top of page

ममता बॅनर्जी यांच्या जय श्रीराम घोषणाविरोधातून ...

  • dhadakkamgarunion0
  • May 12
  • 3 min read

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

ममता बॅनर्जी यांच्या जय श्रीराम घोषणाविरोधातून अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. भाजपने बंगालमध्ये प्रचंड ताकद झोकली, कारण केवळ सत्ता नव्हे तर ओळख बदलण्याचा प्रश्न होता. ममतांनी बांगलादेशी मुसलमानांना प्रवेश दिला, हिंदूंवर अत्याचार झाले, आणि जय श्रीरामचा विरोध गुप्त संदेश होता का, हा प्रश्न उभा राहतो. जमाते इस्लामीच्या नेत्याने ममतांना बंगाल स्वतंत्र देश घोषित करण्याची सल्ला दिला, तरी त्यांनी विरोध केला नाही. ही चुप्पी धोकादायक होती. मोदी-शाह यांच्या आक्रमक रणनीतीमागे कदाचित हाच संकेत होता. बंगालला बांगलादेशाशी जोडून नवा देश निर्माण करण्याचा स्वप्न होता का, ही शंका जनतेच्या मनात आहे. धमक्या, केंद्राविरोधी वक्तव्ये आणि संस्थांचा अपमान यामुळे ममतांच्या राजकारणाला वेगळा अर्थ मिळतो. खरी कथा अजूनही उलगडायची आहे.

🔽

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

पश्चिम बंगालच्या सीमाभागात बीएसएफला जमीन देऊन तारबंदीचे आदेश आल्यानंतर अभिषेक बॅनर्जी पुन्हा चर्चेत आले आहेत. २०१४ मध्ये जेएमबीचा प्रमुख सलाउद्दीन अहमद बंगालमध्ये आल्यापासून त्याला संरक्षण दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यानंतर स्लीपर सेल्स सक्रिय झाले, पण टीएमसी सरकारमुळे केंद्रीय एजन्स्या मागे राहिल्या. अभिषेकवर अवैध सोने, गुंडा कर वसुलीचे आरोपही आहेत. शुभेंदु अधिकारी गेल्या १३ वर्षांत चार जवळचे सहकारी गमावले असून ताज्या हत्येनंतर राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. बांगलादेशी पत्रकाराने जेएमबी-अभिषेक संबंध उघड केल्याने टीएमसीमध्ये खळबळ माजली आहे. आता पक्षातीलच लोक काळे रहस्य उघड करतील अशी शक्यता आहे. या घटनांनी स्पष्ट केले की टीएमसीच्या नेत्यांचे दिवस संपले असून बंगालच्या राजकारणात नवे पर्व सुरू झाले आहे.

🔽

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील सूचनांवर जनतेत संताप उमटला आहे. युद्ध संपून इतका काळ गेला तरी आर्थिक परिणामांचा विचार त्यांनी निवडणुका झाल्यानंतरच मांडला, ही टीकेची मुख्य कारणे आहेत. सोने खरेदी टाळा, पेट्रोल-डिझेल कमी वापरा, वर्क फ्रॉम होम करा, परदेश प्रवास टाळा अशा सूचना दिल्या गेल्या; पण जनतेला प्रश्न पडतो की मोठ्या उद्योगपती, राजकारणी, सेलिब्रिटी यांना हे नियम लागू होतील का. सामान्य नागरिक कर, जीएसटी, पीएम केअर फंड याबद्दल उत्तर मागतो, पण सत्ताधारी मौन बाळगतात. सूचनांचा परिणाम शेअर बाजारावरही दिसू लागला आहे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा अधिकार आहे, पण सरकारकडून मिळते ते फक्त आवाहन. जनतेला काटकसर करायला सांगणारे नेते स्वतः मात्र ऐश्वर्यसंपन्न जीवन जगतात, हीच खरी विसंगती आहे.

🔽

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

मध्य प्रदेशातील गुराडी घाट प्रकरणाने प्रशासनातील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. ५० आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांनी एकाच दिवशी कृषी जमीन खरेदी केली आणि काही महिन्यांतच वेस्टर्न बायपास मंजूर होऊन लँड यूज बदलला. त्यामुळे जमिनीची किंमत ११ पट वाढली आणि आज ती ५५ ते ६५ कोटींच्या दरम्यान पोहोचली आहे. या व्यवहारात केवळ मध्य प्रदेश नव्हे तर महाराष्ट्र, तेलंगणा, हरियाणा आणि दिल्लीतील अधिकारीही सामील आहेत. सरकारी निर्णयांची माहिती आधीच मिळवून त्यांनी पदाचा गैरवापर केला का, हा मोठा प्रश्न आहे. दैनंदिन भास्करच्या रिपोर्टने दाखवले की ‘like-minded officers’ या नावाखाली एकत्रित गुंतवणूक झाली. जनता आता कठोर कारवाईची अपेक्षा करत आहे. हे प्रकरण प्रशासनातील नैतिकता आणि जबाबदारीवर थेट आघात करणारे ठरले आहे.

🔽

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

आशिष शेलार यांनी दाखवलेला आदर्श हा केवळ राजकीय घोषणांचा भाग नाही, तर जबाबदार नेतृत्वाची खरी ओळख आहे. मोदींच्या आवाहनाला पहिला प्रतिसाद देत त्यांनी बचतीचे ठोस निर्णय घेतले—कान्स महोत्सवासाठी शिष्टमंडळ न पाठवणे, मंत्रालयाच्या बैठका ऑनलाइन घेणे, ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे. हे पाऊल केवळ खर्चकपात नाही तर पर्यावरणपूरक, आधुनिक आणि जबाबदार प्रशासनाची दिशा आहे. शेलार यांची ही भूमिका दाखवते की नेतृत्व म्हणजे केवळ भाषण नव्हे, तर कृतीतून जनतेला दिलासा देणे. अशा दूरदृष्टीने काम करणारे मंत्री महाराष्ट्राला नवा आदर्श देतात. त्यांच्या निर्णयांतून जनतेला विश्वास, सरकारला बचत आणि भविष्यासाठी शाश्वत मार्गदर्शन मिळते.

🔽


 
 
 

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Copyright © 2020 Abhijeet Rane

  • What's App
  • Telegram
bottom of page