महाराष्ट्राची सत्तापिपासू सरंजामशाहीकडे वाटचाल !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

महाराष्ट्राची सत्तापिपासू सरंजामशाहीकडे वाटचाल !!!

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वैचारिक अधिष्ठान, सुसंस्कृतपणा आणि तत्त्वांची मोठी परंपरा लाभली आहे. छत्रपती शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारधारेचा वारसा सांगणाऱ्या आणि यशवंतराव चव्हाणांसारख्या सुसंस्कृत नेत्यांनी घडवलेल्या या मातीत आज सत्तेचे जे विद्रूप प्रदर्शन सुरू आहे, त्याने सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात तीव्र संताप, उद्वेग आणि अगतिकतेची भावना निर्माण केली आहे. अलिकडच्या काळात राज्यातील सत्ताकारणाने ज्या नीचांकी पातळ्या गाठल्या आहेत, त्यावरून आता राजकारण हे जनसेवेचे माध्यम न राहता केवळ एक नफेखोर व्यापार बनल्याचे स्पष्ट होत आहे. पुणे विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १ जून २०२६ रोजी झालेला काकडे पिता-पुत्रांचा (संजय काकडे आणि विक्रांत काकडे) भाजपला रामराम ठोकून राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रवेश आणि त्यानंतर मिळालेली उमेदवारी हे याच तत्वशून्य, सत्ताकांक्षी आणि 'सौदा' संस्कृतीचे सर्वात ताजे आणि ढळढळीत उदाहरण आहे.

ज्या भाजपच्या विचारधारेच्या नावाने कालपर्यंत मते मागितली गेली, ज्या भाजपने राज्यसभेवर पाठवून संजय काकडेंना मोठे केले, त्याच पक्षाला सत्तेसाठी एका रात्रीत सोडचिठ्ठी दिली जाते. इतकेच नव्हे, तर पक्षांतर केल्याच्या अगदी त्याच दिवशी मुलाला (विक्रांत काकडे) विधानपरिषदेची (MLC) उमेदवारी बहाल केली जाते. हा निव्वळ राजकीय संधान बांधण्याचा प्रकार असून, यात पक्षाप्रती, विचारधारेप्रती किंवा जनतेप्रती कोणतीही निष्ठा उरलेली नाही. ही घडामोड केवळ एका पुण्याच्या जागेपुरती किंवा एका कुटुंबापुरती मर्यादित नसून, महाराष्ट्राच्या संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला लागलेली घराणेशाही, पैशांचा उच्छाद आणि विचारधाराहीनतेची कीड स्पष्ट करणारी आहे. जेव्हा सत्तेच्या बदल्यात निष्ठेचा उघड सौदा होतो, तेव्हा लोकशाहीतील निवडून येण्याच्या प्रक्रियेवरचा जनतेचा विश्वास उडू लागतो.

काकडे कुटुंबीयांचा आजवरचा राजकीय प्रवास पाहिला तर सत्तेसाठी कुठेही आणि कधीही उड्या मारण्याची त्यांची वृत्ती नवीन नाही. संजय काकडे यांनी सुरुवातीला अपक्ष म्हणून आपली ताकद आजमावली, त्यानंतर सोयीनुसार भाजपशी घरोबा केला. भाजपच्या सत्तेच्या काळात खासदारकी आणि राजकीय वजन उपभोगल्यानंतर, आता राज्याची राजकीय समीकरणे बदलताच त्यांनी पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाट धरली. सत्तेच्या वाऱ्याची दिशा पाहून स्वतःची आणि कुटुंबाची सोय लावण्यात हे घराणे नेहमीच पटाईत राहिले आहे. अशीच काहीशी विसंगत परिस्थिती महाराष्ट्रात इतरत्रही पाहायला मिळते. उदाहरणार्थ, कोकणातील राणे बंधूंचे राजकारण पाहिले तर लक्षात येते की, दोन्ही भाऊ वेगवेगळ्या पक्षांतून आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहेत. एकाच घरातील दोन व्यक्ती दोन वेगवेगळ्या, परस्परविरोधी विचारधारांच्या पक्षात केवळ आणि केवळ सत्तेच्या समीकरणांसाठी राहतात, तेव्हा लोकशाहीतील तत्त्वप्रणालीचा केविलवाणा अंत होतो. ही घराणेशाही, प्रचंड श्रीमंती आणि अमर्याद सत्ताकांक्षा असलेल्या लोकांची एक अशी टोळी आहे, ज्यांना जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांशी काहीही देणेघेणे नसते. कोणत्याही मार्गाने, कोणत्याही पक्षात जाऊन सत्ता मिळवणे आणि ती स्वतःच्या वर्तुळात टिकवून ठेवणे, हाच या लोकांचा एकमेव अजेंडा असतो.

पूर्वी अशा आयाराम-गयारामांना पावन करून घेण्याचे आणि सत्तेच्या चौकटीत सामावून घेण्याचे काम प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून केले जात असल्याचा प्रघात होता. भ्रष्टाचाराचे किंवा संधीसाधुतेचे आरोप असलेल्या नेत्यांना पक्षात घेऊन त्यांना मंत्रिपदे किंवा उमेदवाऱ्या देणे ही राष्ट्रवादीची जुनी पद्धत मानली जायची. परंतु, आता नैतिकतेच्या आणि 'पार्टी विथ अ डिफरन्स'च्या गप्पा मारणारी भारतीय जनता पार्टीही या गढूळ गंगेत पूर्णपणे न्हाऊन निघाली आहे. महाराष्ट्र भाजपने आगामी निवडणुकांसाठी आणलेला '५५-४५ फॉर्म्युला' हे त्याचे ढळढळीत आणि धक्कादायक प्रमाण आहे. या फॉर्म्युल्यानुसार, ५५ टक्के जागा मूळ निष्ठावंतांना आणि तब्बल ४५ टक्के जागा बाहेरून आलेल्या, अन्य पक्षांतून आयात केलेल्या उमेदवारांना थेट दिल्या जातील, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. या एकाच निर्णयाने भाजपने आपल्या वर्षानुवर्षांच्या पक्षनिष्ठा आणि सिद्धांतांचा कायमचा गळा घोटला आहे.

ज्या कार्यकर्त्यांनी आयुष्यभर पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेतला, पक्षाच्या पडत्या काळात पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या आणि खस्ता खाल्ल्या, त्यांच्या भावना पायदळी तुडवून केवळ 'इलेक्टिव्ह मेरिट' (निवडून येण्याची क्षमता) आणि पैशाच्या जोरावर येणाऱ्या उपऱ्यांचे रेड कार्पेट टाकून स्वागत केले जात आहे. पुण्यात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी महायुतीच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात बंडखोरी करत थेट अर्ज दाखल करणे, ही याच निष्ठावंतांच्या मनात उफाळून आलेल्या तीव्र नाराजीची आणि अंतर्गत बंडाची थेट साक्ष आहे. जेव्हा विलास लांडे यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते उघडपणे विचारतात की, "केवळ आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान आहेत म्हणून उमेदवारी दिली? कोणत्या खाणीतून हा हिरा शोधला?", तेव्हा राजकीय पक्षांमधील आंतरिक लोकशाही आणि मूल्यांचा झालेला संपूर्ण ऱ्हास चव्हाट्यावर येतो. आज जर अजित पवार पक्षात सक्रिय असते, तर कदाचित त्यांनी पक्षातील एखाद्या सामान्य पण प्रामाणिक कार्यकर्त्याला संधी दिली असती, हा विलास लांडेंचा टोला पक्षाच्या सद्यस्थितीवर अचूक बोट ठेवतो.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तापिपासू आणि धनदांडग्या लोकांना मिळणारी ही प्रचंड संधी राजकीय पक्षांना देणगीच्या रूपाने मिळणाऱ्या पैशामुळे अत्यंत लोभस आणि गोंडस वाटू शकते. कॉर्पोरेट कंपन्या, भूमाफिया आणि अब्जाधीश उद्योगपतींकडून मिळणारा निवडणूक निधी पक्षांच्या तिजोऱ्या भरत असला, तरी या काळ्या पैशाच्या खेळामुळे देशातील आणि राज्यातील भ्रष्टाचार प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. राजकारण हा आता समाजसेवा, राष्ट्रनिर्माण किंवा धोरणनिश्चितीचा मंच राहिलेला नसून, तो कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून अब्जावधींचा नफा कमावण्याचा एक शुद्ध कॉर्पोरेट व्यवसाय बनला आहे.

जे लोक केवळ पैशाच्या आणि सत्तेच्या जोरावर तिकीट विकत घेतात, ते सत्तेत आल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांची एकही समस्या सोडवण्यासाठी काम करत नाहीत. शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगार तरुण, आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा, महागाई आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे बघायला या धनदांडग्या नेत्यांना वेळ नसतो. निवडणुकीत लावलेला पैसा पुढील पाच वर्षांत कसा वसूल करायचा आणि पुढच्या निवडणुकीसाठी अधिक संपत्ती कशी गोळा करायची, याच एका व्यावसायिक दृष्टिकोनातून हे लोक संपूर्ण प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेकडे बघायला लागतात. परिणामी, संपूर्ण सरकारी यंत्रणा आणि नोकरशाही या कंत्राटदार-राजकारणी युतीच्या भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात पूर्णपणे अडकते.

या सर्व घडामोडींचा सर्वात भयंकर परिणाम म्हणजे, महाराष्ट्र आज लोकशाहीकडून पुन्हा एकदा आधुनिक 'सरंजामशाही'कडे वाटचाल करत आहे. लोकशाहीत सर्वोच्च स्थान हे मतदाराचे आणि त्याच्या पवित्र मताचे असते. परंतु, या नव्या व्यवस्थेत सामान्य माणसाच्या मताची किंमत आणि प्रतिष्ठा शून्य झाली आहे. आपण कोणत्या विचारधारेला पाहून मतदान करतोय, आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी उद्या कोणत्या पक्षात उडी मारेल आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी कोणासोबत सत्तेचा सौदा करेल, याचा कोणताही नियम राहिलेला नाही. धनशक्ती, घराणेशाही आणि राजकीय लबाडीच्या बळावर काही मोजकीच घराणी संपूर्ण राज्याची सत्ता आणि संसाधने नियंत्रित करत आहेत. जनतेने निवडून दिलेले सरकार पाडून, आमदारांची खोक्यांच्या बळावर खरेदी-विक्री करून जे खेळ खेळले जातात, त्याने लोकशाहीचा आत्माच मारून टाकला आहे.

आज परिस्थिती अशी आहे की, सामान्य जनतेला केवळ कर भरण्यापुरते आणि पाच वर्षांतून एकदा मतदानाचा केवळ तांत्रिक सोपस्कार पार पाडण्यापुरते मर्यादित ठेवले गेले आहे. जर महाराष्ट्रातील सुजाण आणि सामान्य जनतेने या वैचारिक दिवाळखोरी, राजकीय व्यापाऱ्यांविरोधात आणि तत्त्वशून्य युत्यांविरोधात आताच आवाज उठवला नाही, तर महाराष्ट्राचे पुरोगामी राजकारण केवळ काही मोजक्या सरंजामदार आणि उद्योगपतींच्या हातातील बाहुले बनेल. आता वेळ आली आहे की, मतदारांनी पक्षांच्या रंगीबेरंगी चिन्हांपलीकडे आणि जाती-पातीच्या समीकरणांपलीकडे जाऊन, या आयाराम-गयारामांना आणि त्यांच्या मागे उभ्या राहणाऱ्या संधीसाधू राजकीय पक्षांना मतपेटीतून कठोर आणि कायमचा धडा शिकवला पाहिजे. तरच महाराष्ट्राची ऐतिहासिक आणि सुसंस्कृत राजकीय संस्कृती जिवंत राहू शकेल.