मुस्लिम ब्रदरहुडचे भवितव्य काय ???

संपादकीय

अभिजीत राणे

मुस्लिम ब्रदरहुडचे भवितव्य काय ???

'मुस्लिम ब्रदरहुड' (इखवान-अल-मुस्लिमीन) ही केवळ एक संघटना नसून ती एक प्रखर राजकीय-धार्मिक विचारधारा आहे. १९२८ मध्ये इजिप्तमध्ये हसन अल-बन्ना यांनी या संकल्पनेची पायाभरणी केली. "इस्लाम हा केवळ धर्म नसून ती एक संपूर्ण जीवनपद्धती आणि राज्यव्यवस्था आहे," हा या विचारधारेचा मूळ गाभा आहे. 'पॅन-इस्लामिझम' किंवा जागतिक मुस्लिम बंधुभावाच्या नावाखाली जगातील सर्व मुस्लिमांनी भौगोलिक सीमा ओलांडून एकाच उम्मा (समुदाय) आणि एकाच खिलाफतीच्या छत्राखाली एकत्र यावे, असा या संकल्पनेचा विस्तार आहे. ही विचारधारा जेव्हा एखाद्या लोकशाही देशात शिरकाव करते, तेव्हा तिथल्या राष्ट्रीय अस्मितेपेक्षा धार्मिक अस्मितेला प्राधान्य दिले जाते, ज्याचे गंभीर परिणाम अनेकदा सामाजिक संघर्षाच्या रूपाने समोर येतात.

भारतात या 'जागतिक बंधुभावा'चे प्रतिबिंब वेळोवेळी उमटताना दिसते. याचे सर्वात दाहक उदाहरण म्हणजे २०१२ मध्ये मुंबईत आझाद मैदानावर 'रजा अकादमी'ने काढलेला मोर्चा. म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांवर होणाऱ्या कथित अत्याचाराच्या निषेधार्थ काढलेल्या या मोर्चाचे रूपांतर भीषण हिंसाचारात झाले. अमर जवान ज्योतीची विटंबना आणि पोलीस महिलांवरील हल्ल्यांनी देश हादरला होता. विशेष म्हणजे, ज्या घटनेचा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेशी थेट संबंध नव्हता, त्यावरून भारतात हिंसाचार झाला. या जागतिक धार्मिक दबावापुढे तत्कालीन सरकारने झुकत रोहिंग्या मुस्लिमांना देशात शरण दिली, जे आज देशाच्या लोकसंख्येच्या रचनेसाठी आणि सुरक्षेसाठी एक आव्हान ठरले आहे. म्यानमारमधील रोहिंग्यांचे प्रश्न हे भारताच्या आझाद मैदानावर सुटणे, हा 'मुस्लिम ब्रदरहुड'च्या विचारधारेचाच परिणाम आहे.

असाच प्रकार सध्या इराणच्या संदर्भात पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेने इराणचे सर्वोच्च नेते अली खोमेनाई यांच्यावर केलेल्या हल्ल्यानंतर (संदर्भानुसार) भारतात निदर्शने होणे, हे भारतीयत्वापेक्षा जागतिक धार्मिक नेत्याप्रती असलेली निष्ठा अधोरेखित करते. जेव्हा एखाद्या देशातील नागरिक आपल्या राष्ट्राच्या हितापेक्षा शेकडो मैल दूर असलेल्या देशातील राजकीय किंवा धार्मिक घडामोडींवरून रस्त्यावर उतरतात आणि हिंसक पवित्रा घेतात, तेव्हा ती 'राष्ट्र-प्रथम' या संकल्पनेला तिलांजली असते. 'मुस्लिम ब्रदरहुड'ची हीच ती अदृश्य साखळी आहे जी स्थानिक मुस्लिमांना जागतिक सत्तासंघर्षात ओढते.

शेवटी, लोकशाहीत निषेध करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, मात्र तो निषेध जेव्हा बाह्य शक्तींच्या इशाऱ्यावर किंवा जागतिक धार्मिक अजेंड्यासाठी देशात अस्थिरता निर्माण करतो, तेव्हा ती चिंतेची बाब ठरते. भारतासारख्या बहुभाषिक आणि बहुधार्मिक देशात 'भारतीयत्व' हीच सर्वोच्च ओळख असणे आवश्यक आहे. जर 'जागतिक बंधुभाव' हा राष्ट्रनिष्ठेच्या वरचढ ठरू लागला, तर ती देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी आणि एकात्मतेसाठी एक मोठी धोक्याची घंटा आहे.

भारतात सध्या जी काही निदर्शने सुरू आहेत त्याकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. स्थानिक मुल्ला मौलवी यांच्याशी चर्चा करून जागतिक घटनाक्रमावर भारतात आंदोलन करणे चुकीचे असून भारताचे संविधान आणि लोकशाही याच्यावर देशभरातील मुस्लिमांची अव्यभिचारी निष्ठा असणे आवश्यक आहे हे ठामपणाने सांगणे आवश्यक आहे.

जागतिक राजकारणात 'इस्लामी ब्रदरहुड' किंवा 'उम्मा' (जागतिक मुस्लिम बंधुत्व) ही संकल्पना अत्यंत अभेद्य आणि सामर्थ्यवान असल्याचे भासवले जाते, परंतु सध्याच्या पश्चिम आशियातील (Middle East) घडामोडींनी या संकल्पनेचा फोलपणा उघडा पाडला आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष हा केवळ सीमावादाचा नसून तो इस्लामिक जगातील अंतर्गत सत्तेच्या वर्चस्वाचा आणि 'शिया विरुद्ध सुन्नी' या शतकानुशतके चालत आलेल्या वैचारिक वादाचा परिपाक आहे. इराण सध्या ज्या प्रकारे केवळ अमेरिकन तळांनाच नव्हे, तर शेजारील अरबी राष्ट्रांमधील नागरी वस्त्यांना लक्ष्य करत आहे आणि मध्यस्थीचा प्रयत्न करणाऱ्या येमेनसारख्या देशालाही सोडत नाही, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, त्यांच्यासाठी धार्मिक बंधुत्वापेक्षा स्वतःचे सामरिक हितसंबंध सर्वोच्च आहेत. या आक्रमक धोरणामुळे इराण आज आपल्याच धर्मीय राष्ट्रांमध्ये एकाकी पडला असून, आश्चर्याची बाब म्हणजे अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या लष्करी कारवायांना अनेक प्रबळ अरबी राष्ट्रांचा 'मूक पाठिंबा' मिळत आहे.

सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि जॉर्डन यांसारख्या सुन्नी बहुल राष्ट्रांना इस्रायलपेक्षा इराणच्या वाढत्या 'शिया' प्रभावाची अधिक भीती वाटते. 'शत्रूचा शत्रू तो मित्र' या न्यायाने ही राष्ट्रे आता इस्रायलसोबत छुपी युती करण्यास मागे-पुढे पाहत नाहीत. दुसरीकडे, तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगान हे स्वतःला इस्लामी जगाचे आधुनिक खलिफा म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी आर्थिक गर्तेत फसलेल्या आपल्या देशाला सावरण्यासाठी त्यांनाही इराणच्या विरोधात उघडपणे बोलण्याचे धाडस होत नाही. हे सर्व पाहता, मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये एकी नसून केवळ आपापसातील संशय आणि सत्तेची स्पर्धाच शिल्लक असल्याचे दिसून येते.

दक्षिण आशियातील परिस्थिती तर अधिकच गुंतागुंतीची आहे. पाकिस्तान, जो स्वतःला एकमेव मुस्लिम अण्वस्त्रधारी राष्ट्र मानतो, त्याची अवस्था आज अत्यंत लाचार झाली आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवट सातत्याने पाकिस्तानच्या सीमांवर हल्ले करत आहे, तर दुसरीकडे सौदी अरेबियासारखी राष्ट्रे पाकिस्तानला आपल्या तालावर नाचवण्यासाठी आर्थिक मदतीचा वापर करत आहेत. पाकिस्तानने इराणच्या विरोधात उभे राहावे यासाठी सौदीकडून मिळणाऱ्या धमक्यावजा सूचना हेच सिद्ध करतात की, मुस्लिम देशांमध्ये 'धार्मिक बंधुत्वा'पेक्षा 'पैसा' आणि 'भू-राजकीय रणनीती' अधिक प्रभावी ठरत आहे. ज्या देशाची अर्थव्यवस्थाच दुसऱ्यांच्या मदतीवर अवलंबून आहे, तो देश धार्मिक बंधुत्वाचे रक्षण काय करणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, भारतात होणारी आंदोलने किंवा निदर्शने ही जागतिक वास्तवापासून पूर्णपणे तुटलेली दिसतात. म्यानमारमधील रोहिंग्यांसाठी मुंबईत हिंसाचार करणारी 'रजा अकादमी' असो किंवा इराणच्या नेत्यांवरील हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणारे गट असोत, त्यांना हे उमगत नाही की ज्या 'ब्रदरहुड'साठी ते भारतीय कायदा हातात घेत आहेत, त्यातील देश प्रत्यक्ष रणांगणावर एकमेकांचे गळे कापायला टपलेले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, 'मुस्लिम ब्रदरहुड' ही संकल्पना सध्या केवळ कागदावर किंवा भाषणांपुरती उरली आहे. प्रत्यक्ष वास्तवात प्रत्येक मुस्लिम राष्ट्र हे स्वतःचा बचाव आणि दुसऱ्या मुस्लिम राष्ट्राचा पाडाव करण्यासाठी सज्ज आहे. जेव्हा राष्ट्रीय हित आणि धार्मिक निष्ठा यांची तुलना होते, तेव्हा प्रत्येक देश आपल्या सीमा आणि सत्तेलाच प्रथम प्राधान्य देतो, हेच आजचे कडवट सत्य आहे.

इराण हा जगातील शिया मुस्लिमांचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आहे. इराणचा पाडाव झाल्यास लेबनॉनमधील हिजबुल्ला, येमेनमधील हूती बंडखोर आणि इराकमधील शिया गट पोरके होतील. यामुळे इस्लामिक जगात शतकानुशतके चालत आलेले 'शक्ति संतुलन' पूर्णपणे संपून जाईल आणि सुन्नी राष्ट्रांचे (प्रामुख्याने सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान) एकहाती वर्चस्व निर्माण होईल.

शिया केंद्र नष्ट झाल्यावर सुन्नी राष्ट्रांना एकत्र ठेवणारा 'सामायिक शत्रू' (इराण) उरणार नाही. जेव्हा बाह्य शत्रू संपतो, तेव्हा अंतर्गत संघर्ष सुरू होतात. सौदी अरेबिया, कतार, तुर्कस्तान आणि इजिप्त यांच्यात 'इस्लामी जगाचा नेता कोण?' यावरून स्पर्धा सुरू होईल. 'इस्लामी ब्रदरहुड' ही संकल्पना पुन्हा एकदा केवळ कागदावरच राहील, कारण तुर्कस्तानची विचारधारा (राजकीय इस्लाम) आणि सौदीची विचारधारा (राजेशाही वहाबीझम) यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.

इराणच्या पाडावानंतर अनेक सुन्नी राष्ट्रे इस्रायलसोबत उघडपणे हातमिळवणी करतील. इराणची भीती संपल्यामुळे या राष्ट्रांना आता इस्रायलशी शत्रुत्व ठेवण्याचे कोणतेही ठोस कारण उरणार नाही. यामुळे 'पॅलेस्टाईन'चा मुद्दाही बाजूला पडू शकतो. अशा वेळी 'इस्लामी बंधुत्व' हे केवळ नावापुरते उरेल आणि ही राष्ट्रे आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी (व्हिजन २०३० सारख्या योजना) पाश्चात्य जगाशी अधिक जवळीक साधतील.

इराणसारख्या एका बलाढ्य राष्ट्राचा पाडाव झाल्यावर तिथे निर्माण होणारी पोकळी अधिक धोकादायक ठरू शकते. लिबिया किंवा इराकप्रमाणे तिथे छोटे-छोटे दहशतवादी गट निर्माण होऊ शकतात. सुन्नी राष्ट्रे जरी अस्तित्वात राहिली, तरी त्यांच्यातील अंतर्गत यादवी आणि वांशिक श्रेष्ठत्व (अरब विरुद्ध तुर्क किंवा अरब विरुद्ध आफ्रिकन मुस्लिम) यामुळे 'ब्रदरहुड' ही संकल्पना कधीही व्यवहार्य ठरणार नाही.

भारतातील जे घटक इराण किंवा जागतिक मुस्लिम संघटनांकडे पाहून आपली राजकीय भूमिका ठरवतात, त्यांना मोठा धक्का बसेल. शिया शक्ती केंद्र नष्ट झाल्यामुळे भारतातील शिया समुदायाचे जागतिक नेतृत्व संपेल. परिणामी, भारतातील मुस्लिम राजकारण अधिक स्थानिक मुद्द्यांकडे वळू शकते, कारण बाहेरून मिळणारे वैचारिक किंवा आर्थिक रसदचे मार्ग बंद होतील.

इराणचा पाडाव झाल्यानंतर 'इस्लामी ब्रदरहुड' ही संकल्पना अधिक कमकुवत होईल. ज्याप्रमाणे सोव्हिएत युनियन कोसळल्यानंतर साम्यवादाचे आकर्षण संपले, तसेच काहीसे इराणच्या बाबतीत घडू शकते. सुन्नी राष्ट्रे अस्तित्वात राहतील, पण ती 'धार्मिक बंधुत्वा'पेक्षा 'राष्ट्रीय हित' आणि 'आर्थिक प्रगती' यालाच महत्त्व देतील. थोडक्यात, धर्माच्या नावाखाली एकत्र येण्याचे दिवस संपून पूर्णपणे 'हितसंबंधांचे राजकारण' सुरू होईल.