विजय महाराष्ट्राचा , विजय देवेंद्राचा !!!

🖋️🖋️विशेष संपादकीय🖋️🖋️

.................................

.................................

अभिजीत राणे

विजय महाराष्ट्राचा , विजय देवेंद्राचा !!!

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ही महाराष्ट्राच्या समाजजीवनातील एक अखंड वेदना आहे. दशकानुदशके असंख्य आंदोलनं झाली, पिढ्यानपिढ्या आश्वासनं देण्यात आली, राजकारणात नावे कमावली गेली; पण प्रश्न जसाच्या तसा राहिला. कधी आशेचा किरण दिसायचा, तर कधी न्यायालयाच्या थंडगार कारवायांनी अपेक्षा चिरडल्या जायच्या. या सगळ्यात एक गोष्ट सतत डोळ्यांसमोर होती—मराठा समाजाची आर्त हाक. आणि या हाकेला यंदा प्रथमच खऱ्या अर्थाने प्रतिसाद मिळाला. कारण महाराष्ट्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलून हैदराबाद व सातारा गॅझेटरला मान्यता देत मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा केला. या निर्णयाचा अर्थ एवढाच नाही की काही शासकीय कागदपत्रांना शिक्कामोर्तब झाले; तर हा त्या समाजाच्या ऐतिहासिक ओळखीचा स्वीकार आहे, न्यायालयासमोर चाललेल्या दशकांतील वादाला मिळालेली ताकद आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संतप्त समाजाला मिळालेला दिलासा आहे.

या निर्णायक क्षणामागे एक नाव विशेषत्वाने घेतलेच पाहिजे—मनोज जरांगे पाटील. साधा, थेट बोलणारा, भावनांना दिशा देणारा हा नेता मराठा आरक्षणासाठी जनतेच्या मनातील वेदना जगासमोर घेऊन आला. आझाद मैदानावरील त्यांचे उपोषण ही केवळ आंदोलनाची पद्धत नव्हती, ती समाजाच्या जिव्हाळ्याची ज्वाला होती. त्यांनी एका वाक्यात सरकारला बांधले—“मराठा आणि कुणबी हे वेगळे नाहीत, आणि याचे पुरावे सरकारी गॅझेटरमध्ये आहेत.”

या एका तर्काने आंदोलनाला नवी दिशा मिळाली. सोशल मीडियावर उग्र पोस्ट्स, गल्लीबोळात संतप्त घोषणा, भावनांचा ओघ—हे सर्व काही सुरू होतं; पण जरांगे यांच्या चेहऱ्यावरचा शांत निर्धार समाजाला स्थैर्य देत होता. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, “हा प्रश्न रस्त्यावरच्या हिंसेने नाही तर कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या तोडग्याने सुटला पाहिजे.” त्यांच्या संयमानेच या लढ्याला प्रतिष्ठा मिळाली.

हैदराबाद गॅझेटर आणि सातारा गॅझेटर हे जुने सरकारी दस्तऐवज. निजामशाहीच्या कारभारातील जिल्हा गॅझेटरमध्ये नोंदी आहेत की “मराठा आणि कुणबी हे शेतकरी वर्गातील असून त्यांच्यात फारसा फरक नाही.” कधी “कुणबी मराठा”, कधी “मराठा कुणबी” अशा शब्दांत नोंदी केल्या गेल्या आहेत.

या दस्तऐवजांनी एक ऐतिहासिक सत्य अधोरेखित केले—मराठा आणि कुणबी ही दोन वेगळी जाती नसून एकाच कृषिजन्य समाजाची दोन नावे आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत असा पुरावा सोन्याहून पिवळा असतो. आंदोलनकर्त्यांनी हाच पुरावा सरकारसमोर ठेवला, आणि सरकारला मान्य करावा लागला.

पण सरकारसमोर प्रश्न सोपा नव्हता. एका बाजूला मराठा समाजाची जुनी मागणी, तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजाचे अधिकार. दोन्ही बाजूंना न्याय देणे हे कोणत्याही सरकारसाठी मोठे आव्हान होते. महाराष्ट्रातील अनेक सरकारे गेली, अनेक नेते आले गेले, पण या प्रश्नावर ठोस निर्णय घेण्याची हिंमत कुणी दाखवली नाही.

पण आजचे सरकार, विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नाला नवी दिशा दिली. त्यांनी सुरुवातीपासूनच स्पष्ट सांगितले होते की “ओबीसींच्या हक्कांना धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण दिले जाईल.” ही केवळ राजकीय भाषा नव्हती; तर त्यांच्या डोळ्यांपुढे असलेल्या कृती आराखड्याचा आरसा होता.

फडणवीस हे नाव महाराष्ट्राला संकटाच्या काळात आधार वाटते. आंदोलन पेटलेलं होतं, समाजात अस्वस्थता होती, विरोधक आसुरी आनंद साजरा करत होते—“आता सरकार पडेल, फडणवीस अडकलेच” अशी त्यांची धारणा होती. पण ज्याने स्वतः सांगितले होते—“चक्रव्यूहात शिरायचं आणि त्यातून बाहेर यायचं मला माहिती आहे”—तो नेता एवढ्या सहजासहजी पराभूत होतो का?

गेल्या काही दिवसांत त्यांच्यावर असंख्य टीका झाल्या, सोशल मीडियावर अफवा पसरल्या, विरोधकांनी जोरदार हल्ले चढवले. पण फडणवीस मात्र शांत चेहऱ्याने लालबागचा राजा, पुण्याचा दौरा, नाना पाटेकरांच्या घरी गणपती दर्शन—हे सारे कार्यक्रम पार पाडत होते. आतल्या मनात प्रचंड ताण, बाहेर मात्र स्थिर वावर. हेच तर नेतृत्वाचं लक्षण!

शेवटी सरकारने ठरवले—हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटरला मान्यता देऊन मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग खुला करावा. त्याचबरोबर आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, मृतांच्या कुटुंबांना मदत व नोकरी द्यावी. हा निर्णय जाहीर होताच जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं. “जिंकलो रे आपण!” हा त्यांच्या कंठातून आलेला उद्गार महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात घुमला.

निर्णयानंतर पत्रकार परिषदेत जेव्हा पत्रकारांनी विचारलं की “तुमच्यामुळेच हा प्रश्न सुटला”, तेव्हा फडणवीसांनी स्वतःकडे श्रेय घेतलं नाही. त्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अभिनंदन केले, शिंदे आणि अजित पवार यांचे आभार मानले. “सार्वजनिक जीवनात शिव्या आणि कौतुक हे मिळणारच, मी माझं काम करत राहीन” असे ते म्हणाले.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली—खऱ्या नेत्याला श्रेयाची भूक नसते. त्याला लोकांना सुखी, समाधानी करणे हेच त्यांचे मुख्य ध्येय असते.

या संपूर्ण घटनाक्रमात आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळाशी तुलना करू शकतो. तेव्हा हिंदवी स्वराज्यासाठी मराठा, कुणबी, माळी, धनगर, ब्राह्मण—सर्व जातीधर्मातील लोक एकत्र आले होते. स्वराज्य ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी होती. आज आरक्षणाच्या लढ्यातही तीच एकात्मता आवश्यक आहे.

जरांगे पाटील यांनी भावनांना दिशा दिली; फडणवीसांनी प्रशासनाला स्थैर्य दिलं; सरकारने निर्णय घेतला; आणि महाराष्ट्राने दिलासा घेतला. हा विजय कुणाचा एकट्याचा नाही—हा विजय संपूर्ण समाजाचा आहे.

आज आपण म्हणू शकतो—हा केवळ आंदोलनाचा शेवट नाही, तर एका जुनाट वेदनेचा उपचार आहे. मराठा समाजाला ऐतिहासिक न्याय मिळाला, ओबीसी समाजाचे हक्क सुरक्षित राहिले, आणि महाराष्ट्राला स्थैर्य मिळाले. हैदराबाद ते सातारा गॅझेटर—ही वाट केवळ दस्तऐवजांच्या पानांवरची नव्हे; तर समाजाच्या आयुष्याला दिलासा देणारी वाट ठरली. आणि या प्रवासात दोन व्यक्तींची नावे सुवर्णाक्षरांनी कोरली जातील—मनोज जरांगे पाटील, ज्यांनी जिद्दीने लढा दिला; आणि देवेंद्र फडणवीस, ज्यांनी संयम, दूरदृष्टी आणि नम्रतेने तोडगा काढला. आज महाराष्ट्राच्या प्रत्येक नागरिकाला अभिमानाने म्हणावेसे वाटते— “वेल डन देवाभाऊ! धन्यवाद जरांगे! हा विजय महाराष्ट्राचा आहे.”

www.abhijeetrane.in

www.mumbaimitra.com

#MarathaReservation #VictoryForMaharashtra #DevendraFadnavis #ManojJarangePatil #SocialJustice #HistoricDecision #UnityInDiversity #WellDoneDevabhau #JaiMaharashtra