अभिजीत राणे लिहितात
- dhadakkamgarunion0
- Oct 31
- 3 min read
अभिजीत राणे लिहितात
सेक्युलरवादाच्या मुखवट्याआड लपलेली ढोंगबुद्धी. पी. व्ही. भास्करन यांची मुलगी संगीता आणि तिच्या कथित प्रेमप्रकरणाने सेक्युलरवादाचा मुखवटा गळून पडला आहे. ‘लव्ह जिहाद’ हा फक्त भाजपचा प्रोपगंडा आहे, असे म्हणणारे नेते स्वतःच्या घरात संकट आल्यावर सत्य स्वीकारतात. शीला दीक्षित, देवासचे काँग्रेसी नेते—सर्व उदाहरणे सांगतात की, सेक्युलरवादाच्या नावाखाली समाजाला फसवले गेले. भाजपने ‘धर्म स्वातंत्र्य कायदा’ लागू करून या विषयावर कायदेशीर आणि सामाजिक चर्चा सुरू केली. २०१४ पूर्वी हे शक्यच नव्हते. आज माध्यमे, चित्रपट, कायदे आणि जनतेचा आवाज यामुळे ‘लव्ह जिहाद’वर प्रकाश पडतो आहे. सोशल मीडियावर भाजपविरोधी अजेंडा पाहून मत बनवणाऱ्या तरुणांनी इतिहास आणि वास्तव समजून घ्यावे. समाजाच्या सुरक्षेसाठी डोळसपणे विचार करा—राजकीय अंधश्रद्धा टाळा. खरी लोकशाही ही सत्य स्वीकारण्याची हिंमत असते.
अभिजीत राणे लिहितात
बॉलिवूड शिव्या खायच्या लायकीचेच आहे, बॉलीवूडच्या कलाकारांना देशाशी काहीही देणेघेणे नसते ही टीका वारंवार होते आणि परत एकदा हे सिद्ध झाले आहे. भारत सरकार आणि संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी दाऊद इब्राहिमला जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केले आहे. तो 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांचा मुख्य आरोपी आहे, ज्यात 250हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. प्रयागराज महाकुंभमेळ्याच्या वेळी अचानक भगवी वस्त्रे धारण करून फुटेज मिळविणारी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी हिने आता आपले असली रंग दाखवत विधान केले आहे की, “दाऊद इब्राहिमने मुंबई बॉम्बस्फोट घडवलेच नाहीत, तो दहशतवादी नाही!” बर ही महान साध्वी ममता कुलकर्णी विकी गोस्वामी या ड्रग पेडलरची जवळची मैत्रीण आणि विकी गोस्वामी आणि ही दोघेही पोर्तुगाल मध्ये तुरुंगाची दीर्घ वारी करून आले आहेत.
अभिजीत राणे लिहितात
दारूच्या बाटलीतून दिसणारी लोकशाहीची झिंग. इंडीआघाडीने अखेर एनडीएवर एकतर्फी विजय मिळवला—तोही दारूच्या खपात! कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा या तीन राज्यांनी देशातील ४२% दारूची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. लोकसंख्या कमी, पण बाटल्या जास्त—हीच खरी प्रगती! दुसरीकडे, एनडीएच्या राज्यांत लोकसंख्या दुप्पट, पण खप निम्मा. म्हणजेच, तिथे अजूनही लोकांना झिंग यायला मुद्दा लागतो. रघुराम राजन यांचे निरीक्षण इथे फिट बसते—जेव्हा सरकार भ्रष्ट, असंवेदनशील आणि नियोजनशून्य असते, तेव्हा जनतेला ‘झक मारली’ची जाणीव होते आणि मग बाटलीच एकमेव आधार वाटतो. आता प्रश्न एवढाच—दारूच्या आकड्यांवरून सरकारचे मूल्यमापन करायचे का? की मग पुढच्या निवडणुकीत प्रचारगीतच करायचे: "दारू ढोसा, सरकार निवडा!" शेवटी, आकडे सांगतात की कोण झिंगले आणि कोण झिंगवले गेले
अभिजीत राणे लिहितात
आर्वीतील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय.सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीने हतबल झालेल्या आर्वी विधानसभेतील २७,६९५ शेतकऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. शासनाने १७ ऑक्टोबरच्या जी.आर.मध्ये वंचित राहिलेल्या महसूल मंडळांचा समावेश करत ६२.८ कोटींच्या वाढीव निधीची घोषणा केली आहे. कारंजा, आर्वी, आष्टी आणि ऑगस्टमधील नुकसानीसाठी स्वतंत्रपणे निधी वितरित होणार आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शासनाच्या संवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सरकारने वेळेवर हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारचे यासाठी आभार मानावे तेवढे थोडेच. ही मदत शेतकऱ्यांच्या नव्या हंगामाच्या तयारीसाठी संजीवनी ठरेल. शासनाच्या या सकारात्मक पावलामुळे ग्रामीण भागात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. हेच खरे लोकाभिमुख प्रशासन!
अभिजीत राणे लिहितात
निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा की लोकशाहीविरोधात अविश्वास?१ नोव्हेंबरच्या मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांचा हेतू स्पष्ट आहे—निवडणूक आयोगावर संशय टाकून लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे. ही केवळ राजकीय असहिष्णुता नाही, तर लोकशाही संस्थांवर अविश्वास दाखवण्याचा माओवादी पद्धतीचा प्रकार आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा अनुभव ताजा आहे—मोर्चा काढूनही निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका ठाम ठेवली. विरोधकांनी हे लक्षात घ्यावे की निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणे, आयोगावर आरोप करणे म्हणजे जनतेच्या निर्णयक्षमतेवरच शंका घेणे. उद्या काही अनुचित घडले, तर याच भूमिकेला देशद्रोहाचे स्वरूप प्राप्त होऊ शकते. मतदार सुज्ञ आहे, तो कोणत्याही भ्रमात येत नाही. लोकशाही टिकवायची असेल, तर तिच्या संस्थांवर विश्वास ठेवावा लागेल. अन्यथा, विरोधक स्वतःच लोकशाहीपासून दूर जातील.
Comments