युक्रेनचे आत्मसमर्पण भारताला धडा !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

युक्रेनचे आत्मसमर्पण भारताला धडा !!!

रशिया-युक्रेन युद्धाने (Russia-Ukraine War) जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. लाखो लोकांचे स्थलांतर आणि अपरिमित वित्तहानी पाहता, हे युद्ध थांबणे अत्यावश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कथितरित्या रशिया आणि युक्रेनला शांततेसाठी जो २८-सूत्री प्रस्ताव दिला आहे, तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा आणि वादविवादाचा विषय बनला आहे.

या प्रस्तावाचा उद्देश युद्ध थांबवणे असला तरी, त्याच्या अटी आणि शर्ती पाहता, हा शांततेचा मार्ग आहे की युक्रेनचे आत्मसमर्पण (Surrender) आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. कारण, या प्रस्तावातील अनेक प्रमुख मुद्दे रशियाच्या दीर्घकाळच्या मागण्या पूर्ण करणारे, तर युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर (Sovereignty) गदा आणणारे असल्याचे दिसून येते.

ट्रम्प यांचा २८-सूत्री प्रस्ताव तात्काळ युद्धविरामाचा एक आकर्षक पर्याय म्हणून पुढे येत असला तरी, त्याची मूळ संकल्पना रशियाच्या मागण्यांभोवती फिरणारी आहे. युक्रेनला आपला भूभाग आणि सार्वभौमत्वाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग सोडून शांतता स्वीकारावी लागेल, असा याचा अर्थ आहे. या प्रस्तावात शांततेसाठी युक्रेनला किंमत मोजावी लागत आहे, तर रशियाला बळकावलेल्या प्रदेशाचे पारितोषिक मिळत आहे.

या प्रस्तावातील मुख्य मुद्दे समजून घ्या...

मुद्दा क्रमांक 1 - युक्रेनच्या विशिष्ट भागांना 'वास्तविक रशियन' (De Facto Russian) प्रदेश म्हणून मान्यता: क्रीमिया, लुहान्स्क (Luhansk) आणि डोनेत्स्क (Donetsk) या प्रदेशांना अमेरिकेसह इतरांनी रशियन म्हणून मान्य करावे.

विश्लेषण: हा युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर सर्वात मोठा आघात आहे. रशियाने बळाच्या जोरावर बळकावलेल्या प्रदेशांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता देणे म्हणजे आक्रमकतेला (Aggression) पुरस्कृत करणे. युक्रेनसाठी ही अट अस्वीकार्य (Unacceptable) आहे, कारण त्यामुळे त्यांचा भूभाग कायमस्वरूपी गमवावा लागेल.

मुद्दा क्रमांक 2 - सध्याच्या युद्धरेषेवर नियंत्रण गोठवणे (Frozen Conflict): खेरसन आणि झापोरिझिया (Kherson & Zaporizhzhia) प्रांतांची सीमा सध्याच्या नियंत्रण रेषेनुसार कायम करावी.

विश्लेषण: यातून रशियाला युद्धात मिळवलेले यश आणि उर्वरित ताब्यात असलेला भूभाग कायम ठेवण्याची परवानगी मिळते. युद्धाच्या समाप्तीऐवजी, ही केवळ संघर्षाची तात्पुरती स्थगिती (Temporary Pause) ठरू शकते, जी भविष्यातील हल्ल्यांना आमंत्रण देईल.

मुद्दा क्रमांक 3 - युक्रेनच्या लष्करी क्षमतेवर मर्यादा: युक्रेनी सैन्याची (Ukrainian Armed Forces) कमाल संख्या ६ लाख इतकी मर्यादित करावी.

विश्लेषण: युद्धापूर्वी युक्रेनच्या सैन्याची संख्या यापेक्षा अधिक होती. सध्याच्या गरजेनुसार ही मर्यादा अत्यंत कमी आहे. यामुळे युक्रेनची संरक्षण क्षमता (Defense Capability) लक्षणीयरीत्या कमकुवत होईल आणि भविष्यात रशियाच्या आक्रमणास तोंड देणे त्यांना कठीण जाईल.

मुद्दा क्रमांक 4 - युक्रेनची नाटो (NATO) सदस्यत्वाची आकांक्षा सोडून देणे: युक्रेनने आपल्या संविधानात नाटोमध्ये सामील न होण्याची तरतूद करावी आणि नाटोनेही तसा ठराव करावा.

विश्लेषण: हा रशियाचा प्रमुख आणि दीर्घकाळचा उद्देश आहे. युक्रेनला नाटोपासून दूर ठेवणे म्हणजे भविष्यातील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने युक्रेनला एकटे पाडणे. युक्रेनसाठी सुरक्षा हमीऐवजी ही मोठी तडजोड असेल.

मुद्दा क्रमांक 5 - युक्रेनच्या भूमीवर परदेशी सैन्याला बंदी: नाटो किंवा इतर पाश्चात्य राष्ट्रांच्या (Western Nations) सैन्याला युक्रेनमध्ये तळ ठोकण्यास किंवा तैनात करण्यास बंदी.

विश्लेषण: युक्रेनला थेट सुरक्षा हमी (Security Guarantee) देण्यास अमेरिकेने (US) नकार दिल्यास, परदेशी सैन्याची उपस्थिती भविष्यातील आक्रमणापासून बचावासाठी महत्त्वाचा घटक ठरू शकते. या बंदीमुळे युक्रेनची सुरक्षा कमकुवत होते.

मुद्दा क्रमांक 6 - रशियाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेत पुनरागमन (Reintegration): टप्प्याटप्प्याने रशियावरील जागतिक निर्बंध (Sanctions) उठवले जावेत आणि त्याला 'जी-८' (G8) मध्ये पुन्हा प्रवेश मिळावा.

विश्लेषण: आक्रमक देशाला त्याच्या कृतीबद्दल कोणतीही मोठी किंमत न चुकवता, त्याला त्वरित अर्थव्यवस्थेत परत आणणे म्हणजे आक्रमकतेला क्षमा (Forgiveness to Aggression) करणे होय. युक्रेनला भरपाई (Reparations) न देता हे करणे अनैतिक ठरेल.

मुद्दा क्रमांक 7 - अमेरिकेकडून युक्रेनला 'सुरक्षा हमी' (Security Guarantees): रशियाने पुन्हा आक्रमण केल्यास निर्णायक लष्करी प्रतिसाद देण्याची आणि निर्बंध पुन्हा लागू करण्याची अमेरिकेची हमी.

विश्लेषण: हा एक सकारात्मक मुद्दा असला तरी, ही हमी नाटो सदस्यत्वाइतकी मजबूत नाही. 'निर्णायक लष्करी प्रतिसाद' या शब्दाची अस्पष्टता (Ambiguity) युक्रेनसाठी मोठी चिंता आहे.

मुद्दा क्रमांक 8 - युक्रेनच्या पुनर्बांधणीसाठी जागतिक पॅकेज: युक्रेनच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठा निधी उभा करणे आणि अमेरिकेचे गुंतवणुकीचे सहकार्य.

विश्लेषण: हा युक्रेनसाठी महत्त्वाचा सकारात्मक भाग आहे. परंतु, रशियाकडून कोणतीही भरपाई न घेता, संपूर्ण भार पाश्चात्त्य राष्ट्रांवर टाकणे, हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे.

मुद्दा क्रमांक 9 - मानवाधिकार आणि कैद्यांची अदलाबदल: सर्व युद्धकैदी (POWs), नागरिक, आणि मुलांची अदलाबदल, तसेच मानवी दु:ख कमी करण्यासाठी उपाययोजना.

विश्लेषण: हा पूर्णपणे मानवीय आणि स्वागतार्ह मुद्दा आहे, जो युद्धाच्या समाप्तीसाठी मूलभूत आहे.

मुद्दा क्रमांक 10 - १०० दिवसांत निवडणुका: युक्रेनमध्ये १०० दिवसांच्या आत निवडणुका घेणे.

विश्लेषण: युद्धसमाप्तीनंतर त्वरित निवडणुका घेण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षितता यांची आवश्यकता असते. युद्धकाळात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांचा विचार करता, ही अट अवघड ठरू शकते.

शांतता केवळ युद्ध थांबवण्यापुरती मर्यादित नसते; ती न्याय, सार्वभौमत्व आणि भविष्यातील सुरक्षिततेच्या हमीवर आधारित असावी लागते. जर हा प्रस्ताव युक्रेनने स्वीकारला, तर जागतिक इतिहासात हे 'शांततेसाठी आत्मसमर्पण' म्हणून नोंदवले जाईल, आणि त्यामुळे भविष्यात इतर आक्रमक शक्तींना बळ मिळू शकते. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की (Zelenskyy) यांनी हा प्रस्ताव अत्यंत कठीण आणि 'सम्मानाशी तडजोड' करणारा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे, जे योग्यच आहे.शांततेचा मार्ग हा न्यायसंगत आणि टिकाऊ (Just and Durable) असला पाहिजे. या प्रस्तावावर दोन्ही देशांना मान्य होईल अशा प्रकारे पुनर्विचार करणे आणि युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ही शांतता केवळ दुसऱ्या मोठ्या युद्धाची नांदी ठरेल.

या सर्व मुद्द्यांच्या पलीकडे जाऊन एक मुद्दा आहे ज्याचा भारतातील प्रत्येक सामान्य नागरिकाने विचार करणे आवश्यक आहे. तो मुद्दा म्हणजे युक्रेनवर ही परिस्थिती का ओढवली आहे ???

सोव्हियत युनियन चे विघटन झाल्यावर युक्रेन हे राष्ट्र स्वतंत्र झाले. युक्रेनला गव्हाचे कोठार म्हटले जाते. युक्रेन भूखंनिजांनी समृद्ध भूमी आहे. युक्रेन मध्ये शिक्षण उत्तम दर्जाचे आहे. युक्रेनमध्येच रशियाचा मोठा अण्वस्त्र साठा सुद्धा होता. थोडक्यात युक्रेन हे एक समृद्ध आणि प्रबळ राष्ट्र होते. युक्रेन ला स्वातंत्र्य देताना रशियाने काही अटी ठेवल्या होत्या. त्यात अण्वस्त्र हस्तांतरण , कधीही रशिया विरोधी आघाडीचा हिस्सा न होणे या मुख्य होत्या.

काही काळाने युक्रेन यूरोपियन राष्ट्रांच्या नादी लागला आणि त्याने अण्वस्त्र प्रसार नियंत्रण करारावर सही केली आणि आपली अण्वस्त्रे नष्ट केली. यासाठी यूरोपियन राष्ट्रांनी युक्रेनला नाटो मध्ये घेण्याचे दाखवलेले गाजर होते. यूरोपियन राष्ट्रांच्या नादाला लागून युक्रेनच्या सत्ताधारी मंडळींनी रशिया विरोधी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आणि त्यातून संघर्ष पेटत गेला.. 2014 साली रशियाने युक्रेनचा एक प्रांत गिळंकृत केला त्यावेळी यूरोपियन राष्ट्रे काहीही करू शकली नाहीत. त्यातूनच युक्रेन ने शहाणे होणे आवश्यक होते. परंतु तसे घडले नाही.

युक्रेनने जेलेंस्की सारखा स्टँड अप कोमेडियन व्यक्तिला राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून दिले आणि त्याचे दुर्दैवाचे दशावतार सुरू झाले. जेलेंस्की हा पाश्चात्य राष्ट्रांनी प्लांट केलेला व्यक्ति होता त्याला मोठे करून निवडून आणणे हे त्यांचे उद्दीष्ट होते त्यासाठी त्यांनी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला.

सत्तेवर आल्यावर जेलेंस्कीने रशियाला उघड उघड अंगावर घ्यायला आणि आक्रमक व अपमानास्पद भाषा वापरायला सुरुवात केली. तो रशियाच्या संयमाची परीक्षा बघू लागला. तो नाटो राष्ट्रात सामील होण्याचे ठरवतो आणि रशियाचा संयम संपून रशिया युक्रेनवर हल्ला करतो. पाश्चात्य राष्ट्रे आणि अमेरिकेने आपली शस्त्रास्त्र ताकद आणि प्रचंड पैसा ओतून सुद्धा गेल्या साडेतीन वर्षात रशियाने युक्रेनचा 20 % भूभाग जिंकला आहे. आणि लक्षावधी नागरिक आणि सैन्य मारले गेले आहे. संपूर्ण देश एक खंडहर झाले आहे.

आताचा प्रस्ताव नाकारणे जेलेंस्की यांना शक्य नाही आणि हा प्रस्ताव स्वीकारला तर त्यांना निवडणुकीत पराभूत व्हावे लागणार हे 100 % सत्य आहे. थोडक्यात जेलेंस्की यांना अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीने पदावरून जावे लागणार हे उघड आहे.

पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी मोठा करून लादलेला जोकर डोक्यावर घेण्याची चूक युक्रेनच्या नागरिकांनी केली त्याची त्यांना प्रचंड किंमत चुकवावी लागणार आहे. त्यांचा देश उध्वस्त झाला आहे हे त्यांचे पहिले नुकसान आहे. त्यांना कधीही नाटोचा सदस्य होता येणार नाही. अर्थात ज्या मुद्द्यावरून युद्ध सुरू झाले होते तो मुद्दा अपयशीच झाला आहे. त्यांचा 20 % भूभाग रशियाने जिंकला आहे हे त्यांचे तिसरे अपयश आहे. सर्वात महत्वाचे अपयश म्हणजे गेली साडेतीन वर्षे अमेरिकेने जे पैसे युक्रेन मध्ये ओतले जी शस्त्रास्त्रे त्यावेळी फुकट म्हणून दिली आता त्या सगळ्यांची किंमत वसूल करण्यासाठी अमेरिकेला रेअर अर्थ मिनरल्स च्या खाणी भाड्याने द्याव्या लागणार आणि त्याचे पैसे पण अमेरिका देणार नाही. युक्रेनचे पुनर्निर्माण करण्याची कंत्राटे अमेरिकन कंपन्या घेणार आणि त्याचे सुद्धा पैसे म्हणून दुर्मिळ खनिजे फुकट घेऊन जाणार.

थोडक्यात या युद्धाने युक्रेनचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आले आहे. वर वर स्वतंत्र दिसणारा हा देश आता अमेरिकेचा कायमचा गुलाम झाला आहे.

याला कारण एकच गोष्ट आहे. युक्रेनने पाश्चात्य देशांनी प्लांट केलेल्या एका विदुषकाला सत्तारूढ केले. आपल्याकडे सुद्धा विदेशी समर्थनावर उड्या मारणारे राहुल गांधी यांचे नेतृत्व आहे. त्यांना चुकून पंतप्रधान केले तर भारताचा सुद्धा युक्रेन होईल यात संशय नाही... आणि हे प्रत्येक भारतीयाने आपल्या मेंदूत कोरून घेणे आवश्यक आहे.