मुंबई-पुण्यात सरकारी जमिनीवरील जुन्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मुंबई-पुण्यात सरकारी जमिनीवरील जुन्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी राज्य सरकारने दहा सदस्यीय समिती नेमली आहे. हा प्रश्न केवळ घरांचा नाही; तो शहरी नियोजनाच्या विश्वासार्हतेचा आहे. अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे अशा वस्त्यांमध्ये राहत असतील, त्यांना पाणी-वीज मिळाली असेल आणि पुढची पिढीही तिथे वाढली असेल, तर एका दिवसात बुलडोझर चालवणे सामाजिकदृष्ट्या सोपे नाही. पण प्रत्येक काही वर्षांनी अतिक्रमण नियमित केले जाणार असेल, तर प्रामाणिकपणे जमीन विकत घेणाऱ्याला आपण कोणता संदेश देतो? त्यामुळे धोरणात मानवतावादी पुनर्वसन आणि कायद्याचा धाक या दोन्हींचा समतोल हवा. जुने वास्तव सोडवताना नवीन अतिक्रमणाला प्रोत्साहन मिळणार नाही अशी स्पष्ट cut-off date, GIS नोंद, हस्तांतरणावरील निर्बंध आणि त्यानंतरच्या अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई आवश्यक आहे. अन्यथा नियमितीकरण हा उपाय न राहता पुढच्या अतिक्रमणाचे आमंत्रण ठरू शकतो.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्राच्या समान नागरी कायद्यासंदर्भातील समितीत उत्तराखंड कॅडरचे निवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह यांची नियुक्ती झाली आहे. न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांच्या राजीनाम्यानंतर ही नियुक्ती झाली. विषय संवेदनशील असल्यामुळे समितीची रचना जितकी महत्त्वाची, तितकीच तिची कार्यपद्धतीही महत्त्वाची आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, पालकत्व यांसारख्या विषयांमध्ये धार्मिक परंपरा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, स्त्री-पुरुष समानता आणि संविधानिक अधिकार एकमेकांना भिडतात. म्हणून UCCची चर्चा “कोण जिंकले आणि कोण हरले” अशा राजकीय चौकटीत अडकली तर मूळ उद्देशच मागे पडेल. महाराष्ट्राने पुढे जायचे असेल तर प्रस्तावित तरतुदी सार्वजनिक करणे, विविध समुदाय, महिला संघटना आणि कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे नोंदवणे आणि प्रत्येक बदलामागील संविधानिक कारण स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. समानता जितकी आवश्यक, तितकीच कायदा बनवण्याची प्रक्रिया विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
AIIMS नागपूरमधील डॉक्टरांनी सहकाऱ्यावरील कथित हल्ल्यानंतर आंदोलन करताना “VIP culture” संपवण्याची मागणी केली आहे. डॉक्टरांनी बेडसाठी समान waiting list आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण यांचाही मुद्दा उपस्थित केला. सरकारी रुग्णालयात सर्वात गरीब रुग्ण तासन्तास रांगेत बसलेला असताना फोन, ओळख किंवा राजकीय दबावामुळे कुणाला प्राधान्य मिळत असेल, तर प्रश्न केवळ डॉक्टरांच्या गैरसोयीचा राहत नाही; तो सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेतील समानतेचा होतो. अर्थात आपत्कालीन रुग्णाला वैद्यकीय निकषांवर तत्काळ प्राधान्य मिळालेच पाहिजे. पण “VIP” हा वैद्यकीय diagnosis असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे डॉक्टरांवर हिंसा किंवा धमकी कोणत्याही तक्रारीचे उत्तर ठरू शकत नाही. AIIMSसारख्या संस्थांनी bed allocation, emergency priority आणि grievance redressal यांची पारदर्शक डिजिटल व्यवस्था केली, तर डॉक्टरांवरील दबावही कमी होईल आणि सामान्य रुग्णाचाही व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्र FDAच्या ‘Safe Food Safe Maharashtra’ मोहिमेत कन्नडमधील एका स्वीट मार्टचा आणि परभणीतील एका डेअरीचा परवाना गंभीर स्वच्छता त्रुटींनंतर निलंबित करण्यात आला. परभणीतील तपासणीत दूधजन्य पदार्थांजवळ floor-cleaning acid ठेवणे, कीटक-पाल आढळणे आणि गंजलेल्या भांड्यात खवा तयार करण्यासारख्या त्रुटी नोंदवण्यात आल्या. राज्यव्यापी मोहिमेत 6.34 लाख किलो संशयित असुरक्षित किंवा भेसळयुक्त अन्नसाठा, सुमारे ₹9.76 कोटी मूल्याचा माल जप्त केल्याचेही वृत्त आहे; 248 परवाने निलंबित आणि 12 रद्द करण्यात आले. हा धक्का आवश्यक आहे. ग्राहकाला चमकदार दुकान दिसते; स्वयंपाकघर दिसत नाही. म्हणून तपासणी फक्त सणासुदीची मोहीम न राहता कायमस्वरूपी risk-based व्यवस्था झाली पाहिजे. प्रत्येक खाद्य आस्थापनाचा hygiene score ग्राहकाला QR codeवर दिसला, तर सरकारी तपासणीबरोबर ग्राहकाची निवडही स्वच्छतेसाठी दबाव निर्माण करू शकते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
OBC creamy layer ठरवण्याच्या निकषांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 मार्च 2026च्या निर्णयाची अंमलबजावणी prospective पद्धतीने करण्याची आणि नवीन व्यवस्था उभी करण्यासाठी दोन किंवा अधिक वर्षांचा अवधी देण्याची मागणी केंद्राने केली आहे; न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला आहे. केंद्राचा युक्तिवाद असा आहे की पूर्वलक्ष्यी अंमलबजावणीमुळे आधीच्या नियुक्त्या आणि प्रवेश प्रक्रियांमध्ये प्रशासकीय गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. हा मुद्दा आरक्षणाच्या समर्थन-विरोधाच्या नेहमीच्या चौकटीपेक्षा अधिक सूक्ष्म आहे. न्यायालयीन निकष बदलल्यावर लाखो उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांपासून भरतीपर्यंत संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा बदलावी लागू शकते. पण “प्रशासकीय अडचण” हा अमर्याद विलंबाचा परवाना होऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने अवधी दिलाच, तर सरकारने स्पष्ट timeline, नवे प्रमाणपत्र निकष, जुन्या प्रकरणांचे संरक्षण आणि नवीन अर्जांसाठी निश्चित cut-off जाहीर करणे आवश्यक आहे. कायद्यातील स्पष्टता ही सामाजिक न्यायाइतकीच महत्त्वाची आहे.
🔽
#AbhijeetRane #Maharashtra #Mumbai #UCC #Healthcare #FoodSafety #OBC #SocialJustice #AIIMS #MaharashtraNews #MumbaiMitra #CurrentAffairs
Comments