कर्नाटकातील उत्तम महामार्ग आणि महाराष्ट्रातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
कर्नाटकातील उत्तम महामार्ग आणि महाराष्ट्रातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था यातील विरोधाभास संतापजनक आहे. मंगळूर ते बेळगाव ४१५ किलोमीटरचा प्रवास तीन थांब्यांसह साडेआठ तासांत पूर्ण होतो; मात्र बेळगाव ते कराड अवघ्या १७८ किलोमीटरसाठी चार तास लागतात! कर्नाटकातील महामार्गांवर नियमित अंतरावर स्वच्छतागृहे, वाहनतळ, महिला-पुरुषांसाठी स्वतंत्र सुविधा, दुचाकींसाठी सर्व्हिस रोड आणि सुस्थितीतील दुभाजकांवरील हिरवळ दिसते. महाराष्ट्रात पुणे ते कागल मार्गावर स्वच्छतागृहांची वानवा, अपुरे सर्व्हिस रोड, खड्डे, वळणमार्ग आणि बेशिस्त वाहतूक प्रवाशांना त्रस्त करते. विशेष म्हणजे सुविधा कमी असूनही टोलचा भुर्दंड अधिक असल्याची प्रवाशांची तक्रार आहे. महामार्ग म्हणजे केवळ डांबर-काँक्रीटचा पट्टा नव्हे; सुरक्षितता, स्वच्छता आणि प्रवाशांचा वेळ वाचवणारी व्यवस्था आहे. महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते आणि महामार्ग प्राधिकरणांनी कर्नाटकाकडून काही शिकावे! कोट्यवधींचे प्रकल्प जाहीर करण्यापेक्षा अस्तित्वातील रस्त्यांची देखभाल, दर्जेदार सुविधा आणि टोलवसुलीचा हिशेब जनतेसमोर मांडावा. टोलवसुलीत तत्परता आणि सुविधांबाबत उदासीनता, हीच का महाराष्ट्राच्या विकासाची व्याख्या?
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
उत्तर प्रदेशातील दलित मतदारांना पुन्हा भाजपकडे आकर्षित करण्यासाठी यूजीसीचे नवे नियम आणले गेले का, हा गंभीर राजकीय प्रश्न आहे. २०२२ मध्ये भाजपला मिळालेला दलित पाठिंबा २०२४ मध्ये घटल्याच्या अंदाजामुळे पक्षाची चिंता वाढली असावी. मोदी-शहांच्या संमतीशिवाय एवढा संवेदनशील निर्णय झाला असे मानणे कठीण आहे. दलित मतांची भरपाई करण्याच्या राजकीय गणितात सवर्ण मतदारांचा असंतोष कमी लेखला गेला का? जातीय भेदभाव रोखण्याच्या नावाखाली नियमांमध्ये सर्व समाजघटकांना समान संरक्षण मिळते का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. आरक्षणाला विरोध नसतानाही कायद्याच्या संभाव्य गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्यांना देशप्रेमाचे धडे देऊन शांत करता येणार नाही. दलित मतदार भाजपकडे परततील याची खात्री नाही; मात्र सवर्णांमधील नाराजी वाढल्यास निवडणुकीचे गणित बिघडू शकते. नियमांमागील हेतू निवडणूक जिंकण्याचा होता, याचा पुरावा नसला तरी निर्माण झालेल्या राजकीय परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली मतांचे ध्रुवीकरण होत असेल, तर त्याची किंमत समाजालाच मोजावी लागेल!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेपूर्वीच युरोपने दिलेला इशारा भारताने दुर्लक्षित केला का? २८ जानेवारी २०२६ रोजी अजित पवारांसह पाच जणांचा मृत्यू झालेल्या विमानाचे संचालन व्हीएसआर व्हेंचर्सकडे होते. याच कंपनीच्या दुसऱ्या विमानाचा सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबईत अपघात झाला होता. चौकशीसाठी आवश्यक माहिती न दिल्यामुळे युरोपियन विमान सुरक्षा संस्थेने डिसेंबर २०२४ मध्ये कंपनीचे प्रमाणपत्र निलंबित केले आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये रद्द केले! ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भारतीय चौकशी अहवालात कंपनीच्या वैमानिक प्रशिक्षण, नोंदी आणि अंतर्गत सुरक्षा तपासण्यांतील त्रुटीही समोर आल्या. मग भारतीय नियामकांनी यापूर्वी कोणती खबरदारी घेतली? कंपनीच्या सुरक्षाव्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन झाले होते का? युरोपमधील निर्बंध भारतातील उड्डाणबंदी नव्हते आणि दोन्ही दुर्घटनांची कारणे एकच असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. मात्र अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर या प्रश्नांची पारदर्शक उत्तरे देणे सरकारचे कर्तव्य नाही का?
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
सत्ताधीशांकडे असलेली गोपनीय आर्थिक माहिती त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीवाढीचे साधन बनते का, हा लोकशाहीसमोरील गंभीर प्रश्न आहे. जेन्सन हुआंग यांच्या कथित राजीनाम्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एन्व्हिडियाचे शेअर्स विकल्याचा दावा चर्चेत आहे; मात्र या दाव्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे त्याला सिद्ध झालेला इन्सायडर ट्रेडिंगचा प्रकार म्हणणे चुकीचे ठरेल. तरीही राजकीय सत्ता, गोपनीय धोरणात्मक माहिती आणि खासगी गुंतवणूक यांच्यातील हितसंबंधांचा संघर्ष दुर्लक्षित करता येणार नाही. अमेरिकेप्रमाणे भारतातही राजकारणी, वरिष्ठ नोकरशहा, उद्योगपती आणि वित्तीय संस्थांमधील आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता आवश्यक आहे. स्वतःच्या किंवा नातेवाईकांच्या नावावरील गुंतवणुकीत सत्तेचा गैरवापर होतो का, याची स्वतंत्र चौकशी व्हायला हवी. उद्योगपतीच सत्ताधीश बनल्यास सार्वजनिक हित आणि खासगी नफा यांच्यातील सीमारेषा अधिक संवेदनशील बनते. सत्ता आणि संपत्तीची अभद्र युती रोखण्यासाठी कठोर नियम, हितसंबंधांचे प्रकटीकरण आणि निष्पक्ष देखरेख आवश्यक आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील भाषिक अस्मितेच्या राजकारणात राज ठाकरे यांच्या छठपूजेसंदर्भातील वक्तव्यांमुळे पुन्हा वाद निर्माण झाला. उत्तर भारतीय नेत्यांना प्रत्युत्तर देण्यास प्रवृत्त करून मराठी अस्मितेचा मुद्दा तापवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, असा भाजपसमर्थकांचा दावा आहे. मात्र मोदी-शहांनी भाजप नेत्यांना मौन बाळगण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याचा स्वतंत्र पुरावा उपलब्ध नाही. यावेळी भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी उघड संघर्ष टाळल्याने ठाकरे यांना अपेक्षित राजकीय प्रतिसाद मिळाला नाही, असे विश्लेषण केले जात आहे. दुसरीकडे लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबीयांच्या प्रतिक्रियांमुळे विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील अंतर्विरोध चर्चेत आले. मराठी अस्मिता, उत्तर भारतीय मतदार आणि राजकीय आघाड्यांची समीकरणे यामध्ये पुन्हा समोर आली आहेत. मात्र मराठी भाषेचा अभिमान आणि अन्य भाषिकांविषयी द्वेष या भिन्न गोष्टी आहेत. राजकीय लाभासाठी भाषिक भावना भडकवल्या जात असतील, तर त्याचा सामाजिक सलोख्यावर परिणाम होऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी भाषिक संघर्षापेक्षा रोजगार, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवरील स्पर्धा अधिक उपयुक्त ठरेल.
🔽
#MaharashtraHighways #KarnatakaHighways #TollTax #RoadInfrastructure #UGCRegulations #UttarPradeshPolitics #DalitPolitics #AjitPawar #VSRVentures #AviationSafety #DonaldTrump #Nvidia #InsiderTrading #RajThackeray #ChhathPuja #MarathiAsmita #AbhijeetRane #MumbaiMitra









Comments