विधान परिषदेच्या पाच पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघांची निवडणूक ...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
विधान परिषदेच्या पाच पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघांची निवडणूक २३ ऑक्टोबरला होणार आहे; पण ही निवडणूक केवळ पाच आमदार निवडण्यापुरती मर्यादित नाही. महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात जागावाटपाचा समन्वय किती आहे, याचीही ती परीक्षा ठरेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून विधान परिषदेपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत मित्रपक्षांनी स्वतंत्र ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला, तर ‘युती’ फक्त सत्तेपुरती आणि निवडणुकीत प्रत्येक जण स्वतंत्र, असा संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये जाऊ शकतो. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील मतदार सामान्यतः संघटित आणि प्रश्नाधारित मतदान करतात. त्यामुळे केवळ पक्षाचे चिन्ह किंवा सत्तेची ताकद येथे पुरेशी ठरत नाही. बेरोजगारी, शिक्षणव्यवस्था, शिक्षकांचे प्रश्न आणि सरकारी भरती याबाबत उमेदवारांना स्पष्ट भूमिका मांडावी लागेल. महायुतीसाठी जागा जिंकण्यापूर्वी जागा वाटून घेण्याचे आव्हान मोठे आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
समान नागरी कायद्यासारखा संवेदनशील विषय हाताळताना सरकारची पहिली जबाबदारी म्हणजे प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठेवणे. मात्र महाराष्ट्राच्या UCC समितीतून निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी सार्वजनिक अभिप्रायाची प्रक्रिया आणि बैठकीतील एका गैरसदस्याच्या कथित भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित करत राजीनामा दिला. यामुळे UCC योग्य की अयोग्य या मूळ राजकीय वादापेक्षा वेगळा प्रश्न निर्माण होतो—कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया किती खुली आहे? विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि व्यक्तिगत कायदे यांसारख्या विषयांमध्ये नागरिकांचा विश्वास अत्यंत महत्त्वाचा असतो. सरकारला UCC पुढे न्यायचा असेल तर टीकाकारांना संशय घेण्याची संधी देण्यापेक्षा समितीची कार्यपद्धती, अभिप्राय स्वीकारण्याचे निकष आणि बाह्य व्यक्तींची भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. चांगल्या कायद्याइतकीच तो तयार करण्याची विश्वासार्ह पद्धतही महत्त्वाची असते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
चिखलीचे माजी आमदार राहुल बोंद्रे भाजपमध्ये जाण्याच्या जवळ पोहोचले होते; राहुल गांधींच्या फोननंतर त्यांनी काँग्रेसमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेससाठी ही घटना तात्पुरता दिलासा देणारी असली तरी त्यातून अधिक गंभीर प्रश्न उभा राहतो—ज्येष्ठ नेता पक्ष सोडण्याच्या दारापर्यंत पोहोचलाच का? प्रत्येक असंतुष्ट नेत्याला अखेरच्या क्षणी दिल्लीहून फोन करावा लागत असेल, तर राज्यातील संवादव्यवस्था कुठेतरी अपुरी पडते आहे. भाजपसाठीही प्रत्येक पक्षांतर म्हणजे आपोआप राजकीय विस्तार असे समीकरण नसते; नव्या नेत्यांच्या प्रवेशामुळे जुन्या कार्यकर्त्यांची अस्वस्थता वाढू शकते. या घटनेचा धडा दोन्ही पक्षांसाठी आहे. राजकारणात नेत्यांना प्रवेश देणे किंवा पक्षांतर रोखणे सोपे असते; पण कार्यकर्त्यांना पक्षात टिकवण्यासाठी सातत्यपूर्ण संवाद, स्थानिक नेतृत्वाला प्रतिष्ठा आणि स्पष्ट राजकीय दिशा आवश्यक असते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
चिखलीचे माजी आमदार राहुल बोंद्रे भाजपमध्ये जाण्याच्या जवळ पोहोचले होते; राहुल गांधींच्या फोननंतर त्यांनी काँग्रेसमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेससाठी ही घटना तात्पुरता दिलासा देणारी असली तरी त्यातून अधिक गंभीर प्रश्न उभा राहतो—ज्येष्ठ नेता पक्ष सोडण्याच्या दारापर्यंत पोहोचलाच का? प्रत्येक असंतुष्ट नेत्याला अखेरच्या क्षणी दिल्लीहून फोन करावा लागत असेल, तर राज्यातील संवादव्यवस्था कुठेतरी अपुरी पडते आहे. भाजपसाठीही प्रत्येक पक्षांतर म्हणजे आपोआप राजकीय विस्तार असे समीकरण नसते; नव्या नेत्यांच्या प्रवेशामुळे जुन्या कार्यकर्त्यांची अस्वस्थता वाढू शकते. या घटनेचा धडा दोन्ही पक्षांसाठी आहे. राजकारणात नेत्यांना प्रवेश देणे किंवा पक्षांतर रोखणे सोपे असते; पण कार्यकर्त्यांना पक्षात टिकवण्यासाठी सातत्यपूर्ण संवाद, स्थानिक नेतृत्वाला प्रतिष्ठा आणि स्पष्ट राजकीय दिशा आवश्यक असते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील आरक्षणाच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून तिचा अहवाल डिसेंबरपर्यंत अपेक्षित आहे. तोपर्यंत धनगर समाजासाठी असलेल्या १३ योजनांच्या धर्तीवर बंजारा समाजालाही योजना देण्याबाबत वित्त विभागाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहे. सामाजिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या समूहांपर्यंत शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या योजना पोहोचणे आवश्यकच आहे. मात्र महाराष्ट्रात प्रत्येक आंदोलनानंतर नवी समिती, नवे आश्वासन आणि नव्या योजनांची घोषणा अशी पद्धत रूढ होणे चिंताजनक ठरू शकते. सामाजिक न्यायाचे धोरण आंदोलनाच्या आवाजाच्या तीव्रतेवर नव्हे, तर विश्वसनीय सामाजिक-आर्थिक आकडेवारीवर आधारलेले असावे. अन्यथा एका समाजाला दिलेल्या सवलतीनंतर दुसऱ्या समाजाची मागणी निर्माण होते आणि शासन दीर्घकालीन धोरणाऐवजी सतत तात्पुरत्या तोडग्यांच्या मागे धावत राहते.
🔽
#Maharashtra #MaharashtraPolitics #LegislativeCouncil #Mahayuti #UCC #UniformCivilCode #Congress #BJP #RahulBondre #BanjaraCommunity #Reservation #SocialJustice #Education #Employment #AbhijeetRane
Comments