🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने सरकारने ठोस पाऊल टाकल्याचे स्पष्ट केले असून, न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात UCC विधेयक मांडण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी खरी कसोटी विधेयकाच्या तपशिलात असेल. विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि मालमत्तेच्या अधिकारांमध्ये धर्मावर आधारित वेगवेगळे कायदे ठेवायचे की न