🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

विरोधी पक्षनेता नेमणुक – अडाणी विरोधक , महाअडाणी पत्रकार.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत विचारलेला प्रश्न आणि त्यावर दिलेले उत्तर एक गंभीर वास्तव उघड करते—आपल्या राजकीय व्यवस्थेतील मूलभूत प्रक्रियांबाबतच अनेकांना अज्ञान आहे. विरोधी पक्षनेता नेमणुकीचा अधिकार हा पूर्णपणे विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापती यांच्याकडे असतो, हे राज्यातील आमदारांनाही ठाऊक नसणे ही चिंताजनक बाब आहे. अधिक आश्चर्य म्हणजे पत्रकारांनीही हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारणे. लोकशाहीतील संस्थात्मक भूमिकांची समज नसल्यास सार्वजनिक चर्चेची पातळी कशी उंचावणार? कै. वि. स. पागे यांच्या नावाने चालणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थेचा उद्देशच लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे भान देणे हा आहे. कालच्या प्रसंगानंतर असे वाटते की अशा अभ्यासक्रमांची गरज केवळ आमदारांनाच नव्हे, तर राजकीय वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनाही आहे.लोकशाही मजबूत करण्यासाठी ज्ञान ही पहिली अट आहे.

www.abhijeetrane.in

www.mumbaimitra.com

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

भारतात अनेक सेवा क्षेत्रे हळूहळू काही मोजक्या कंपन्यांच्या ताब्यात जात आहेत. UPI मध्ये दोन अॅप्सची मक्तेदारी, विमानवाहतुकीत इंडिगो‑टाटा यांचा ९०% पेक्षा जास्त हिस्सा, पोर्ट्समध्ये वाढता केंद्रीकरण, बँकिंग आणि टेलिकॉममधील विलिनीकरण—ही सर्व चिन्हे एका धोकादायक प्रवृत्तीची आहेत. स्पर्धा कमी झाली की सेवा महाग होते, गुणवत्ता घसरते आणि नियामकांची ताकदही कमी पडते. इंडिगोच्या अलीकडील संकटाने हे स्पष्ट केले की ‘टू बिग टू फेल’ झालेल्या कंपन्यांना सरकारही सहज वठणीवर आणू शकत नाही. धोरणे मक्तेदारीस पोषक ठरली तर त्याचा सर्वाधिक फटका सामान्य आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांनाच बसतो.भारतासारख्या विशाल देशात विविधता आणि स्पर्धा हीच ग्राहकांच्या हिताची हमी आहे. धोरणांनी बाजार उघडा ठेवला नाही, तर उद्याचे संकट आजच्या तुलनेत अधिक गंभीर असू शकते.

www.abhijeetrane.in

www.mumbaimitra.com

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

आरक्षणावरील वाद पुन्हा पेटला आहे, आणि त्यामागे एक कडवी वस्तुस्थिती दडलेली आहे. आरक्षणाचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नाहीत, पण काही कुटुंबांमध्ये पिढ्यान्‌पिढ्या मिळत रहातो . संविधान निर्मात्यांनी आरक्षणाला सामाजिक न्यायाचे साधन मानले होते, स्थायी विशेषाधिकार नव्हे. परंतु आज ‘क्रीमी लेयर’चा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेलेच वारंवार लाभ घेतात, तर खऱ्या अर्थाने वंचित असलेले विद्यार्थी आणि कुटुंबे मागेच राहतात. आरक्षणामुळे प्रतिभा दडपली जाते का, की ते अजूनही सामाजिक समतेसाठी आवश्यक आहे—हा प्रश्न गंभीर आहे. समाजातील सर्वात खालच्या स्तरावरच्या व्यक्तीला मुख्य प्रवाहात आणणे हेच मूळ उद्दिष्ट होते. त्यामुळे आरक्षणाची पुनर्रचना, पारदर्शकता आणि न्याय्य वितरण यावर नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. इक्विटी आणि मेरिट—दोन्हींचा समतोल साधणे हेच खरे राष्ट्रनिर्माण असेल.

www.abhijeetrane.in

www.mumbaimitra.com

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

वंदे मातरम वरील चर्चेत नरेंद्र मोदींनी सरोजिनी बॉस यांचे नाव घेतले आणि समस्त कोंग्रेसी मंडळींचे बिंग उघड झाले. सभागृहातील चर्चेत सरोजिनी बोस यांचे नाव पुढे येणे ही एक महत्त्वाची ऐतिहासिक दुरुस्ती होती. वंदे मातरमवरील ब्रिटिश बंदीविरोधात बांगड्या काढून प्रतिकार करणारी ही बंगालची धाडसी महिला अनेकांच्या स्मरणातून हरवली आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेक क्रांतिकारक, स्त्रीयोद्ध्या आणि प्रांतीय आंदोलनकर्त्यांची नावे मुख्य प्रवाहातील इतिहासात कमी प्रमाणात नोंदली गेली—ही वस्तुस्थिती आजही जाणवते. सरोजिनी नायडू आणि सरोजिनी बोस या दोन स्वतंत्र व्यक्ती होत्या, पण सार्वजनिक चर्चेत त्यांची गल्लत होणे हे आपल्या ऐतिहासिक जाणिवेतील पोकळी दाखवते. वंदे मातरमवरील बंदी उठेपर्यंत बांगड्या न घालण्याची प्रतिज्ञा ही केवळ प्रतीकात्मक नव्हती; ती स्वातंत्र्याच्या लढ्यातील स्त्रीशक्तीची ज्वलंत साक्ष होती. अशा विस्मृतीत गेलेल्या रणरागिणींना पुन्हा इतिहासाच्या केंद्रस्थानी आणणे हीच खरी कृतज्ञता.

www.abhijeetrane.in

www.mumbaimitra.com

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

अदानी–काँग्रेस वाद: तथ्य, राजकारण आणि दुटप्पीपणाचा प्रश्न

अदानी समूहाचा उदय हा एका दिवसात झालेला चमत्कार नव्हता. काँग्रेसच्या काळातच मुंद्रा बंदर, सेझ प्रकल्प, राजस्थानातील सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन—अनेक महत्त्वाचे निर्णय अदानींसाठी अनुकूल ठरले. हे ऐतिहासिक तथ्य आहे. त्यामुळे अदानींची वाढ केवळ एका पक्षाशी जोडणे हे राजकीय सोयीचे कथानक ठरते. आज मात्र त्याच काँग्रेसकडून अदानींवर तीव्र टीका होते, आणि यामुळे दुटप्पीपणाचा आरोप अपरिहार्य ठरतो. उद्योगपतींना प्रोत्साहन देणे हे कोणत्याही सरकारचे काम असते, पण त्याच निर्णयांवर नंतर राजकीय हल्ले करणे ही विसंगती आहे. खरा प्रश्न असा की—धोरणे उद्योगपतींसाठी असतात की देशाच्या आर्थिक हितासाठी? राजकीय आरोप‑प्रत्यारोपांपेक्षा पारदर्शकता, स्पर्धा आणि जबाबदारी या तत्त्वांवर चर्चा होणे अधिक आवश्यक आहे.

www.abhijeetrane.in

www.mumbaimitra.com

🔽

#PoliticalAwareness #MediaAccountability #MonopolyConcerns #MarketFreedom #NarendraModi #VandeMataram #Adani #congress #ReservationDebate #SocialEquity #HistoricalTruth #ForgottenHeroes #EconomicTransparency #PolicyDebate