'सर' (SIR) प्रकल्पाचे शिल्पकार: ज्ञानेश कुमार !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

'सर' (SIR) प्रकल्पाचे शिल्पकार: ज्ञानेश कुमार !!!

भारतीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांच्या बदलेल्या भूमिका आणि संवैधानिक संस्थांवर होणारे हल्ले, या दोन्ही बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. याच संदर्भात, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कठोर आणि पारदर्शक सुधारणांमुळे देशाचे राजकारण एका नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आणि निवडणूक आयोगावर गेले कित्येक महिने काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी चौफेर हल्ला चढवला आहे. जेव्हा एखाद्या संवैधानिक संस्थेवर सध्याचे विरोधक तुटून पडतात, तेव्हा हे स्पष्ट होते की ती संस्था कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, आपले 'मूळ काम' अत्यंत चोखपणे पार पाडत आहे. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र कारभार करणारी देशातील अत्यंत महत्त्वाची संवैधानिक संस्था आहे, जी संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला मताधिकार प्रत्यक्ष स्वरूपात त्याला वापरता यावा यासाठी सर्व यंत्रणा स्वतंत्रपणे हाताळते. वेळोवेळी निवडणूक आयोगाने त्यांच्या कार्यक्षमतेची प्रत्येक कसोटी पार केली आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीकडे पाहिले असता, ते केरळ केडरचे १९८८ बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांचा प्रशासकीय अनुभव मोठा आणि अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळलेला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वी त्यांनी केंद्रीय सहकार मंत्रालयात सचिव म्हणून, तसेच त्यापूर्वी संरक्षण मंत्रालयात सचिव म्हणून महत्त्वपूर्ण कार्य केले. विशेषतः, जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या वेळी ते केंद्रीय गृह मंत्रालयात कार्यरत होते आणि या अत्यंत जटिल प्रक्रियेत प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाजू सक्षमपणे हाताळण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. कठोर प्रशासकीय अनुभव, निष्ठा आणि कायदेशीर बाबींचे सखोल ज्ञान यांमुळे त्यांची निवड मुख्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी झाली. टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळानंतर आयोगाला जी 'स्वतंत्र कारभाराची धडाडी' आवश्यक होती, ती ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा दिसून येत आहे, जिथे कोणत्याही राजकीय दबावाला जुमानले जात नाही.

निवडणूक आयोगाच्या या प्रवासात, १९९० च्या दशकात टी. एन. शेषन यांनी मतदार ओळखपत्र आणून भारतीय मतदाराला ठसठशीत ओळख दिली. यानंतर आयोगाने कागदी मतपत्रिका ऐवजी ईव्हीएम (EVM) आणले, ज्यामुळे मतदारांचा वेळ वाचला, मतमोजणी जलद झाली आणि लाखो झाडे वाचवून पर्यावरणाची मोठी बचत झाली. ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाने याच पारदर्शकतेच्या दिशेने पुढील मोठे पाऊल टाकले आहे: स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रकल्प.

SIR प्रकल्पाचा मूळ उद्देश मतदार याद्यांची विशेष सखोल तपासणी आणि अद्ययावतीकरण करणे आहे. गेल्या दोन ते तीन दशकांत भारताच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये (विशेषतः पश्चिम बंगाल, आसाम) मोठ्या प्रमाणात अन्य देशांतील नागरिकांची घुसखोरी झाली आहे. सीमावर्ती राज्यातील बिगर भाजप सरकारे या घुसखोरांना प्रत्यक्ष मदत आणि प्रोत्साहन देत होती. त्यांना खोटी प्रमाणपत्रे (जन्मदाखले, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र) देऊन त्यांचे आधार कार्ड बनवून देणे, अशी सर्व दुष्कृत्ये झाली. याचे कारण त्यांच्यात दडलेला मतदार आपल्या मतदारसंघात घुसवणे आणि तेथील डेमोग्राफी बदलणे, हे होते.

निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी SIR (Special Intensive Revision) हा प्रयोग सुरू केल्यावर विरोधकांचे धाबे दणाणले. SIR अंतर्गत, मतदार यादीतील दुबार मतदार ओळखणे, त्यांची एकच नोंद अधिकृत करणे आणि आधार कार्डचा वापर करून मतदाराची ओळख पटवणे हे प्रयोग आयोगाने सुरू केले. याशिवाय, आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा मानता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केल्यावर, SIR मध्ये नागरिकाने आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ११ विविध सरकारी कागदपत्रे (यातील कोणतेही एक) निवडणूक आयोगाला सादर करावीत, असा नियम केला. यामुळे मतदार हा खरा भारतीय नागरिक आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आली आणि मतदार यादीत त्याचे नाव कायम राहील, हे निश्चित झाले.

या प्रक्रियेला केंद्र सरकारने Citizenship Act 1955 आणि Foreigners Act 1946 मध्ये केलेल्या बदलांची साथ मिळाली. भारतीय न्याय संहितेत खोटी प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे दाखवून लाभ मिळवलेल्या नागरिकांवर (भारतीय आणि अभारतीय) कायदेशीर कारवाई करणारा कायदा पारित झाला. यात तुरुंगवास आणि दंडात्मक कारवाई यांची तरतूद करण्यात आली. यामुळे घुसखोरांच्या बाबतीत खोटी कागदपत्रे असणे आणि ती निवडणूक आयोगाला प्राप्त होणे, हे दुहेरी संकट उभे राहिले. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून, आसाम, पश्चिम बंगालमधून अनेक घुसखोर नागरिक प्रत्यक्ष पलायन करत असल्याचे अहवाल आणि बातम्या येत आहेत.

अमित शहा गृहमंत्री असताना मागच्या लोकसभा कालखंडात त्यांनी सीमा सुरक्षा दल (BSF) बाबत एका कायद्यात बदल करून त्यांचे अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) १५ किलोमीटरवरून वाढवून तब्बल ५० किलोमीटर केले. याचे कारण सीमावर्ती राज्यातील घुसखोरीसाठी मदत करणारी सरकारी यंत्रणा हातात नसल्याने BSF च्या मदतीने सीमावर्ती राज्यातील घुसखोरीला मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंध करता यावा. BSF या अधिकारात घुसखोरांची ओळख पटवून घेऊन त्यांचे प्रत्यार्पण (deportation) करू शकते. ममता बॅनर्जी यांनी मागच्या १४ वर्षात लाखो घुसखोरांना संरक्षण देऊन त्यांना मतदार करवून घेतले असल्याने, त्यांनी केंद्राच्या या बदलावर प्रचंड आगपाखड केली होती.

निवडणूक आयोग SIR करून मुळावरच घाव घालत असल्याने काँग्रेस आणि मित्रपक्ष हतबल झाले आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात बसवलेले घुसखोर मतदार म्हणून मतदार यादीतून बाद होणे हे विरोधकांना परवडणारे नाही. यातील बहुतांश घुसखोर हे मुस्लिम धर्मीय आहेत आणि विरोधकांचे सगळे राजकारण याच मतपेढीवर अवलंबून आहे. या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देऊन ती थांबवण्यासाठी अख्खी इको सिस्टीम कामाला लावली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया पूर्णपणे वैध असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यातून मग 'वोट चोरी' नावाची बाष्कळ कल्पना जन्मास आली, जिचा बुडबुडा बिहार विधानसभा निवडणुकीत फुटला.

ज्ञानेश कुमार यांनी SIR सुरू केल्यावर एकट्या बिहारमधील ६५ लाख मतदार मतदार यादीतून उडवले गेले. महत्त्वाचे म्हणजे, यातील एकही मतदार यासाठी तक्रारदार म्हणून समोर आला नाही, ज्यातून तो मतदार वैध नव्हता हे स्पष्ट झाले. आता हाच SIR देशातील अन्य राज्यात (पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू) असा अनेक राज्यांत होणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम विरोधकांच्या मतांवर आणि निकालावर होऊ शकतो.

ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ जानेवारी २०२९ पर्यंत म्हणजे अजून ३.५ वर्ष इतका बाकी आहे. या काळात देशाची जनगणना २०२६ मध्ये पूर्ण होऊन त्यानंतर २०२७ मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation Exercise) होणार आहे. या पुनर्रचनेत अनेक मतदारसंघ गायब होऊन अनेक मतदारसंघाची मोडतोड होणार आहे, ज्याचा आधार जनगणना असेल. ही जनगणना जातीय आधारावर असल्यामुळे सरकारकडे येणारा डेटा आणि निवडणूक आयोगाला प्राप्त होणारा डेटा किती संवेदनशील असेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचा आधार घेऊन मतदारसंघाची फेररचना होताना अनेक प्रस्थापितांची संस्थाने खालसा होणार आहेत. तसेच, लोकसभेत ८०० खासदार आणि राज्यसभेत ४०० खासदार असतील असे मानले जाते (नवीन संसद भवनात १,२५० खासदारांची बसण्याची व्यवस्था आहे, जी अनेक लोकांना माहिती नाही). हे वाढीव मतदारसंघ निर्माण करायचे काम निवडणूक आयोग करणार आहे. कदाचित २०३४ ची लोकसभा निवडणूक वाढीव मतदारसंघानुसार होऊ शकते.

या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त असणे काँग्रेससाठी अत्यंत गैरसोयीचे आहे. बिहार निवडणूक जिंकून आपण सत्तेत येऊ आणि नितीश कुमार हरतील, असा विरोधकांचा अंदाज होता. यासाठी त्यांनी संपूर्ण ताकद इको सिस्टीमसह लावली. त्यांचा विजय झाला असता, तर त्यांनी नितीश कुमार यांच्यामार्फत केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन केंद्र सरकार कमकुवत करणे किंवा पाडणे, असे दोन्ही पर्याय काँग्रेस शोधत होती. तसे घडले असते, तर ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना पदच्युत करून आपल्या इशाऱ्यावर चालणारा निवडणूक आयुक्त त्यांना बसवायचा होता, जो चालू असलेली सगळी SIR प्रक्रिया तात्काळ थांबवून विरोधकांची मदत करेल. निवडणुकीच्या निकालाने सगळे विरोधक तोंडावर पडले आणि या मनसुब्यांना सुरुंग लागला.

बिहार निवडणुकीच्या विजयानंतर मोदी सरकार अजून सक्षमपणे लोकाभिमुख कारभार करेल आणि २०२९ च्या लोकसभेची पायाभरणी अजून जोरदार करेल, ह्या भीतीने काँग्रेस अजून हतबल झाली आहे. उसने अवसान आणून कितीही 'नॅरेटिव्ह' चालवले तरी वस्तुस्थिती बदलत नसल्याने काँग्रेसची अवस्था अजूनच दयनीय होत आहे. ज्ञानेश कुमार यांची 'विकेट' घेता न आल्याने विरोधकांचे नैराश्य अजून वाढले आहे आणि त्याचीच परिणती अजून हिंसक आंदोलनात झाली, तर आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. त्यांना अराजकता माजवून कोणत्याही परिस्थितीत सत्तांतर हवे आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या पाठीशी सामान्य जनता आणि मोदी सरकार असणे हे अजून एक न पचणारे दुःख आहे.

या सर्व घटनाक्रमामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो: सत्तालोलुपता, स्वार्थीपणा आणि भ्रष्टाचार वाढत जाणार आहे, की यामुळे लोकशाही बळकट होणार आहे?

ज्ञानेश कुमार यांच्या कठोर भूमिकेमुळे आणि SIR प्रकल्पामुळे भारतीय लोकशाही निश्चितच बळकट होत आहे. या बळकटीकरणाचे घटक पुढीलप्रमाणे आहेत: मताचे मूल्य आणि सत्यता वाढेल, कारण मतदाराची अचूक ओळख प्रस्थापित झाल्याने प्रत्येक वैध मताचे मूल्य वाढेल आणि अवैध मतदानाचे अतिक्रमण थांबेल. दुसरे म्हणजे, राजकीय ध्रुवीकरण कमी होईल, कारण राजकीय पक्षांना आता घुसखोरांच्या मतपेढीऐवजी खऱ्या, वैध भारतीय नागरिकांच्या विकास आणि समस्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तिसरे म्हणजे, देशाची सुरक्षा वाढेल, कारण घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना मतदार यादीतून बाद केल्याने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला असलेला मोठा धोका कमी होईल. आणि चौथे म्हणजे, संवैधानिक संस्थांचे सामर्थ्य सिद्ध होईल. ज्ञानेश कुमार यांनी दाखवलेली प्रशासकीय धडाडी निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि सामर्थ्य सिद्ध करते.

ज्ञानेश कुमार हे केवळ एक प्रशासकीय अधिकारी नसून, ते भारतीय लोकशाहीच्या शुद्धीकरण प्रक्रियेचे शिल्पकार ठरत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेला SIR प्रकल्प हा केवळ मतदार यादी अद्ययावत करण्याचा कार्यक्रम नसून, देशाच्या नागरिकत्वाचे मूल्य आणि मताचा अधिकार संरक्षित करणारा एक राष्ट्रीय महायज्ञ आहे. विरोधकांचे वाढलेले नैराश्य त्यांच्या पुढील हिंसक आंदोलनांमध्ये किंवा अराजकतेच्या प्रयत्नात रूपांतरित होऊ शकते, ही भीती निराधार नाही. परंतु, जोपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांच्यासारखे निष्ठवान अधिकारी संवैधानिक पदांवर कार्यरत आहेत आणि केंद्र सरकारकडून त्यांना पूर्ण पाठिंबा मिळत आहे, तोपर्यंत सामान्य जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास कायम राहील. SIR सारखे कठोर निर्णय भारतीय लोकशाहीला बळकट आणि भेसळमुक्त करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.