संजय राऊत बरळले , पण सत्य काय ???

संपादकीय

अभिजीत राणे

संजय राऊत बरळले , पण सत्य काय ???

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचा भोंगा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्वात फाटक्या तोंडाचा माणूस संजय राऊत पुन्हा एकदा बरळले आहेत. यावेळी त्यांनी एक वेगळाच आक्षेप घेतला आहे. तो म्हणजे नंदादेवी आणि शिवालिक ही एलपीजी गॅस घेऊन येणारी जहाजे गुजरात मधील बंदरातच का उतरवली जात आहेत. सगळ्या गोष्टी गुजरातलाच पहिल्यांदा का मिळतात ??? मुंबई मध्ये ही जहाजे का उतरवली जात नाहीत ? जर ही जहाजे मुंबई किंवा महाराष्ट्रात उतरवली तर आपल्याला पहिल्यांदा एलपीजी गॅस मिळेल आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिलासा मिळेल. तार्किक दृष्ट्‍या विचार केला तर त्यांचा मुद्दा बरोबर वाटतो. परंतु तांत्रिक दृष्ट्‍या विचार केला तर संजय राऊत किती अडाणी आहेत हे लक्षात येते. पुढील लेख वाचल्यावर आपल्याला यामागील तांत्रिक बाजू लक्षात येईल.

भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी ऊर्जेची उपलब्धता हा कणा मानला जातो. अलिकडच्या काळात जागतिक पटलावर युद्धजन्य परिस्थिती आणि भू-राजकीय अस्थिरता असताना, भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा कशा प्रकारे जपली आहे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर 'शिवालिक' आणि 'नंदादेवी' यांसारख्या महाकाय गॅस वाहक जहाजांनी महाराष्ट्रातील किंवा दक्षिण भारतातील बंदरांकडे पाठ फिरवून थेट गुजरातच्या किनारपट्टीला दिलेली पसंती, हा केवळ योगायोग नसून एका अत्यंत विचारपूर्वक आखलेल्या तांत्रिक आणि आर्थिक रणनीतीचा भाग आहे. ही घटना भारताच्या सागरी वाहतूक क्षेत्रात अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारी आहे. विशेषतः जेव्हा आपण गॅस (LPG/LNG) सारख्या संवेदनशील इंधनाचा विचार करतो, तेव्हा केवळ बंदर उपलब्ध असणे पुरेसे नसते, तर त्या बंदराची भौगोलिक रचना, तिथली तांत्रिक सज्जता आणि तिथून होणारे वितरण या तिन्ही आघाड्यांवर ते बंदर सरस असणे अनिवार्य असते.

गुजरातच्या बंदरांच्या यशाचे सर्वात मोठे गुपित तिथल्या 'नॅचरल ड्राफ्ट'मध्ये दडलेले आहे. मुंद्रा आणि दहेज सारख्या बंदरांना निसर्गतःच जी पाण्याची खोली लाभली आहे, ती इतर राज्यांच्या किनारपट्टीवर सहजासहजी आढळत नाही. शिवालिक आणि नंदादेवी सारखी अजस्त्र जहाजे जेव्हा पूर्ण क्षमतेने भरलेली असतात, तेव्हा त्यांना समुद्रात स्थिर राहण्यासाठी आणि धक्क्याला लागण्यासाठी किमान १५ मीटरपेक्षा जास्त खोलीची आवश्यकता असते. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट किंवा जेएनपीटी सारख्या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बंदरांना गाळ साचण्याच्या (Siltation) समस्येचा मोठा फटका बसतो. हा गाळ काढण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करून 'ड्रेजिंग' करावे लागते, तरीही अनेकदा नैसर्गिक खोली टिकवून ठेवणे आव्हानात्मक ठरते. याउलट, गुजरातमध्ये १८ ते २० मीटरचा नॅचरल ड्राफ्ट उपलब्ध असल्याने, ही महाकाय जहाजे कोणतीही जोखीम न पत्करता सहजपणे बंदरात प्रवेश करू शकतात. ही भौगोलिक अनुकूलता गुजरातला जागतिक व्यापार नकाशावर एक पाऊल पुढे ठेवते.

केवळ नैसर्गिक खोली असून चालत नाही, तर गॅस उतरवण्यासाठी लागणारी 'क्रायोजेनिक' यंत्रणा हा तांत्रिक कौशल्याचा खरा कस असतो. एलएनजी (LNG) हा वायू रूपात वाहतूक करणे अशक्य असल्याने, त्याला उणे १६२ अंश सेल्सिअसपर्यंत थंड करून द्रवात रूपांतरित केले जाते. अशा अतिथंड इंधनाचा साठा करण्यासाठी विशेष 'डबल वॉल' स्टीलच्या टाक्या लागतात. दहेज येथे दक्षिण आशियातील सर्वात मोठे क्रायोजेनिक स्टोरेज हब उभारले गेले आहे. ही तांत्रिक प्रगती महाराष्ट्रातील दाभोळ किंवा इतर बंदरांच्या तुलनेत कैक पटीने अधिक आहे. दाभोळच्या कोकण एलएनजी प्रकल्पात क्षमता असूनही, तिथे लाटा रोखणारी भक्कम 'ब्रेकवॉटर' भिंत पूर्ण नसल्याने खवळलेल्या समुद्रात मोठी जहाजे धक्क्याला लावणे अत्यंत धोकादायक ठरते. वशिष्टी नदीच्या प्रवाहामुळे तिथे सतत साचणारा गाळ हा देखील एक मोठा अडथळा आहे. जोपर्यंत आपण आपल्या प्रकल्पांना 'ऑल-वेदर' (सर्व ऋतूंमध्ये कार्यक्षम) क्षमतेत रूपांतरित करत नाही, तोपर्यंत शिवालिक सारखी जहाजे कोकण किनारपट्टीकडे वळण्याची शक्यता धूसर आहे.

आर्थिक गणितांचा विचार केला तर, वेळेची आणि इंधनाची बचत हा कोणत्याही कंपनीसाठी प्राधान्याचा विषय असतो. आखाती देशांतून येणाऱ्या जहाजांसाठी गुजरात हे भारताचे सर्वात जवळचे प्रवेशद्वार आहे. इतर दाक्षिणात्य बंदरांच्या तुलनेत गुजरातची बंदरे ५०० ते ८०० किलोमीटरने जवळ आहेत. एका महाकाय जहाजाचे दिवसाचे भाडे ४० लाख ते १.२ कोटी रुपयांच्या घरात असते. प्रवासाचे केवळ दोन दिवस वाचणे म्हणजे किमान दोन ते तीन कोटी रुपयांची थेट बचत होय. यासोबतच 'टर्नअराउंड टाईम' ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. जहाज बंदरात आल्यापासून ते रिकामे होऊन बाहेर पडेपर्यंतचा काळ जितका कमी, तितकी त्या बंदराची कार्यक्षमता जास्त. गुजरातमध्ये अत्याधुनिक ऑटोमेशनमुळे ही प्रक्रिया वेगवान आहे. जर जहाजाला बंदरात विनाकारण विलंब झाला, तर कंपन्यांना लाखो रुपयांचे 'डेमरेज' (विलंब शुल्क) भरावे लागते, जे कोणत्याही व्यावसायिक गणितात बसत नाही.

सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहिले तर, मुंबई आणि जेएनपीटी सारखी बंदरे ही दाट लोकवस्तीच्या अगदी जवळ आहेत. गॅस हा अत्यंत स्फोटक पदार्थ असल्याने आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांनुसार अशा जहाजांचे लँडिंग निर्जन किंवा केवळ औद्योगिक क्षेत्रासाठी राखीव असलेल्या बंदरांवर करणे हिताचे असते. गुजरातने मुंद्रा आणि दहेज सारख्या भागांत अशा प्रकारची 'डेडिकेटेड' औद्योगिक क्षेत्रे विकसित केली आहेत, जिथे नागरी वस्तीचा अडथळा येत नाही. याव्यतिरिक्त, उतरवलेला गॅस ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जी पाईपलाईन नेटवर्क (ऊर्जेची रक्तवाहिनी) लागते, त्याचे जाळे गुजरातमध्ये अत्यंत प्रबळ आहे. एचव्हीजे (HVJ) आणि जीएसपीएल (GSPL) सारख्या ग्रीड्समुळे हा गॅस अवघ्या काही तासांत उत्तर भारतातील औद्योगिक पट्ट्यात पोहोचवला जातो.

थोडक्यात सांगायचे तर, शिवालिक आणि नंदादेवी या जहाजांनी गुजरातला दिलेली पसंती ही महाराष्ट्रासाठी आणि इतर किनारपट्टी असलेल्या राज्यांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. केवळ ऐतिहासिक वारसा किंवा मोठी बंदरे असून भागत नाही, तर बदलत्या काळातील तंत्रज्ञान, नैसर्गिक खोली राखण्याचे कौशल्य आणि लालफितीचा कारभार बाजूला सारून केलेली कार्यक्षमता यावरच भविष्यातील व्यापार अवलंबून असेल. जोपर्यंत आपण दाभोळसारख्या प्रकल्पांमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करत नाही आणि बंदरांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणत नाही, तोपर्यंत गुजरात हेच भारताच्या 'ऊर्जेची पंढरी' म्हणून आपले स्थान अबाधित राखेल यात शंका नाही.