top of page

सर्वसाधारण प्रवर्गाविषयी गैरसमज

  • dhadakkamgarunion0
  • Feb 9
  • 3 min read

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

सर्वसाधारण प्रवर्गाविषयी गैरसमज

भारतात सर्वसाधारण प्रवर्ग म्हणजे फक्त आरक्षण नसलेल्यांसाठी खुला वर्ग नाही. हा वर्ग मेरीटवर जागा मिळवणाऱ्या प्रत्येकासाठी खुला असतो. म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त जाऊ दिलेली नाही. यामुळे मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व मिळते आणि मेरीट बेस्ड प्रणालीही टिकून राहते. १०% EWS आरक्षण हे सर्वसाधारण प्रवर्गातीलच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी राखीव आहे, तेही मुख्यतः शैक्षणिक क्षेत्रापुरते. उरलेल्या ४०% जागा पूर्णपणे खुल्या आहेत—त्यात कुणीही मेरीटवर प्रवेश घेऊ शकतो. त्यामुळे “ओपनच्या जागी ओबीसी कसा?” हा प्रश्न चुकीचा ठरतो. खरी समज अशी आहे की सर्वसाधारण वर्ग हा सर्वांसाठी खुला आहे, पण जागा मिळवण्यासाठी स्पर्धा आणि गुणवत्ता आवश्यक आहे.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

एपस्टाईन फाईल्स आणि भारतीयांचा अपमान

२०१५ मधील एका ईमेलमध्ये नॉर्वेजियन राजदूताने लिहिलेली ओळ—“जर तुम्हाला साप आणि भारतीय दिसले तर प्रथम भारतीयाला मारून टाका”—ही प्रत्येक भारतीयासाठी संतापजनक आहे. सरकारने यावर आक्षेप नोंदवायला हवा होता, पण सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही गप्प राहिले. खरी समस्या बाहेरच्या अपमानात नाही, तर आपल्या समाजातील खोलवर रुजलेल्या रूपकांत आहे. “साप आणि ब्राह्मण दिसले तर…” अशा वाक्यांचा वापर आपणच हास्य आणि विचारधारेच्या नावाखाली सामान्य केला आहे. जेव्हा आपण स्वतःच आपल्या घटकांना सापापेक्षा वाईट ठरवतो, तेव्हा परदेशी लोकांकडून सन्मानाची अपेक्षा करणे निरर्थक ठरते. राष्ट्रीय सन्मान टिकवायचा असेल तर प्रथम आरशात पाहून आपल्या समाजातील विषारी रूपके नष्ट करावी लागतील. अपमान बाहेरून नव्हे, आतूनच वाढतो.

🔽

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात

बीजेपीची चालाकी आणि UGC नियमांचा खेळ

सुप्रीम कोर्टाने UGC 2026 नियमांवर स्थगिती दिल्यानंतर सरकारला स्पष्ट संदेश मिळाला होता—मनमानी थांबवा. पण मोदी सरकारने वेगळाच मार्ग निवडला. मध्यप्रदेशातील विद्यापीठांमध्ये UGC 2023 नियम लागू करण्यात आले, जे स्वरूपाने 2026 सारखेच आहेत. या नियमांत SC, ST, OBC, महिला, PwD आणि अल्पसंख्याकांना संरक्षण दिले गेले, मात्र सामान्य विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे वगळले गेले. बिहारमधील तिलका मांझी विद्यापीठातही हेच नियम लागू झाले. वरवर संविधानाचा सन्मान दाखवला गेला, पण आतून भेदभावपूर्ण व्यवस्था राबवली गेली. यामुळे सामान्य विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला गेला आणि जनआक्रोशाला दुर्लक्ष करून सरकारने स्वतःचा अजेंडा पुढे नेला. ही घटना दाखवते की सत्ता लोकशाहीपेक्षा हट्टाला जास्त महत्त्व देते.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

केजरीवालचा अधःपतन

दिल्ली निवडणुकीतील पराभवानंतर अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षावर संकटाचे ढग दाटले आहेत. मतमोजणीपूर्वीच आमदारांना पैशाचे आमिष दाखवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला, पण पक्षातील अंतर्गत नाराजी आणि भ्रष्टाचाराच्या छायेत हे आरोप फारसे प्रभावी ठरले नाहीत. दिल्ली गमावल्यावर केजरीवालकडे फक्त संयोजक पद उरले असून तुरुंगवासाची भीतीही आहे. पंजाबमध्ये भगवंत मान यांच्यासोबत मतभेद वाढत आहेत आणि पक्ष फुटण्याची शक्यता आहे. भाजपाने मनजिंदर सिंह सिरसा सारख्या नेत्यांच्या मदतीने पंजाबमध्ये पाय रोवण्याची तयारी सुरू केली आहे. बहुरंगी लढतीत मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपाला फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. सत्ता निर्दयी असते—ती नसली की मानही संपतो. त्यामुळे केजरीवालचा राजकीय अस्तित्वाचा अंत जवळ आला आहे, आणि पंजाबमध्ये नवा खेळ सुरू होणार आहे.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

एपस्टीन फाईल्स : भारतीय नावे आणि राजकीय वाद

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एपस्टीन फाईल्सनी भारतात नवा वाद निर्माण केला आहे. या कागदपत्रांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याचा उल्लेख एका ईमेलमध्ये आहे, ज्याला भारत सरकारने “कचरा” ठरवले आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे नाव एपस्टीनच्या भेटींच्या नोंदीत आहे, मात्र त्यांनी त्या भेटी केवळ व्यावसायिक असल्याचे स्पष्ट केले. उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याशी २०१७–१९ दरम्यान संपर्क असल्याचे दाखले आहेत, तर चित्रपट क्षेत्रातील अनुराग कश्यप, मीरा नायर आणि नंदिता दास यांची नावे निमंत्रणांच्या संदर्भात आली आहेत. काँग्रेसने संसदेत चौकशीची मागणी केली आहे, तर सरकारने एपस्टीनच्या “बडबडी”ला गांभीर्य न देण्याचे सांगितले आहे. या फाईल्समधून एक धडा स्पष्ट होतो—गुन्हेगार स्वतःचे वजन वाढवण्यासाठी मोठ्या नावांचा वापर करतात, पण त्यातून राजकीय वाद नक्कीच पेटतो.

🔽



 
 
 

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Copyright © 2020 Abhijeet Rane

  • What's App
  • Telegram
bottom of page