पुण्याच्या गणेशोत्सवातील डीजेच्या प्रश्नाला भारत-पाकिस्तान किंवा हिंदू-मुस्लिम...
- dhadakkamgarunion0
- 18 hours ago
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
पुण्याच्या गणेशोत्सवातील डीजेच्या प्रश्नाला भारत-पाकिस्तान किंवा हिंदू-मुस्लिम वादाचे स्वरूप देण्याची अजिबात गरज नाही. प्रश्न अत्यंत सरळ आहे—ध्वनीप्रदूषण कोण करत आहे यापेक्षा ध्वनीप्रदूषण होत आहे का, हे महत्त्वाचे. गणेशोत्सव असो, ईद असो, राजकीय मिरवणूक असो किंवा कोणताही सार्वजनिक कार्यक्रम; कायद्याने ठरवून दिलेली डेसिबल मर्यादा सर्वांना समान असली पाहिजे. ईदच्या मिरवणुकीत आक्षेपार्ह गाणी किंवा नियमबाह्य डीजे वाजले असतील तर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. ढोल-ताशा आणि कानठळ्या बसवणाऱ्या हजारो वॅटच्या डीजे यांची तुलना करणेही योग्य नाही. सोलापूरसारख्या शहरात सर्व उत्सव डीजेमुक्त होऊ शकतात, तर पुण्यात का नाही? राजकीय नेत्यांनी डीजेवाल्यांची बाजू घेण्याऐवजी सामान्य नागरिक, ज्येष्ठ, रुग्ण आणि लहान मुलांच्या शांततेच्या अधिकाराची बाजू घ्यावी. धर्म कोणताही असो—उत्सव हवा, उन्माद नको; संगीत हवे, ध्वनीप्रदूषण नको हेच महत्वाचे तत्व आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
राजकीय पक्षाच्या समर्थक असणार्या सामान्य माणसाने विचार करावे असे हे विचारधन आहे. राजकारणात मत असणे चुकीचे नाही; पण त्या मताचे रूपांतर राजकीय ओळखीत झाले की विवेकाची परीक्षा सुरू होते. आपल्या पक्षाने विरोधी आमदार फोडले तर रणनीती, विरोधकांनी केले तर लोकशाहीची हत्या; आपल्या सरकारने तपास यंत्रणा वापरली तर भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई, दुसऱ्याने केली तर राजकीय सूड—ही दुटप्पी भूमिका धोकादायक आहे. सोशल मीडिया प्रत्येकासाठी स्वतंत्र ‘डिजिटल हस्तिनापूर’ तयार करतो, जिथे आपलाच पक्ष सतत योग्य दिसतो. महाभारतात भीष्म, द्रोण आणि कर्ण वाईट माणसे नव्हती; पण निष्ठा, बांधिलकी आणि मैत्रीमुळे ते चुकीच्या बाजूला उभे राहिले. म्हणून आपल्या राजकीय भूमिकेची एकच कसोटी असावी—हीच कृती विरोधी पक्षाने केली असती तरी मी तिचे समर्थन केले असते का? उत्तर ‘नाही’ असेल तर आपण तत्त्वासाठी नव्हे, व्यक्ती किंवा पक्षासाठी उभे आहोत. आजचे कुरुक्षेत्रही तेच विचारते—आपली बाजू की सत्याची बाजू?
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
कर्ज घेताना एखाद्या व्यक्तीने वैयक्तिक हमी दिली असेल, तर कंपनी अडचणीत आली किंवा तिच्या कर्जाची पुनर्रचना झाली म्हणून हमी देणारी व्यक्ती आपोआप जबाबदारीतून मुक्त होत नाही. भारतीय करार कायद्यातील कलम 128 नुसार, साधारणपणे कर्जदार जितक्या रकमेसाठी जबाबदार आहे, तितकीच जबाबदारी हमीदारावरही येऊ शकते. बँकेने आधी कंपनीकडून प्रत्येक रुपया वसूल करण्याचा प्रयत्न करून मगच हमीदाराकडे जावे, अशी सक्ती नाही. ती थेट हमीदाराकडूनही पैसे मागू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांत हे तत्त्व स्पष्ट केले आहे. अर्थात हमीपत्रात नेमक्या कोणत्या अटी आहेत, कर्जाच्या करारात नंतर बदल झाले का आणि त्याला हमीदाराची संमती होती का, हेही महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे सुभाष चंद्र यांच्या प्रकरणात ₹22 हजार कोटींचे कर्ज आणि ₹6.5 कोटींची सेटलमेंट एवढे आकडे पाहून निष्कर्ष काढण्याऐवजी, त्यांनी नेमकी किती आणि कोणत्या अटींवर वैयक्तिक हमी दिली होती, हे तपासणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जात आणि वर्णव्यवस्था कालबाह्य झाल्याने ती संपुष्टात यावी, अशी भूमिका मांडली असेल तर तिच्यावर वैचारिक प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सामाजिक विषमता दूर करण्याची गरज निर्विवाद असली, तरी हिंदू धर्मातील हजारो वर्षांच्या परंपरा, शास्त्रीय संकल्पना आणि सामाजिक रचना यांचे भवितव्य कोणत्याही एका सांस्कृतिक संघटनेच्या प्रमुखाने ठरवणे योग्य नाही. संघाला सामाजिक सुधारणेबाबत आपले मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; मात्र ते मत म्हणजे हिंदू धर्माचा अंतिम निर्णय नव्हे. हिंदू धर्म कोणत्याही संस्था, संघटना किंवा व्यक्तीची मालमत्ता नाही. धर्मातील कोणती परंपरा टिकावी, बदलावी किंवा कालानुरूप नव्याने समजून घ्यावी, यावर धर्माचार्य, अभ्यासक आणि व्यापक हिंदू समाजात मुक्त चर्चा व्हायला हवी. सांस्कृतिक संघटनेने समाजसंघटन करावी; धर्माची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेऊ नये.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* ,
समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राच्या विकासाचे प्रतीक म्हणून उभारला गेला; पण केवळ वेगवान रस्ता बांधणे म्हणजे दर्जेदार महामार्ग व्यवस्था उभी करणे नव्हे. वारंवार होणारे अपघात, वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेसाठी अपुऱ्या उपाययोजना आणि दीर्घ प्रवासात आवश्यक सुविधांचा अभाव ही गंभीर बाब आहे. महामार्गावरील पेट्रोल पंपांजवळ स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार विश्रामगृहे, महिलांसाठी उत्तम प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी, भोजनाची व्यवस्था आणि प्रवाशांना काही काळ आराम करता येईल अशा सुविधा मुबलक असणे आवश्यक आहे. चालकाचा थकवा हा अपघातांचे महत्त्वाचे कारण ठरू शकतो; त्यामुळे विश्रांतीची व्यवस्था ही चैनीची नव्हे, तर रस्ता सुरक्षेची गरज आहे. हजारो कोटी खर्चून महामार्ग बांधल्यानंतर सरकारने केवळ टोल वसूल करून जबाबदारी झटकणे अत्यंत चुकीचे आहे. टोल हा केवळ रस्ता वापरण्याचा कर नसून सुरक्षितता आणि दर्जेदार सुविधांच्या बदल्यात नागरिकांनी दिलेली किंमत आहे. समृद्धीचा टोल जागतिक दर्जाचा असेल, तर सुविधाही त्याच दर्जाच्या हव्यात.
🔽
#AbhijeetRane #MumbaiMitra #Maharashtra #Pune #Ganeshotsav #NoisePollution #PoliticalAwareness #TruthOverPolitics #LegalAwareness #Hinduism #SocialReform #SamruddhiExpressway #RoadSafety #PublicSafety #MaharashtraNews #MarathiThoughts #SocialIssues #CivicIssues
Comments