संघर्षयोद्धा जरांगे पाटील यांची मोहीम फत्ते !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

संघर्षयोद्धा जरांगे पाटील यांची मोहीम फत्ते !!!

महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावर मराठा आरक्षण चळवळीचे केंद्रबिंदू ठरलेले संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी काल, दिनांक ३० मे रोजी सुरू केलेले आपले आमरण उपोषण मध्यरात्री मागे घेतले. रणरणत्या उन्हात, कोणत्याही नवीन मागण्या न ठेवता, केवळ सरकारने पूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची कायदेशीर आणि कालबद्ध अंमलबजावणी व्हावी या एकाच उद्दिष्टाने त्यांनी हे पाऊल उचलले होते. अवघ्या काही तासांतच राज्य सरकारने आंदोलनाच्या संवेदनशीलतेची दखल घेत प्रत्यक्ष कारवाईचे आणि वेळेत अंमलबजावणी करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. या सकारात्मक प्रतिसादामुळे मध्यरात्री या आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली. ही घटना केवळ एका आंदोलकाचे उपोषण सुटणे एवढ्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीतील परिपक्वता, आंदोलकाचा संयम आणि शासनाची संवेदनशीलता याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून इतिहासात नोंदवली जाईल. मराठी वृत्तवाहिन्या आणि अग्रगण्य वृत्तपत्रांनी या घडामोडीचे विश्लेषण करताना याला 'सुसंवादाचा विजय' असे म्हटले आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी दाखवलेली वैचारिक प्रगल्भता आणि लवचिकता अत्यंत कौतुकास्पद आहे. अनेकदा आंदोलने ही केवळ हट्टापायी किंवा राजकीय इर्षेपायी चिघळत जातात, परंतु जरांगे पाटलांनी नेहमीच समाजाचे हित आणि लोकशाही मार्गाचा आदर याला प्राधान्य दिले आहे. सरकारने जेव्हा त्यांच्या जुन्या मागण्यांवर अत्यंत सकारात्मक आणि ठोस कृती आराखडा (Action Plan) लेखी स्वरूपात सादर केला, तेव्हा जरांगे पाटलांनी कोणताही अनाठायी हेका न धरता, सरकारचा आदर ठेवत आणि शिष्टमंडळाच्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. एका खऱ्या नेत्याचे लक्षण हेच असते की, त्याला कुठे लढायचे आणि कुठे सामंजस्य दाखवायचे याचे अचूक भान असते. जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडताना दाखवलेले हे सौजन्य त्यांच्या नेतृत्वाची उंची अधिक वाढवणारे ठरले आहे. त्यांनी घेतलेल्या या समंजस भूमिकेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्राने, विशेषतः मराठा समाजाने सुटकेचा श्वास सोडला आहे.

दुसऱ्या बाजूला, या संपूर्ण संवेदनशील प्रसंगात राज्य सरकारने दाखवलेला संयम आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्याप्रती दाखवलेला आदर तितकाच कौतुकास पात्र आहे. भूतकाळातील कटू अनुभव पाठीशी असताना, सरकारने यावेळी अत्यंत संवेदनशीलपणे आणि दडपशाहीचा कोणताही मार्ग न अवलंबता आंदोलनाचे गांभीर्य ओळखले. मुख्यमंत्र्यांपासून ते प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनीच रात्रीचा दिवस करून मागण्यांच्या कायदेशीर बाजू तपासून अत्यंत पारदर्शक आणि अंमलबजावणीयोग्य असा मसुदा तयार केला. लोकशाहीत जनतेचा आवाज आणि आंदोलकांचे प्राण हे सरकारसाठी सर्वोच्च असले पाहिजेत, याचेच दर्शन सरकारने आपल्या तातडीच्या आणि सकारात्मक कृतीतून घडवले आहे. विरोध किंवा आंदोलनाकडे शत्रू म्हणून न पाहता, तो आपल्याच समाजाचा एक भाग आहे या भावनेतून सरकारने केलेली मध्यस्थी आणि दाखवलेला कमालीचा आदर हा कौतुकास्पद आहे.

सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या ज्या मागण्या मान्य केल्या आहेत, त्या वरवरच्या नसून अत्यंत दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम अधिक अचूकतेने करता येईल. आजवर मिळालेल्या ५८ लाख नोंदींच्या आधारे सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता (Validity) देण्यात येणार आहे, तसेच पारदर्शकता राखण्यासाठी या वाटप झालेल्या प्रमाणपत्रांची अधिकृत यादी समाजासाठी खुली केली जाणार आहे. प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ किंवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचा इशारा देऊन सरकारने प्रशासनाला कडक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार दाखले देण्यासाठी तयार केलेली एसओपी (SOP) आणि नियुक्त समितीमार्फत होणारे वाटप यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय, जात पडताळणी प्रमाणपत्रांचे थांबलेले वाटप तातडीने सुरू करून त्याचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेण्याची घेतलेली भूमिका सरकारच्या गंभीरतेची साक्ष देते.

प्रशासकीय पातळीवर अधिक गतिमानता आणण्यासाठी सरकारने घेतलेले इतर निर्णयही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. सातारा संस्थानचा बहुप्रतीक्षित जीआर (GR) एका महिन्यात काढण्याचे आश्वासन, तसेच मराठा-कुणबी यांच्यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय हा या चळवळीचा मोठा विजय मानला पाहिजे. आंदोलनादरम्यान ज्या निष्पाप मराठा बांधवांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले, त्यांच्या कुटुंबीयांना पुढील १५ दिवसांत आर्थिक मदत वर्ग करण्याचे संवेदनशील पाऊल सरकारने उचलले आहे. अंमलबजावणीमध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाचा दर आठ दिवसांनी आढावा घेतला जाईल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये विशेष हेल्पलाईन सुरू केली जाईल. ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा दर १५ दिवसांनी घेण्याच्या निर्णयामुळे तळागाळातील सामान्य माणसाला या योजनेचा लाभ मिळणे सुलभ होईल.

आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मराठा तरुणांना सक्षम करण्यासाठी बंद पडलेल्या योजनांना पुनरुज्जीवित करण्याचे मोठे आश्वासन या करारात समाविष्ट आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला भरघोस निधी देण्याचा निर्णय आणि 'सारथी' संस्थेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या, परंतु काही कारणास्तव बंद पडलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना पुन्हा सुरू करण्याची ग्वाही सरकारने दिली आहे. यामुळे मराठा समाजातील तरुण पिढीला शिक्षणासाठी आणि उद्योगासाठी पुन्हा एकदा मोठे बळ मिळणार आहे. यासोबतच, आंदोलनातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा असलेल्या मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे. जे गुन्हे सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत, त्यावरही कायदेशीर चौकटीत राहून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. हे सर्व मुद्दे केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरावेत, यासाठी सरकारने घेतलेली लेखी जबाबदारी ही या आंदोलनाची सर्वात मोठी फलश्रुती आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, मनोज जरांगे पाटील यांच्या या आंदोलनाची 'मोहीम फत्ते' झाली असली, तरी खऱ्या अर्थाने हा विजय महाराष्ट्राच्या लोकशाही परंपरेचा आहे. एका बाजूला लोकहितासाठी प्राणांची बाजी लावणारा खंबीर, पण तितकाच सौजन्यशील नेता आणि दुसऱ्या बाजूला जनतेच्या मागणीचा आदर ठेवून संयमाने मार्ग काढणारे संवेदनशील शासन, असे चित्र दुर्मिळ असते. या यशस्वी तडजोडीमुळे हे सिद्ध झाले आहे की, कितीही गुंतागुंतीचा किंवा कठीण प्रश्न असला तरी तो चर्चेच्या माध्यमातून, सामोपचाराने आणि एकमेकांबद्दल आदर ठेवून सोडवला जाऊ शकतो. आता गरज आहे ती सरकारने दिलेल्या या आश्वासनांची वेळेत आणि पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करण्याची, जेणेकरून समाजातील शेवटच्या घटकाला त्याचा हक्क मिळेल आणि महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा अधिक दृढ होईल.