संपादकीय अभिजीत राणे बोटी परत पाठवा , ब्रिटीशांचा आर्त टाहो !!!

संपादकीय अभिजीत राणे

बोटी परत पाठवा , ब्रिटीशांचा आर्त टाहो !!!

“बोटी परत पाठवा… बोटी परत पाठवा!”—ब्रिटनच्या रस्त्यांवरून उठणारी ही घोषणाच आज त्या देशाच्या राजकारणाचं, समाजमनाचं आणि प्रशासनाचं वास्तव उघड करते. शतकानुशतकं लोकशाही, उदारमतवाद, मानवाधिकार यांचा गजर करणाऱ्या या देशात आज सामान्य नागरिक असहाय्य होऊन रस्त्यावर उतरलाय. कारण त्यांना जाणवतंय की त्यांच्या सहनशीलतेचा, त्यांच्या उदारतेचा, त्यांच्या करदात्यांच्या पैशाचा कोणी तरी बेजबाबदारपणे आणि धोकादायक पद्धतीने गैरफायदा घेतोय.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनने जगभरातून शरण आलेल्यांना उघड्या बाहूंनी आसरा दिला. साम्राज्याच्या पोकळ गौरवापेक्षा मानवतेला महत्त्व देणारा हा देश म्हणून ब्रिटनचा लौकिक होता. पण गेल्या काही वर्षांत विशेषतः येमेन, सिरिया, अफगाणिस्तान यांसारख्या देशांतून आलेल्या लोंढ्यांनी ब्रिटनची कणखर सामाजिक रचना हादरवून सोडली. उदारतेच्या नावाखाली आलेली ही लाट आज स्थानिकांसाठी असुरक्षिततेचं, अविश्वासाचं आणि भीतीचं प्रतीक ठरली आहे.

लंडन, बर्मिंगहॅम, ब्रॅडफर्ड, लेस्टर—या शहरांच्या रस्त्यांवरून फिरताना प्रत्येक ब्रिटिश नागरिकाला जाणवतं की त्यांच्या गावाचं रूपांतर होतंय. चर्च रिकामे पडतायत आणि मशिदी वाढतायत. स्थानिक उत्सवांच्या ऐवजी इस्लामी मोर्चे, निदर्शने आणि आंदोलने बातम्यांचा विषय होऊ लागली आहेत. विविधतेत सौंदर्य आहे हे सांगणारा ब्रिटिश समाज, आज विविधतेत विसंगती, विसंवाद आणि विखुरलेपण अनुभवतो आहे.

गेल्या दशकातल्या “ग्रोमिंग गँग” घोटाळ्यांनी ब्रिटनची आत्मा हादरवला होता. किशोरवयीन मुलींवर संगनमताने अत्याचार करणाऱ्या टोळ्या उघडकीस आल्या; पण प्रशासनाने ‘तणाव वाढेल’ या भीतीने कठोर कारवाई टाळली. यातून लोकांचा विश्वास पूर्णपणे डळमळीत झाला. दुसरीकडे शरिया कौन्सिल्सची वाढ ही स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचा भास निर्माण करू लागली आहे. ब्रिटनचा कायदा सर्वांसाठी समान आहे, तरी धार्मिक परिषदांचा प्रभाव लोकशाहीच्या गाभ्याला धक्का देतो.

ब्रिटिश माणूस शांत, शिस्तप्रिय आणि सहनशील म्हणून जगभर ओळखला जातो. पण त्याच संयमाची मर्यादा असते. जेव्हा रस्त्यावर मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न येतो, जेव्हा प्रत्येक सणाला दंगलींची भीती वाटते, जेव्हा करदात्यांचा पैसा बेकायदेशीर शरणार्थ्यांच्या हॉटेलांवर खर्च होतो—तेव्हा तो संयम संतापात बदलतो. म्हणूनच गेल्या आठवड्यात दीड लाख नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि एकमुखाने घोषणा दिली—“बोटी परत पाठवा!”

ब्रिटनसमोर आज मूलभूत प्रश्न आहे—मानवतेच्या नावाखाली देशातील नागरिकांना धोक्यात टाकायचं का? प्रत्येक युद्धपीडिताला आसरा देणं उदात्त आहे, पण अवैध मार्गाने शिरणाऱ्यांना पाठीशी घालणं म्हणजे स्थानिक समाजाला फसवणं होय. मानवाधिकार विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षितता या द्वंद्वात ब्रिटन आज कोंडीत सापडलं आहे. रुवांडा योजना असो वा फ्रान्ससोबतची अदलाबदल योजना—सर्वच न्यायालयात अडकतात आणि प्रत्यक्षात बोटी रोज किनाऱ्यावर पोहोचतात.

शरणार्थ्यांची सोय करण्यासाठी हॉटेलं बुक केली जातात, सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त दबाव येतो, शाळांत बहुभाषिक विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी साधनं लागतात—या सगळ्याचा बोजा थेट करदात्यांवर येतो. स्थानिकांना वाटू लागलंय की उदारतेच्या नावाखाली त्यांच्या खिशातून पैसा हिसकावला जातो आणि बदल्यात त्यांना असुरक्षितता मिळते.

कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष कठोर धोरणाची भाषा करतो, लेबर पक्ष मानवतेची. उजवी विचारसरणी अधिक तीव्र होते, डावी बाजू अधिक उदार. पण यामध्ये साधा प्रश्न गहाळ होतो—स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा. लोकशाहीत मतदान पेटीतून उत्तरं मिळतात; पण जेव्हा संताप पेटतो, तेव्हा मतदानापूर्वीच रस्त्यांवरून उत्तरं उमटतात.

ब्रिटनला आज दोन टोकांची निवड टाळावी लागेल. एकीकडे सर्व सीमा उघड्या ठेवणं ही आत्मघातकी उदारता आहे, तर दुसरीकडे सर्वांना हाकलून देणं ही अंध कठोरता आहे. योग्य मार्ग मधोमध आहे—कायदा कडक असावा, पण न्याय्य; प्रक्रिया द्रुत असावी, पण मानवी; समाजीकरणाला चालना द्यावी, पण स्थानिक संस्कृतीवर तडजोड न करता.

“बोटी परत पाठवा” ही घोषणा फक्त रागाचा उद्रेक नाही, ती ब्रिटनच्या लोकशाहीचा इशारा आहे. जर सरकार आणि न्यायालये अजूनही उदारतेच्या गोड गोष्टी सांगत बसली, तर उद्या ही घोषणा आणखी कडवट होईल. उदारमतवाद जपायचा असेल, तर कायद्याची मुठ आणि दयेचा हात—दोन्ही एकाच वेळी दाखवावे लागतील. ब्रिटनसमोरचे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. घराचे दरवाजे उघडे ठेवायचे की कुलूप लावायचं; याचा निर्णय आता अधिक पुढे ढकलता येणार नाही.