दुष्काळात जनावराला सरकारी चारा हवा असेल तर ...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
दुष्काळात जनावराला सरकारी चारा हवा असेल तर 12 अंकी ear tag आवश्यक असा नवीन फतवा काढला आहे! प्रशासनाला पशुधनाची नोंद हवी, गैरव्यवहार थांबवायचा आहे—अगदी योग्य. पण ज्या शेतकऱ्याच्या गोठ्यात गाय प्रत्यक्ष उभी आहे, तिच्या कानात सरकारी नंबर नाही म्हणून तिच्या तोंडचा चारा काढून घेणार का? नियम माणसासाठी असतात; माणूस आणि त्याची जनावरे नियमांसाठी नसतात. Tag नसेल तर पशुवैद्यकीय कर्मचारी गावात पाठवा, जनावराची पडताळणी करा, तिथेच tag लावा आणि चारा द्या. दुष्काळात तहान-भूक database तपासून येत नाही. शेतकऱ्याने जनावराला वर्षानुवर्षे सांभाळायचे, आणि संकट आले की सरकारने सांगायचे—‘तुझी गाय दिसते आहे, पण computerमध्ये दिसत नाही!’ अहो सरकार, आधी जनावराच्या पोटात चारा घाला; कानात नंबर नंतरही घालता येईल!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
दुष्काळ फक्त शेतातील पीक खात नाही; तो हळूहळू घरातील प्रत्येक स्वप्न कुरतडतो. पीक गेले की आधी खत-बियाण्याचे पैसे अडकतात, मग कर्जाचा हप्ता थकतो आणि शेवटी मुलाच्या शिक्षणासाठी ठेवलेल्या पैशांवर हात घालावा लागतो. अशा वेळी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ करण्याचा महाराष्ट्र बोर्डाचा निर्णय मनापासून स्वागत करण्यासारखा आहे. रक्कम सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत किरकोळ असेल; पण खिशात हजार रुपये नसलेल्या कुटुंबासाठी ती किरकोळ नसते. आता सरकारने एक पाऊल पुढे टाकावे—दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा फीबरोबर शिक्षण फी, वसतिगृह आणि उच्च शिक्षण प्रवेशासाठीही विशेष मदत द्यावी. बापाच्या शेतात यंदा पीक उगवले नाही म्हणून मुलाच्या आयुष्यातील भविष्याचे पीक जळू देता कामा नये!
🔽
🖋️ * अभिजीत राणे लिहिता*
दूधात पाणी, तुपात भेसळ, मसाल्यात रंग—हे ऐकून आपण संतापतो. पण जीव वाचवण्यासाठी घेतलेल्या औषधातच बनावटपणा असेल तर? महाराष्ट्र सरकार सरकारी रुग्णालयांतील औषधांची portable machinesने जागेवर तपासणी करणार आहे. हा निर्णय उशिरा का होईना, पण अत्यंत आवश्यक आणि कौतुकास्पद आहे. बनावट औषध विकणे ही साधी फसवणूक मानून चालणार नाही. तापाच्या गोळीत आवश्यक औषधच नसेल, antibiotic निकृष्ट असेल किंवा गंभीर आजाराच्या औषधाची ताकदच चुकीची असेल तर त्याची किंमत रुग्णाला पैशात नव्हे, जीवाने मोजावी लागू शकते. त्यामुळे spot testing सरकारी दवाखान्यापुरती थांबवू नका; manufacturerपासून wholesaler आणि medical storeपर्यंत अचानक तपासणी करा. दोषी आढळल्यास परवाना रद्द करून कठोर खटले चालवा. कारण नकली शर्ट विकणारा ग्राहकाला फसवतो; नकली औषध विकणारा माणसाच्या जीवाशी खेळतो!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
UPIने भारतीय व्यवहारांची पद्धतच बदलून टाकली. खिशात पैसे नसले तरी चहाच्या टपरीपासून मॉलपर्यंत फोन काढा, QR scan करा आणि व्यवहार संपला! पण या डिजिटल क्रांतीचा खर्च अखेर कोण भरणार? पुण्यातील व्यापाऱ्यांचा ‘No UPI Day’ आंदोलन हाच प्रश्न विचारत आहे. बँका आणि payment infrastructureचा खर्च असतो हे मान्य; पण त्याचे बिल सरळ व्यापाऱ्याच्या माथी मारले तर तो ते वस्तूच्या किमतीत जोडणार आणि शेवटी भरणार ग्राहकच! उलट ग्राहकाकडून UPI शुल्क घेतले तर लोक पुन्हा रोखीकडे वळतील. सरकारने UPIला राष्ट्रीय डिजिटल पायाभूत सुविधा मानून छोट्या व्यवहारांचे संरक्षण केले पाहिजे आणि मोठ्या commercial transactionsसाठी न्याय्य व्यवस्था शोधली पाहिजे. डिजिटल इंडिया उभा करण्यासाठी व्यापाऱ्याला QR code दिला; आता त्याच QR codeखाली खर्चाचे बिल चिकटवू नका!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मुंबई-पुण्यात redevelopment म्हणजे अनेकदा स्वतःचे घर बिल्डरच्या भरवशावर सोडून वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरात हेलपाटे मारणे! महाराष्ट्र सरकारने या मनमानीला लगाम घालणारे नवे नियम आणले आहेत. महत्त्वाच्या बैठकींचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, developer निवडताना निबंधकाचा प्रतिनिधी, तीन महिन्यांत करार आणि साधारण दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याची अट—हे बदल स्वागतार्ह आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रिया आणि Permanent Alternative Accommodation Agreement पूर्ण झाल्याशिवाय रहिवाशाला घर रिकामे करण्याची सक्ती करता येणार नाही. उत्तम! कारण redevelopmentमध्ये बिल्डर उपकार करत नाही; घरमालक त्याला कोट्यवधींच्या जमिनीच्या विकासाचा अधिकार देत असतो. आता फक्त एकच गोष्ट बाकी आहे—नियम मोडणाऱ्या बिल्डरवर अशी कारवाई करा की पुढचा बिल्डर तारीख चुकवण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करेल. घर नागरिकाचे आहे; त्याच्या आयुष्याचा रिमोट बिल्डरच्या हातात असता कामा नये!
🔽
#AbhijeetRane #MumbaiMitra #Farmers #DroughtRelief #StudentSupport #Healthcare #UPI #Redevelopment #Maharashtra #Mumbai #Pune
Comments