांच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये "सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर सक्तीचे नाही" असे छातीठोकपणे सांगणारे नेते आज अचानक ते अनिवार्य असल्याची भाषा कोणत्या तोंडाने बोलत आहेत, याचे उत्तर जनतेला हवे आहे. हा केवळ राजकीय खोटारडेपणा नसून, जनतेच्या विश्वासाला दिलेला तडा आहे. आधीच महागाईने होरपळलेल्या महाराष्ट्रातील जनतेची वीजबिले स्मार्ट मीटर लागल्यापासून दुप्पट-तिप्पट येत असल्याच्या तक्रारी आहेत, जो सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट दरोडा आहे. निवडणुकांपुरती खोटी आश्वासने द्यायची आणि नंतर शब्द फिरवून जनतेला वेठीस धरायचे, हेच जर राजकारण असेल, तर जनतेने कोणावर विश्वास ठेवायचा? या गंभीर आर्थिक लुटीवर आणि दुटप्पी भूमिकेवर सत्ताधाऱ्यांनी तातडीने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
🔽
Comments