भारतासाठी रशियन तेलाचा प्रश्न आता केवळ स्वस्त...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
भारतासाठी रशियन तेलाचा प्रश्न आता केवळ स्वस्त crude oil मिळवण्याचा राहिलेला नाही; तो energy security, अमेरिकेशी व्यापार आणि strategic autonomy या तिन्हींचा एकाच वेळी कस पाहणारा प्रश्न बनला आहे. अमेरिकन काँग्रेसमधून पुढे गेलेल्या नव्या sanctions legislationमध्ये Russian energy खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% पर्यंत tariff लावण्याचे अधिकार आहेत. भारताने आपल्या व्यापार आणि आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्याची भूमिका मांडली आहे. भारतासमोर त्यामुळे साधे “रशिया की अमेरिका?” असे द्वंद्व नाही. रशियन तेलामुळे मिळणारा आर्थिक फायदा आणि अमेरिकन बाजारपेठेवरील संभाव्य tariffचा खर्च यांची सतत तुलना करावी लागेल. Washingtonलाही भारतावर कठोर कारवाई करताना supply chains, Indo-Pacific cooperation आणि स्वतःच्या ग्राहकांवरील परिणामांचा विचार करावा लागेल. भारतासाठी योग्य धोरण म्हणजे घोषणाबाजीपेक्षा supplier diversification, दीर्घकालीन energy contracts आणि diplomatic negotiationची जागा खुली ठेवणे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी उद्धव ठाकरे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आंदोलन करून मराठवाड्याचा विकास अनुशेष ₹60,000 कोटी असल्याचा दावा केला आणि दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. हा ₹60,000 कोटींचा आकडा विरोधी पक्षाने मांडलेला दावा आहे; त्यामुळे सरकारने त्याला केवळ राजकीय आरोप म्हणून नाकारण्याऐवजी विभागनिहाय अधिकृत आकडे समोर ठेवणे उपयुक्त ठरेल. सिंचन, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग आणि पाणीपुरवठा यापैकी नेमका किती अनुशेष आहे, मंजूर निधी किती, प्रत्यक्ष खर्च किती आणि अपूर्ण कामे किती—याचे सार्वजनिक dashboard तयार होऊ शकते. मराठवाड्याच्या विकासाची चर्चा दशकानुदशके “अन्याय झाला” आणि “मोठा विकास केला” या दोन राजकीय दाव्यांमध्ये अडकलेली आहे. दोन्ही बाजूंची परीक्षा घोषणांनी नव्हे तर मोजता येणाऱ्या परिणामांनी झाली पाहिजे. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीने या चर्चेला अधिक तातडी दिली आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्र सरकारने ऑक्टोबर 2026 ते जून 2027 या कालावधीतील संभाव्य पाणीटंचाईचा आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे, ही बाब येणाऱ्या संकटाची व्याप्ती दाखवते. टंचाईग्रस्त गावे ओळखणे, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवणे, जलसंधारणाची कामे आणि रखडलेल्या जलजीवन मिशन योजनांना गती देणे या उपायांची आवश्यकता आहे. मात्र महाराष्ट्रात दरवर्षी उन्हाळा जवळ आला की टँकर, विहिरींचे अधिग्रहण आणि तात्पुरत्या उपायांचा तोच चक्रव्यूह दिसतो. यावेळी परिस्थिती अधिक गंभीर आहे, कारण खरीप हंगामावर दीर्घ पावसाच्या खंडाचा परिणाम आधीच दिसू लागला आहे आणि धरणांतील काही पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे यंदाचा आराखडा केवळ “टंचाई व्यवस्थापन” न राहता उपलब्ध पाण्याचे गावनिहाय budgeting करणारा असायला हवा. किती पाणी आहे, किती दिवस पुरेल आणि कोणत्या वापराला प्राधान्य असेल ही माहिती नागरिकांसमोर आली तर प्रशासनाच्या निर्णयांवर विश्वास आणि जबाबदारी दोन्ही वाढतील.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील 19 जिल्ह्यांतील 83 तालुक्यांत वीस दिवसांपेक्षा जास्त पावसाची खंडित स्थिती आणि सप्टेंबरमध्ये मराठवाड्यात 76 टक्के पावसाची तूट ही केवळ कृषीविषयक आकडेवारी नाही; ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी NDRFच्या औपचारिक पंचनाम्याची वाट न पाहता राज्य सरकार मदत करेल, असे जाहीर केले आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात किती वेगाने उतरतो, हे महत्त्वाचे ठरेल. कारण शेतकऱ्याच्या दृष्टीने ऑक्टोबरमध्ये तयार होणारा अहवाल नव्हे, तर आज वाचवता येणारे पीक, जनावरांसाठी चारा आणि पुढच्या हंगामासाठी उपलब्ध होणारे भांडवल महत्त्वाचे आहे. मात्र मदत ही फक्त तत्काळ नुकसानभरपाईपुरती मर्यादित राहू नये. वारंवार दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यासाठी पाणीवळण प्रकल्प, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीकपद्धती यांची एकत्रित रणनीती आवश्यक आहे. संकटाच्या वेळी मदत आणि संकट पुन्हा निर्माण होऊ नये म्हणून संरचनात्मक गुंतवणूक—दोन्हींची परीक्षा आता सरकारसमोर आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मनोज जरांगे पाटील यांनी वीस दिवसांचे उपोषण मागे घेतल्यामुळे सरकार आणि मराठा आंदोलन या दोघांनाही तात्पुरता अवकाश मिळाला आहे; प्रश्न मात्र संपलेला नाही. 58 लाख कुणबी नोंदी कायम ठेवणे, प्रमाणपत्र वितरणातील अडचणी दूर करणे आणि सातारा-कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी जरांगे यांनी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने 90 दिवसांत आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे सांगितले. आता आंदोलनापेक्षा प्रशासनाची परीक्षा सुरू होते. जातप्रमाणपत्रासारख्या विषयात प्रत्येक निर्णय कायद्याच्या आणि पुराव्याच्या चौकटीत टिकणे आवश्यक आहे; अन्यथा आजचा तोडगा उद्या न्यायालयीन वाद निर्माण करू शकतो. दुसरीकडे वारंवार उपोषण, मोर्चा आणि अंतिम मुदतीच्या दबावाखाली आरक्षणासारखे गुंतागुंतीचे धोरण ठरवणेही दीर्घकालीन उपाय नाही. पुढील तीन महिने सरकारने पारदर्शक आकडेवारी, स्पष्ट निकष आणि नियमित प्रगती अहवाल सार्वजनिक करणे हेच या तात्पुरत्या शांततेला टिकाऊ तोडग्यात बदलण्याचे साधन ठरू शकते.
🔽
#AbhijeetRane #Maharashtra #Marathwada #RussianOil #EnergySecurity #Drought #Farmers #WaterCrisis #NDRF #MarathaReservation #ManojJarange #MumbaiMitra
Comments