ग्रामीण विकासाचा नवा सूर्योदय

संपादकीय

अभिजीत राणे

ग्रामीण विकासाचा नवा सूर्योदय

'मनरेगा' चा अस्त आणि 'विकसित भारत जी राम जी' योजनेचा उदय.

भारतीय लोकशाहीच्या प्रदीर्घ प्रवासात १८ डिसेंबर २०२५ हा दिवस एका ऐतिहासिक आणि युगपरिवर्तक निर्णयाचा साक्षीदार ठरला आहे. लोकसभेमध्ये विरोधकांचा गदारोळ, घोषणाबाजी आणि विधेयकाच्या प्रती फाडण्याच्या नाट्यमय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने 'विकसित भारत जी राम जी' (VB-GRJ) हे महत्त्वपूर्ण विधेयक बहुमताने मंजूर केले. हा केवळ एका योजनेचा शेवट आणि दुसऱ्याचा प्रारंभ नाही, तर गेली दोन दशके ग्रामीण रोजगाराचा कणा मानल्या जाणाऱ्या 'मनरेगा' पर्वाकडून एका अधिक पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त आणि आधुनिक 'ग्रामविकासाच्या' संकल्पनेकडे झालेले हे संक्रमण आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त करून तिला खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भरतेकडे नेण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक धाडसी आणि दूरगामी पाऊल म्हणावे लागेल.

या परिवर्तनाची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी आपल्याला २००५ च्या कालखंडात जावे लागेल, जेव्हा तत्कालीन युपीए सरकारने 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा' अंमलात आणला होता. पुढे २००९ मध्ये त्याचे नामकरण 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' अर्थात 'मनरेगा' असे करण्यात आले. अकुशल कामगारांना वर्षातून किमान १०० दिवस कामाची हमी देऊन ग्रामीण भागातील गरिबांना उपासमारीपासून वाचवणे आणि शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखणे हा या योजनेचा मूळ आणि पवित्र हेतू होता. सुरुवातीच्या काही वर्षांत या योजनेने ग्रामीण भागात निश्चितच एक सुरक्षा कवच निर्माण केले, परंतु काळाच्या ओघात या योजनेची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने झाली, त्याने मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला. 'काम मागणाऱ्याला रोजगार' या संकल्पनेचे रूपांतर हळूहळू 'भ्रष्टाचाराचे नंदनवन' यामध्ये झाले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

मनरेगाच्या गेल्या २० वर्षांच्या प्रवासावर नजर टाकली तर त्यात दोषांची एक मोठी जंत्रीच दिसून येते. सर्वाधिक गंभीर समस्या ही कागदोपत्री मजूर दाखवण्याची होती. अनेक राज्यांमध्ये 'घोस्ट बेनेफिशियरीज' म्हणजेच अस्तित्वात नसलेले मजूर दाखवून सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये लाटले गेले. मस्टर रोलमध्ये होणारी हेराफेरी हा एक नित्यनियम बनला होता. दुसरी महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे शाश्वत मालमत्तेचा अभाव. या योजनेअंतर्गत झालेली बहुतांश कामे ही खड्डे खोदणे आणि पुन्हा भरणे या स्वरूपाची होती. पावसाळा आला की ही कामे वाहून जात असत, ज्यामुळे गावाला कायमस्वरूपी उपयोग होईल अशी कोणतीही भौतिक मालमत्ता तयार होत नव्हती. 'कामासाठी पैसा' देताना 'विकासासाठी काम' हा विचार कुठेतरी मागे पडला होता. सिमेंट, खडी आणि इतर साहित्यांच्या खरेदीत झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार आणि कंत्राटदार-अधिकारी यांच्या अभद्र युतीमुळे ही योजना केवळ सरकारी निधीच्या उधळपट्टीचे साधन बनली होती.

या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणलेली 'विकसित भारत जी राम जी' (VB-GRJ) योजना ही ग्रामीण भारतासाठी एक आशेचा नवा किरण ठरत आहे. या योजनेचे नामकरणही अत्यंत विचारपूर्वक करण्यात आले आहे, ज्यात 'ग्राम' आणि 'रामराज्य' म्हणजेच सर्वांना न्याय देणारी व्यवस्था यांचा मेळ घातलेला दिसतो. या योजनेची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे तंत्रज्ञानाचा केलेला प्रभावी वापर. जुन्या योजनेत असलेली गळती रोखण्यासाठी यामध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि बायोमेट्रिक हजेरीची सक्ती करण्यात आली आहे. आता केवळ कागदावर नावे लिहून पैसे लाटणे शक्य होणार नाही. प्रत्येक कामाचे 'जिओ-टॅगिंग' हे रिअल-टाइममध्ये होणार असल्याने, कामाचा दर्जा आणि प्रगती यावर थेट केंद्र स्तरावरून लक्ष ठेवणे शक्य होईल. यामुळे पारदर्शकता केवळ घोषणा न राहता ती प्रत्यक्ष कृतीत उतरणार आहे.

नवीन योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ अकुशल कामावर भर न देता 'कौशल्य विकासाला' सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. मनरेगा अंतर्गत मजूर हा आयुष्यभर मजूरच राहत असे, परंतु 'विकसित भारत जी राम जी' योजनेत ग्रामीण तरुणांना त्यांच्या आवडीनुसार विविध तांत्रिक क्षेत्रांत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यांना केवळ शारीरिक श्रम करण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना 'कुशल कारागीर' बनवून त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्याचा प्रयत्न या योजनेत दिसून येतो. याशिवाय, या योजनेअंतर्गत होणारी कामे ही गावाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन निश्चित केली जाणार आहेत. सौर ऊर्जा प्रकल्प, अद्ययावत जलसंधारण कामे, शीतगृहांची निर्मिती आणि गावांना बाजारपेठे जोडणारे पक्के रस्ते यांसारख्या कामांमुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे.

आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीतही ही योजना अत्यंत क्रांतिकारी ठरणार आहे. मजुरांची मजुरी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या प्रक्रियेला अधिक वेगवान आणि सुरक्षित करण्यात आले आहे. काम पूर्ण झाल्याच्या २४ तासांच्या आत मजुरी खात्यात जमा होणार असल्याने मजुरांना पैशांसाठी स्थानिक बाबूंच्या किंवा दलालांच्या दारात उभे राहावे लागणार नाही. या योजनेची सांगड 'ई-नाम' सारख्या राष्ट्रीय बाजारपेठांशी घातली गेल्यामुळे ग्रामीण उत्पादनांना योग्य भाव मिळण्याची खात्री निर्माण झाली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एका व्यापक चक्रात गुंफणारी आहे, जिथे उत्पादन, श्रम आणि बाजारपेठ यांचा ताळमेळ बसवला गेला आहे.

लोकसभेत या विधेयकाचा जो विरोध झाला, तो लोकशाही परंपरेला साजेसा नव्हता. विरोधकांचा मुख्य आक्षेप हा नाव बदलण्यावर आणि केंद्राच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर आहे. मात्र, जर जुनी व्यवस्था पूर्णपणे पोखरलेली असेल आणि त्यातून गरीबांच्या पैशाची लूट होत असेल, तर ती व्यवस्था बदलणे हे सरकारचे कर्तव्यच असते. मनरेगाला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी केवळ नावात बदल करून चालणार नव्हते, तर त्याच्या मूळ संरचनेतच बदल करणे अनिवार्य होते. हा बदल करताना सरकारने 'विकसित भारत' या मोठ्या ध्येयाला नजरेसमोर ठेवले आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी ग्रामीण भाग हा सशक्त आणि स्वयंपूर्ण असणे आवश्यक आहे, आणि नेमकी तीच गरज ही नवीन योजना पूर्ण करताना दिसते.

भ्रष्टाचाराचा कर्करोग जेव्हा एखाद्या व्यवस्थेला जडतो, तेव्हा त्यावर साधी मलमपट्टी करून भागत नाही, तर त्यासाठी कठोर शस्त्रक्रिया करावी लागते. 'विकसित भारत जी राम जी' ही योजना म्हणजे तीच एक आवश्यक शस्त्रक्रिया आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात एक नवी कार्यसंस्कृती रुजणार आहे, जिथे कष्टाला किंमत मिळेल आणि भ्रष्टाचाराला थारा राहणार नाही. गावातील प्रत्येक हाताला काम आणि त्या कामातून गावाचा विकास, हे सूत्र जर यशस्वीपणे राबवले गेले, तर ही योजना जगासाठी एक रोल मॉडेल ठरेल.

शेवटी, कोणत्याही मोठ्या परिवर्तनाला सुरुवातीला विरोधाचा सामना करावा लागतो, मात्र त्याचे दूरगामी परिणाम हे नेहमीच सुखद असतात. लोकसभेने या विधेयकाला मंजुरी देऊन ग्रामीण भारताच्या नशिबी असलेला भ्रष्टाचाराचा अंधार दूर करण्याचा संकल्प केला आहे. आता ही योजना कागदावरून जमिनीवर तितक्याच प्रभावीपणे उतरवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. 'विकसित भारत जी राम जी' योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भारतात खऱ्या अर्थाने समृद्धी येईल आणि गावागावांत विकासाची गंगा पोहोचेल, असा विश्वास वाटतो. हा बदल केवळ एका योजनेचा नसून, तो ग्रामीण भारताच्या आत्मसन्मानाचा आणि उज्वल भविष्याचा आहे.