गणेशोत्सवाच्या दिवशी पुण्यात सरसकट दारूबंदी करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
गणेशोत्सवाच्या दिवशी पुण्यात सरसकट दारूबंदी करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय अखेर उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांनंतर मागे घ्यावा लागला. मुद्दा दारूचे समर्थन किंवा विरोधाचा नाही; मुद्दा शासनाच्या अधिकारांच्या मर्यादेचा आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा ठोस धोका असेल तर विशिष्ट परिसरात निर्बंध लावणे समजू शकते. पण धार्मिक उत्सव आहे म्हणून संपूर्ण शहरातील प्रौढ नागरिकांनी काय खावे-प्यावे हे सरकार ठरवणार असेल, तर उद्या प्रत्येक सणाला वेगळे सरकारी आचारनियम तयार होतील. विशेष म्हणजे न्यायालयाने पुण्यातच अशी सरसकट बंदी का, असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सरकारला माघार घ्यावी लागली. आपल्या प्रशासनाची ही जुनी सवय आहे—आधी विचार न करता आदेश काढायचा आणि न्यायालयाने कान उपटल्यावर मागे घ्यायचा. कायद्याचे राज्य म्हणजे नागरिकांना सतत बंदी घालणे नव्हे; तर आवश्यक तेवढेच आणि कायदेशीर नियंत्रण ठेवणे होय.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
गणेशोत्सवातील ध्वनीप्रदूषणाविरोधात सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या विद्यानंद बापट यांनी आता पुणे पोलीस, महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि वरिष्ठ प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस बजावल्याचे वृत्त आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी मुद्दा फक्त DJच्या आवाजाचा नाही; वायुप्रदूषण, कचरा, रस्त्यांवरील मंडप आणि त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी यांचाही समावेश आहे. धार्मिक उत्सवाचा आनंद आणि सार्वजनिक शिस्त या एकमेकांच्या विरोधी गोष्टी असण्याचे कारण नाही. लाखो नागरिकांचा उत्सव साजरा करण्याचा अधिकार जितका महत्त्वाचा, तितकाच रुग्ण, वृद्ध, विद्यार्थी आणि सामान्य वाहनचालकाचा शांततेत जगण्याचा अधिकारही महत्त्वाचा आहे. प्रशासनाने प्रत्येक वर्षी उत्सव सुरू झाल्यावर तात्पुरती धावपळ करण्याऐवजी कायमस्वरूपी, स्पष्ट आणि सर्वांना समान नियम तयार केले पाहिजेत. श्रद्धेला संरक्षण हवे; उन्मादाला सरकारी परवानगी नव्हे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
गणेशोत्सवात प्रसाद आणि महाप्रसाद वाटणाऱ्या मंडळांवर FDAने अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक काटेकोर केली आहे. परवाना, अन्नपदार्थ कुठून खरेदी केले याची बिले आणि स्वच्छतेचे नियम पाळण्याच्या सूचना मंडळांना देण्यात आल्या आहेत. प्रथमदर्शनी हे धार्मिक उत्सवावर सरकारी नियंत्रण वाटू शकते; पण प्रश्न उलटा विचारला पाहिजे—प्रसाद खाल्ल्यानंतर शेकडो लोकांना विषबाधा झाली तर जबाबदार कोण? श्रद्धा अन्नातील भेसळ, दूषित पाणी किंवा अस्वच्छ स्वयंपाकघरापासून संरक्षण देत नाही. मात्र FDAनेही नियमांची अंमलबजावणी करताना छोट्या मंडळांना गुन्हेगारासारखे वागवण्याऐवजी मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. मोठ्या व्यावसायिक catererपासून छोट्या गणेश मंडळापर्यंत अन्नाच्या दर्जाचा एकच निकष हवा. प्रसादाचे पावित्र्य श्रद्धेने येते; पण त्याची सुरक्षितता विज्ञान आणि शिस्तीनेच सुनिश्चित होते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील पालघर, नाशिक, रायगड, सातारा आदी भागांत शाळकरी मुलांना खराब रस्ते, चिखल आणि धोकादायक प्रवासाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकून प्रशासनाचे लक्ष वेधावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. काही ठिकाणी व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतरच सरकारी यंत्रणा हलली. ही बातमी कौतुकाची नाही; प्रशासनासाठी लाजिरवाणी आहे. शाळेत सुरक्षितपणे पोहोचण्यासाठी रस्ता मिळणे ही मुलांची मूलभूत गरज आहे, सोशल मीडिया influence मिळवल्यानंतर मिळणारी सरकारी बक्षिसी नाही. प्रत्येक गावातील मुलाने मोबाईल हातात घेऊन Reel बनवावी, ती लाखो लोकांनी पाहावी आणि मग अधिकाऱ्यांनी खड्डा बुजवावा—ही जर नवी प्रशासकीय व्यवस्था असेल तर ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग कशासाठी आहेत? Gen Z ला सरकारकडून Reel नको आहे; Result हवा आहे—आणि इथे तर Result मिळवण्यासाठीही Reel करावी लागत आहे!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
वसतिगृहांतील समस्या आणि गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंसह विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थी व संघटनांनी 28 सप्टेंबरला Long Marchची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकासासाठी दरवर्षी हजारो कोटींची तरतूद होते; मग उच्च शिक्षणासाठी गाव सोडून शहरात आलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वसतिगृह, पुरेसे अन्न आणि मूलभूत सुविधा मिळवण्यासाठी रस्त्यावर का उतरावे लागते? सरकारने या आंदोलनाकडे केवळ विरोधी पक्ष प्रेरित मोर्चा म्हणून पाहण्याची चूक करू नये. समाजाच्या सर्वांत दुर्गम भागातून शिक्षणासाठी बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा कल्याणकारी योजनांच्या यशाचा खरा निकष आहे. त्याच विद्यार्थ्याला व्यवस्था अपमानित करत असेल तर कागदावरील कोट्यवधींच्या योजनांना अर्थ राहत नाही. आदिवासी विकासाचे यश खर्च केलेल्या निधीत मोजू नका; त्या निधीतून बदललेल्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात मोजा.
🔽
#AbhijeetRane #Ganeshotsav #Maharashtra #Pune #Marathi #SocialIssues #GoodGovernance #RoadSafety #TribalStudents #Education #PublicIssues #MumbaiMitra
Comments