ठाणे रेल्वे स्थानकावर prepaid auto सेवा सुरू करण्याचा प्रयोग साधा वाटत...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
ठाणे रेल्वे स्थानकावर prepaid auto सेवा सुरू करण्याचा प्रयोग साधा वाटत असला तरी रोजच्या प्रवाशांच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व मोठे आहे. रिक्षाचालकाने भाडे नाकारणे, मनमानी दर मागणे किंवा अपरिचित प्रवाशाला जास्त पैसे सांगणे या तक्रारी मोठ्या शहरांमध्ये नवीन नाहीत. निश्चित दर, अधिकृत पावती आणि व्यवस्थित queue या तीन गोष्टी प्रामाणिकपणे अंमलात आल्या तर प्रवासी आणि रिक्षाचालक दोघांनाही फायदा होऊ शकतो. मात्र अशा योजना उद्घाटनाच्या दिवशी उत्तम आणि काही महिन्यांनी निष्प्रभ होण्याचा अनुभवही आहे. त्यामुळे prepaid booth सुरू करणे ही सुरुवात आहे, यश नव्हे. व्यवहार डिजिटल करणे, दर स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे, तक्रारीसाठी तत्काळ व्यवस्था आणि चालकांनाही अनावश्यक आर्थिक भार न पडणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. ठाण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला तर इतर गर्दीच्या स्थानकांसाठीही तो उपयोगी model ठरू शकतो.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
छगन भुजबळांना मुंबई विद्यापीठ ग्रंथालय कंत्राट प्रकरणातून विशेष न्यायालयाने discharge केले आणि त्यामुळे ACBने दाखल केलेल्या त्यांच्या सर्व प्रलंबित भ्रष्टाचार प्रकरणांतून त्यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने पुराव्याच्या आधारे निर्णय दिला आहे आणि त्याचा आदर झालाच पाहिजे. पण राजकीय प्रश्न वेगळा आहे. 2016 मध्ये ज्यांच्यावर गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तुरुंगवास झाला, तेच भुजबळ अजित पवारांसोबत 2023 मध्ये भाजपप्रणीत सत्तेत सहभागी झाले; आणि आता त्यांच्यावरील प्रकरणे एकामागून एक संपली. मग विचारायचे नाही का—सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे ‘क्लीन चिट’चा मार्ग प्रशस्त झाला का? आरोप सिद्ध करणे तपास यंत्रणांचे काम होते; इतकी वर्षे तपास करूनही निर्णायक पुरावा उभा राहिला नाही, तर जबाबदार कोण? विरोधात असताना भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि सत्तेत आल्यानंतर न्यायालयात कमकुवत पडणारी प्रकरणे—हा योगायोग वारंवार घडू लागला, तर जनतेने संशय तरी का घेऊ नये?
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याशी संबंधित 18 पोलिसांविरुद्ध महाराष्ट्र CIDने दोन FIR दाखल केल्या आहेत. आरोप गंभीर आहेत—ताब्यातील संशयितांना मारहाण आणि सार्वजनिकरीत्या त्यांची धिंड काढून अपमान केल्याचा. हे आरोप न्यायालयात सिद्ध व्हायचे आहेत; पण प्रश्न पोलिसी संस्कृतीचा आहे. एखादा माणूस आरोपी असणे म्हणजे तो दोषी ठरणे नव्हे. त्याला अटक करण्याचा, तपास करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे; शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. पोलिसांनीच आरोपी ठरवायचे, पोलिसांनीच मारायचे आणि पोलिसांनीच रस्त्यावर अपमानित करायचे असेल तर न्यायालयांची गरज काय? गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई जरूर झाली पाहिजे; पण ‘कठोर पोलीस’ आणि ‘कायदा हातात घेणारे पोलीस’ यामध्ये मूलभूत फरक आहे. कायद्याचे राज्य गुन्हेगाराने कायदा पाळण्यावरच नव्हे, तर पोलीसही कायद्याच्या मर्यादेत राहण्यावर उभे असते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी परिषद निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकले आहे. माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यीय समिती स्थापन झाली असून बाह्य राजकीय हस्तक्षेप, व्यापारीकरण, आचारसंहिता आणि तक्रार निवारण यांचा अभ्यास करून महिनाभरात अहवाल देणार आहे. कल्पना स्वागतार्ह आहे. लोकशाहीचे प्रशिक्षण तरुणांना महाविद्यालयातच मिळाले पाहिजे. पण निवडणुकीच्या नावाखाली राष्ट्रीय-प्रादेशिक पक्षांचे पैसे, पोस्टरबाजी, जातीय समीकरणे आणि बाहेरचे कार्यकर्ते कॅम्पसमध्ये घुसले तर शिक्षणसंस्था राजकीय आखाडे बनतील. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न विद्यार्थ्यांनी मांडावेत, नेतृत्व विद्यार्थ्यांमधून घडावे; पण त्याची रिमोट कंट्रोल पक्ष कार्यालयात नसावी. निवडणुका परत आणायच्या असतील तर खर्चाची अत्यल्प मर्यादा, बाह्य निधीवर पूर्ण बंदी आणि हिंसाचारासाठी शून्य सहनशीलता या अटी अपरिहार्य आहेत.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
धारावी पुनर्विकासात मिळणाऱ्या पुनर्वसन घरांवरील दहा वर्षांची हस्तांतरणबंदी बदलण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने पुढे आणला आहे. सध्या हा प्रस्तावच असून अंतिम नियम झालेला नाही. या विषयाकडे केवळ रिअल इस्टेटच्या नजरेने पाहून चालणार नाही. पुनर्वसनाचे घर मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाला स्वतःच्या मालमत्तेबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य किती असावे, हा मूलभूत प्रश्न आहे. दुसरीकडे निर्बंध पूर्णपणे हटवले तर दलाल, सावकार आणि गुंतवणूकदार गरीब कुटुंबांच्या आर्थिक अडचणींचा फायदा घेऊन घरे स्वस्तात खरेदी करण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सरकारने दोन टोकांपैकी मधला मार्ग शोधावा. धारावीकराला त्याच्या घराचा वास्तविक मालक बनवा, पण distress sale आणि दलालीपासून संरक्षणही द्या. पुनर्विकासाचा अर्थ फक्त झोपडपट्टीच्या जागी इमारती उभ्या करणे नसतो; मूळ रहिवासी त्या विकासात टिकणे हाच त्याचा खरा कस आहे.
🔽
#AbhijeetRane #Maharashtra #Mumbai #Thane #PrepaidAuto #Bhujbal #Police #CID #StudentElections #Dharavi #Redevelopment #News
Comments