top of page

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

  • dhadakkamgarunion0
  • 2 days ago
  • 3 min read

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

कायद्याचा धागा, हक्कांचे संतुलन . उपसमितीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडलेली भूमिका नेमकी आहे: ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवूनच मार्ग काढायचा आणि तो न्यायालयात टिकेल असा असला पाहिजे. त्यामुळे महाधिवक्त्यांसोबत चर्चा सुरू आहे; मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींची नावनिहाय पडताळणी करून जिल्हा–तालुका स्तरावर कोणता व्यवहार्य मार्ग निघतो का, हे पाहिले जात आहे. हैदराबाद/सातारा गॅझेटचे वाचनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या चौकटीतच केले जाणार आहे. सरकारने हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता, जरांगे पाटलांच्या बाजूच्या विधिज्ञांशीही संवादासाठी दार उघडे ठेवले आहे, हे स्वागतार्ह आहे. वेळ मागणे म्हणजे पुरावा, चौकशी आणि कारणमीमांसा करून योग्य निर्णय घेण्यासाठीची पूर्वतयारी असते. खरा कस म्हणजे एकाच वेळी मराठा मागणीला न्याय देणे आणि ओबीसी हक्कांना धक्का न लागू देणे. सरकारने पारदर्शक पडताळणी, स्पष्ट वेळापत्रक आणि सार्वजनिक कारणमीमांसा मांडली, तर हा गुंता सोडवला जाऊ शकतो. हक्क जपले जातील, न्याय टिकेल आणि शहर–राज्याचा दैनंदिन कारभारही सुरळीत सुरू राहील.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

शांततेची भाषा की राजकारण? अलास्कातील भेटीनंतर पुतिन म्हणाले की ट्रम्पसोबत salokhaa झाला आहे. तरीही झेलेन्स्कीशी थेट चर्चेला त्यांनी ठाम होकार दिलेला नाही. ट्रम्पचेही अल्टिमेटम वारंवार बदलतात त्यामुळे त्यांच्या सुद्धा कोणत्याही मुद्द्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. आणि या सगळ्यात रशियाचे क्षेपणास्त्र-ड्रोन हल्ले सुरूच. मग शांतता नेमकी कुठे दिसते?शांघाई सहकार्य परिषदेत बैठकीत पुतिनने चीन आणि भारताचे आभार मानले. पण भारताचा मार्ग साधा आणि स्पष्ट आहे. आपण कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्व रक्षणाच्या अधिकाराला मान्य करतो आणि मानवी हिताची आपण कधी कास सोडत नाही. “बफर झोन” किंवा फक्त कागदावरील वचनांवर आपला भरोसा नाही. खरा युद्धविराम, मानवीय मार्ग खुले, कैद्यांची देवाणघेवाण, आणि सैनिकी माघारीचे वेळापत्रक या गोष्टींवर चर्चा होणे हा युद्धाचा शेवट असतो. भारत कोणाच्या बाजूला ओढला जाऊ नाही; शांत पण ठाम, स्वायत्त भूमिका ठेवतो . शब्दांनी नाही, कृतीने विश्वास निर्माण होतो. हल्ले थांबले, मार्ग उघडले, सैन्य माघार सुरू झाली त्यानंतर गाजावाजा करणेच योग्य असेल.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

वेग आणि दिशा: ‘डेड इकॉनॉमी’ला दिलेले उत्तर! भारताने २०२६च्या पहिल्या तिमाहीत ७.८% जीडीपी वाढ नोंदवली—जागतिक सरासरी ३.२% आणि अमेरिकेच्या २.१% च्या तुलनेत हा स्पष्ट उच्चांक आहे. “डेड इकॉनॉमी” असा ट्रम्प यांनी लावलेला शिक्का यानेच खोडला. आयएमएफ–वर्ल्ड बँक मंद वाढीचा अंदाज देत असताना, कर्ज, महागाई आणि अस्थिरतेत अडकलेल्या विकसित अर्थव्यवस्थांच्या पार्श्वभूमीवर भारत स्थिर गतीने पुढे जात आहे. कारण सरळ आहे: गेल्या दशकातील धोरणस्थैर्य, पायाभूत गुंतवणुकीचा जोर, आणि यू पी आय –भारतनेटसारख्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे व्यवहार स्वस्त-जलद झाले; सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांच्यामुळे गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना मिळाली. हा आकडा केवळ चमक नाही, तर विश्वासाची मुद्रा आहेआकड्यांमागे शिस्तबद्ध अंमलबजावणी उभी आहे. पुढील वाटही स्पष्ट आहे: कौशल्यवृद्धी, एमएसएमईंसाठी स्वस्त भांडवल, आणि लॉजिस्टिक्स-निर्यातीत आणखी सुधारणा. जग आज सावध पाऊले टाकत असताना भारत वेगाने आणि नियोजनाने धावत आहे. हा प्रवास दाखवतो: घोषणांनी नव्हे, तर कामगिरीने अर्थव्यवस्थांचा दर्जा ठरतो.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

एससीओची कडक रेषा, पाकिस्तानची कसोटी! तियानजिनमधील एससीओ शिखर परिषदेत भारताच्या भूमिकेला निर्णायक पाठबळ मिळाले. पंतप्रधान मोदींनी सुरक्षा–संपर्क–संधी या त्रिसूत्रीचा आराखडा मांडत पहलगाव हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर “दुहेरी मापदंड नको” असा संदेश दिला आणि संघटनेच्या संयुक्त घोषणेत तो उमटला. सीमा ओलांडून दहशतवादाला आसरा, निधी व प्रशिक्षण देणाऱ्यांना जबाबदार धरा; हा स्पष्ट इशारा पाकिस्तानकडेच निर्देश करणारा आहे. आता तरी इस्लामाबादने पाळत ठेवण्याऐवजी कारवाई करावी: वित्तपुरवठ्याचे मार्ग बंद करा, हँडलर्सवर खटले चालवा, पडताळून पाहता येतील अशी छापेमारी करा. अन्यथा राजनैतिक एकाकीपणा अधिक गडद होईल. थोडक्यात, एससीओने पाकिस्तानला कानपिचक्या दिल्या; पुढची कसोटी अंमलबजावणीची. शांतीचे शब्द नव्हे, निष्पक्ष कारवाईच विश्वास परत आणेल. भारतानेही या सुरात सातत्य ठेवत प्रत्यर्पण, एफ ए टी एफ सहकार्य आणि सीमापार डिजिटल दहशतवादावरील समन्वय अधिक कडक करावा. अशाने संदेश कृतीत उतरलेला दिसेल. कधी नव्हे ते चीनने भारताची साथ दिल्याने आता पाकिस्तानची अवस्था दयनीय झाली आहे

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

शब्दांची मर्यादा पाळणे आवश्यक !!टीएमसी खासदार मोईना मित्रा यांनी अमित शहा यांच्याविषयी केलेले आक्षेपार्ह वक्तव्य ही वादाची नव्हे, अधःपतनाची खूण आहे. मतभेद असू शकतात; परंतु व्यक्तीशी नाळ तोडणारे, अपमानास्पद शब्द सार्वजनिक जीवनात मान्य होऊ शकत नाहीत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला संविधानाने मान दिला आहे, पण कलम 19(2) अंतर्गत हा गुन्हा आहे. द्वेष, मानहानी आणि चिथावणी यांचा अधिकार कोणालाच नाही. नोंदवलेल्या गुन्ह्याची कायदेशीर चौकशी होणे आवश्यक आहे; पक्षीय संरक्षण किंवा “वक्तव्याचा संदर्भ” अशा आडोशांनी जबाबदारीपासून पळता येत नाही. राजकारणाने मुद्द्यांवर बोला, धोरण, आकडे, कामगिरी यावर आधारित टीका करा ,पण गलिच्छ भाषेची परंपरा थांबली पाहिजे. मित्रा यांनी निःसंदिग्ध माफी मागावी; पक्षानेही शिस्तभंग कारवाई करावी. विरोधकांनाही सूडाची भाषा नको; कायद्याची प्रक्रिया शांतपणे चालू द्या. सार्वजनिक भाषणाची पातळी जितकी उंच, तितकी लोकशाही सुदृढ, हे सर्वांनीच लक्षात ठेवावे.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

अभिजीत राणे लिहीतात

मनोज जरांगे विरूद्ध सरकार हा संघर्ष आता मनोज जरांगे विरूद्ध न्यायालय असा झाला / केला गेला आहे हे लक्षात आले का ?

🔽


ree
ree
ree
ree
ree

 
 
 

Comments

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Copyright © 2020 Abhijeet Rane

  • What's App
  • Telegram
bottom of page