🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* India’s justice system is failing victims of brutal crimes. Even when death sentences are declared, executions rarely happen. Between 2014 and 2026, over 1,600 convicts were sentenced to death, yet only five were actually hanged—Yakub Memon and the four Nirbhaya case convicts. Today, 574 criminals have exhausted all legal appeals, but remain alive because mercy petitions are stalled. Cases like Kopardi, Nayana Pujari, and Shraddha Walkar s

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात विशाळगडावर छत्रपतींच्या सहकाऱ्यांच्या समाध्या उघड्यावर पडलेल्या, मंदिरांसमोर बोकड कापले जाणारे, कचऱ्याचे ढिग दिसणारे हे दृश्य प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे जिवंत पुरावे आहेत. अफजलखानाची कबर, मलिक रेहानचा दर्गा मात्र दिमाखात झळकत आहेत, पर्यटक खेचत आहेत. मग प्रश्न असा की, आपल्या वीरांच्या स्मृतींना छप्पर नाही, संरक्षण नाही, पण अतिक्रमणांना मूक संमती का? सरकारला वारसा जपण्याची जबाबदारी आहे, पण ती वारंवार अपयशी ठरते. शिवप्रेमींना आवाज उठवला की "आतंकवादी" ठरव

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane India Steps Boldly Into the Quantum Future With the launch of the National Quantum Mission, India has signaled that it intends not just to participate in the next technological revolution, but to shape it. Quantum technology—where information exists in multiple states simultaneously—promises computing power far beyond anything classical machines can achieve. By investing in quantum computing, secure quantum communication, advanced sensors, a

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात संवेदनाशून्य झालेल्या या व्यवस्थेने अनेकांची स्वप्नं, आकांक्षा आणि आयुष्य गिळंकृत केली आहेत. संतोष देशमुख, सोमनाथ सूर्यवंशी, महादेव मुंडे, वैष्णवी हगवणे आणि आता डॉ. संपदा मुंडे — ही केवळ नावे नाहीत, तर या व्यवस्थेच्या अपयशाची साक्ष देणारी चेहरे आहेत. प्रतिभा, परिश्रम आणि प्रामाणिकतेच्या बदल्यात या तरुणांना निराशा, दबाव आणि अन्याय मिळाला. ही केवळ आत्महत्या नाहीत; हे खून आहेत — खून त्या किडलेल्या, भ्रष्ट आणि निर्दयी व्यवस्थेने केलेले, जी प्रत्येक संवेदनश

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात नागपूर खंडपीठाने नुकताच एक स्पष्ट आणि सकारात्मक निर्णय दिला आहे. बौद्ध धर्मीय व्यक्तींना अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, आणि त्यामुळे त्यांना अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळणार नाही. हा निर्णय केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा नाही, तर सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्ट्याही विचार करायला लावणारा आहे. बौद्ध धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती अनुसूचित जातीच्या विशेषाधिकारांची मागणी करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, बौद्ध धर्म हा स्वतंत्र