MPSCच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आता तीन वेगवेगळ्या गटांत विभागले आहे...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
MPSCच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आता तीन वेगवेगळ्या गटांत विभागले आहे. एका गटाला objective पद्धत हवी, दुसऱ्याला descriptive पद्धत कायम हवी, तर तिसऱ्या गटाची प्रमुख मागणी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची आहे. शरद पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची विनंती केली आहे. प्रश्न मात्र गंभीर आहे. परीक्षा कोणत्या पद्धतीने घ्यावी यावर विद्यार्थी परस्परांविरुद्ध उभे राहिले, तर paper leak, भरतीतील विलंब आणि पारदर्शकतेचे मूळ प्रश्न मागे पडतील. त्यात राजकीय पक्षांचे नेते प्रत्येक गटाच्या व्यासपीठावर पोहोचू लागले आहेत. आंदोलनाचे राजकारण होण्यापूर्वी सरकारने सर्व विद्यार्थी प्रतिनिधींना एका टेबलावर बोलावून परीक्षा पद्धत, सुरक्षा, वेळापत्रक आणि भरतीची निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न राजकीय शक्तिप्रदर्शनात हरवेल.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची खरी किंमत शेतातील नुकसान मोजून समजणार नाही. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुके दुष्काळाच्या पहिल्या triggerखाली आले असताना पुण्यात शिकणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांतील काही विद्यार्थ्यांना घरून पैसे उशिरा मिळत आहेत, खर्च कमी करावा लागत आहे आणि काहींना part-time काम शोधावे लागत आहे. याचा अर्थ दुष्काळ आता गावातील शेतातून पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या खोलीपर्यंत पोहोचला आहे. सरकार पीकनुकसान, कर्ज पुनर्रचना, वीजबिल सवलत यांचा विचार करत आहे; उच्च शिक्षण विभागानेही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये म्हणून विद्यापीठांना उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. पण प्रश्न अधिक व्यापक आहे. एका हंगामाचे पीक गेले म्हणून एखाद्या शेतकऱ्याच्या मुलाचे पुढील चाळीस वर्षांचे भविष्य उद्ध्वस्त होता कामा नये. दुष्काळी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी fee deferment, hostel support आणि emergency scholarshipची स्वतंत्र व्यवस्था आता आवश्यक आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
चाकण औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी अखेर Maharashtra Security Forceचे 50 जवान उतरवावे लागले आहेत. या पट्ट्यात दररोज दोन लाखांपेक्षा अधिक वाहनांची वर्दळ होते; 20 जवान चाकण आणि 30 महाळुंगे विभागात तैनात करण्यात आले असून त्यांचा खर्च MIDC करणार आहे. तात्पुरत्या दिलाशासाठी हा निर्णय योग्य आहे; पण त्याचवेळी तो आपल्या औद्योगिक नियोजनाच्या अपयशाचे प्रमाणपत्रही आहे. हजारो कोटींची गुंतवणूक आणायची, उद्योग उभारायचे, रोजगार निर्माण करायचे; पण त्या उद्योगापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पार्किंग आणि freight management वेळेवर करायचे नाही—ही पद्धत बदलली पाहिजे. Traffic jam सोडवण्यासाठी सुरक्षा दल लागणे हे industrial successचे नव्हे, infrastructure failureचे लक्षण आहे. चाकणला जवानांपेक्षा दीर्घकालीन वाहतूक आराखड्याची अधिक गरज आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनवाहिनीची अवस्था सांगणारा आकडा अस्वस्थ करणारा आहे—एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांत MSRTCच्या 24,992 बसेस रस्त्यात बंद पडल्याची माहिती समोर आली आहे. एखादी बस बंद पडणे म्हणजे केवळ mechanical failure नाही. त्या बसमध्ये परीक्षेला जाणारा विद्यार्थी, उपचारासाठी शहरात जाणारा रुग्ण, बाजारात जाणारा शेतकरी आणि कामावर जाणारी महिला असते. खासगी वाहन नसलेल्या महाराष्ट्रासाठी ST ही सुविधा नसून मूलभूत infrastructure आहे. नवीन बसेस घेण्याच्या घोषणा होतात; पण preventive maintenance, depot capacity, spare parts, प्रशिक्षित mechanics आणि जुन्या fleetच्या replacementचा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. एसटीचे यश किती नवीन बसेस खरेदी केल्या यावर नव्हे, किती बसेस वेळेत गंतव्यावर पोहोचल्या यावर मोजले पाहिजे. ग्रामीण महाराष्ट्राला लालपरीच्या आठवणी नकोत; विश्वासार्ह लालपरी हवी.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
पुणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षण-आरोग्य model राज्यातील इतर जिल्ह्यांत वापरण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारी योजना आणि निधी स्वतंत्र कप्प्यांत खर्च करण्याऐवजी CSR, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था आणि लोकसहभाग यांची सांगड घालण्याचा या modelचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हे model इतर जिल्ह्यांना उपलब्ध करून देण्याचे ठरले; TISSसोबत शिक्षक प्रशिक्षणासाठी आणि IUCAAसोबत ग्रामीण विद्यार्थ्यांना astronomy व emerging technologiesची ओळख करून देण्यासाठी करारही करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रशासनाला याच संस्कृतीची गरज आहे—जेथे प्रयोग यशस्वी झाला, तेथे त्याचा अहंकार न करता replication करा. मात्र copy-paste नको; प्रत्येक जिल्ह्याच्या गरजेनुसार adaptation आवश्यक आहे. सरकारी व्यवस्थेत चांगल्या प्रयोगाला पुरस्कारापेक्षा विस्तार मिळणे, हीच खरी प्रशासकीय सुधारणा आहे.
🔽
Comments