मध्य पूर्वेतील अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तीव्र तणावाने ...
- dhadakkamgarunion0
- Aug 10
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
जरांगे पाटील कडाडले !!! पंढरपूर तालुक्यातील सरकोली येथील सभेत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मांडलेली भूमिका अत्यंत रोखठोक आणि मराठा समाजाला दिशा देणारी आहे. "समाजाशी गद्दारी करण्यापेक्षा स्वतः फाशी जाईन, पण आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही," हे त्यांचे विधान त्यांच्या अलौकिक निष्ठेची व नैतिक ताकदीची साक्ष देते. सरकार आणि राजकीय नेत्यांच्या आश्वासनांच्या खेळात मराठा समाजाची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी त्यांनी दिलेला थेट इशारा सरकारला विचार करायला लावणारा आहे. राजकीय स्वार्थासाठी केवळ आकडेवारी आणि आश्वासने देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना जरांगे पाटलांनी कटू सत्याचा आरसा दाखवला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार केंद्रस्थानी ठेवून, कोणत्याही राजकीय दबावाला न बळी पडता, संपूर्ण समाजाला शांततामय आणि सनदशीर मार्गाने एकत्र बांधणे ही त्यांची मोठी यशोगाथा आहे. स्वतःच्या स्वास्थ्याची व प्राणाची पर्वा न करता, मराठा तरुणांच्या भविष्यासाठी लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे पाटलांच्या या वज्रनिर्धाराचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मध्य पूर्वेतील अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तीव्र तणावाने आता एका नव्या व धोकादायक टप्प्यात प्रवेश केला आहे. "आमच्या जमिनीवर पाऊल ठेवले तर पाय कापू" ही इराणची आक्रमक धमकी प्रत्यक्ष भूमी युद्धाच्या (Ground War) भीषण संभाव्यतेची नांदी मानली जात आहे. केवळ हवाई हल्ले किंवा क्षेपणास्त्र आक्रमणांपुरता हा संघर्ष मर्यादित न राहता, जर परकीय सैन्याने इराणी भूमीवर प्रवेश केला, तर याचे रूपांतर संपूर्ण प्रदेशाला कवेत घेणाऱ्या विनाशकारी युद्धात होईल.होर्मुजची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) रोखल्यास जागतिक ऊर्जा पुरवठा पूर्णपणे कोलमडेल, ज्यामुळे इंधन टंचाई आणि जागतिक महागाईचा हाहाकार उडण्याची दाट शक्यता आहे. प्रगत क्षेपणास्त्रे आणि प्रादेशिक गनिमी काव्याच्या बळावर इराण भूमीवर प्रदीर्घ प्रतिकार करू शकतो. त्यामुळे, या संघर्षात भूमी युद्धाची ठिणगी पडल्यास केवळ मध्य पूर्वच नव्हे, तर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था आणि शांतता धोक्यात येण्याचा गंभीर इशारा या परिस्थितीवरून स्पष्ट मिळतो.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्र भूमी अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या नावाने उघडण्यात आलेल्या बोगस संकेतस्थळांचा सुळसुळाट झाला असून, महसूल खाते मात्र गाढ साखरझोपेत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. शासनाचे अधिकृत लोगो, हुबेहूब डिझाईन आणि सोशल मीडियावरील जाहिरातींचा वापर करून सायबर भामटे सात-बारा उतारा, फेरफार नोंदी व इंडेक्स-२ तातडीने देण्याच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांची उघडउघड आर्थिक व कायदेशीर फसवणूक करत आहेत. सर्वसामान्यांचे लाखो रुपये आणि गोपनीय माहिती लुटली जात असताना, जबाबदार महसूल विभाग याकडे डोळेझाक करत शांत बसला आहे. अशा बोगस संकेतस्थळांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून ती तत्काळ बंद पाडण्याऐवजी प्रशासनाचा हा थंड कारभार म्हणजे थेट नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ आहे. महसूल खात्याच्या या निष्क्रियतेमुळे सामान्य जनता भामट्यांच्या जाळ्यात अडकत आहे. आर्थिक भुर्दंड बसतो आहे आणि महत्वाचे म्हणजे सामान्य नागरिकांची सुरक्षित आणि गोपनीय ठेवणे आवश्यक असणारी माहिती या सायबर चोरांच्या हाती लागते आहे. महसूलमंत्र्यांनी लक्ष घालावे असे प्रकरण आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रेंगाळलेल्या कामावरून राजकीय नेत्यांमध्ये कलगीतुरा सुरू झाला असला, तरी महामार्ग पूर्ण न होण्याचे कटू सत्य कायम आहे. राज्यात भाजप, महाविकास आघाडी आणि पुन्हा भाजप-शिवसेना राजवट आली; केंद्रात नितीन गडकरी १२ वर्षे रस्ते वाहतूक मंत्री आहेत आणि त्यांनी देशभरात अशक्यप्राय रस्ते प्रकल्प पूर्ण केले. तरीही मुंबई-गोवा महामार्गाला मात्र कोणाची नाट लागली आहे? या महामार्गाचे काम अडकवून ठेवणारे आणि स्वार्थासाठी खीळ घालणारे स्थानिक राजकीय नेते कोण, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. अशा बड्या नेत्यांची नावे न घेता रामदास कदम आणि राज ठाकरे परस्परविरोधी टीका करत केवळ 'नूरा कुस्ती' खेळत आहेत का, असा संतप्त सवाल कोकणातील जनता विचारत आहे. राजकारण्यांच्या राजकीय नाट्यापेक्षा कोकणवासीयांना आता केवळ सुरक्षित व गतिमान महामार्ग हवा आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
झारखंडमध्ये JPSC आणि JSSC परीक्षांमधील घोटाळ्यांविरोधात पेटलेले ऐतिहासिक आंदोलन सोरेन सरकार व काँग्रेसच्या भ्रष्ट प्रशासनाचा पर्दाफाश करते. गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर अध्यक्षांसह सदस्यांनी राजीनामे दिले असून राज्य सरकार 'सीआयडी' (CID) चौकशीचे नाटक करत आहे. मात्र, ही केवळ वेळ काढून नेण्यासाठी मारलेली तात्पुरती मलमपट्टी असल्याने, विद्यार्थी निष्पक्ष 'सीबीआय' (CBI) चौकशीच्या रास्त मागणीवर ठाम आहेत. आपल्या हक्काच्या रोजगारासाठी रांचीत दाखल होणाऱ्या लाखो तरुणांना रोखण्यासाठी विधानसभेला काटेरी कुंपण घालणे, पोलिसांचा धाक दाखवणे आणि वाहतूक रोखणे यातून काँग्रेस-जेएमएम आघाडी सरकारची दडपशाही व भीती दिसून येते. सरकारी सीआयडी चौकशी नाकारून सीबीआय तपासाची मागणी करणाऱ्या या जनआक्रोशाने हेमंत सोरेन सरकारची झोप उडवली आहे.
🔽
Comments