सुब्रमण्यम स्वामी – दिशाहीन क्षेपणास्त्र !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

सुब्रमण्यम स्वामी – दिशाहीन क्षेपणास्त्र !!!

सुब्रमण्यम स्वामी... हे नाव उच्चारताच भारतीय राजकारणातील एक असाधारण, वादग्रस्त आणि तितकेच बुद्धिमान व्यक्तिमत्त्व डोळ्यासमोर उभे राहते. आपल्या ५० वर्षांहून अधिक प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत, त्यांनी कधीही निवडणुकीत मोठे यश मिळवले नसले तरी, भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी ते नेहमीच राहिले. ते केवळ एक राजकीय नेते नव्हते, तर एक 'अर्थतज्ज्ञ', 'ध्रुवीकरण करणारे वक्ते' आणि महत्त्वाचे म्हणजे, 'कायदेशीर लढाईचा योद्धा' म्हणून त्यांची ओळख आहे. मात्र, त्यांचे अलीकडचे राजकारण आणि त्यांची 'तडफड' पाहता, ही कथा एका यशस्वी नेत्याची नसून, एका महत्त्वाकांक्षी पण वैफल्यग्रस्त राजकीय संन्याशाची ठरते.

स्वामींच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात ७० च्या दशकात झाली. प्रोफेसर म्हणून कार्यरत असतानाच त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि जनता पक्षाचे सदस्य बनले. आणीबाणीच्या काळात, त्यांनी इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाहीला जोरदार आव्हान दिले. भूमिगत राहून त्यांनी आणीबाणीविरोधी लढ्यात सक्रिय भूमिका घेतली, ज्यामुळे त्यांना 'धैर्यवान' आणि 'निर्भीड' नेता म्हणून ओळख मिळाली.

१९७७ मध्ये आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत जनता पक्षाचा विजय झाला आणि मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात ते सक्रीय होते. या काळात त्यांची गांधी कुटुंबाशी जवळीक होती. विशेषतः, राजीव गांधींशी त्यांचे वैयक्तिक संबंध चांगले होते. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर, राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाही, स्वामींनी आपले संबंध जपले. राजकीय मतभेद असले तरी, वैयक्तिक स्तरावर त्यांनी अनेक वर्षे सलोखा राखला, ज्यामुळे त्यांना 'इनसायडर' म्हणून पाहिले जाई.

स्वामींचा राजकीय प्रवास एका क्षणापासून पूर्णपणे बदलला. १९९० च्या दशकानंतर, त्यांचे गांधी कुटुंबाशी असलेले संबंध बिघडले आणि लवकरच त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांच्यावर गंभीर आणि थेट आरोप करण्यास सुरुवात केली.

या आरोपांचा कळस म्हणजे 'नॅशनल हेराल्ड केस' (National Herald Case). स्वामींनी या प्रकरणात सनसनाटी आरोप लावले की, गांधी कुटुंबियांनी 'यंग इंडियन' (Young Indian) या कंपनीच्या माध्यमातून 'असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (AJL) या 'नॅशनल हेराल्ड' वृत्तपत्र प्रकाशित करणाऱ्या कंपनीची मालमत्ता गैरमार्गाने हडप केली. ही केस केवळ कायदेशीर स्वरूपाची राहिली नाही, तर ती स्वामींच्या राजकारणाचा 'ध्रुवीकरण बिंदू' बनली. या केसच्या माध्यमातून त्यांनी गांधी कुटुंबाला थेट आव्हान दिले आणि भाजपच्या विचारधारेला पूरक अशी भूमिका घेतली. २००९ मध्ये त्यांनी आपला जनता पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला आणि पूर्णपणे हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या प्रवाहात सामील झाले.

स्वामींची राजकीय महत्त्वाकांक्षा कधीही लपून राहिली नाही. अर्थतज्ज्ञ म्हणून आपली क्षमता सिद्ध करण्याची त्यांना तीव्र इच्छा होती आणि २०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर आल्यावर, त्यांना खात्री होती की त्यांना अर्थमंत्रीपद मिळेल. अनेक वर्षांपासून त्यांनी या पदाची स्वप्ने रंगवली होती.

२०१४ मध्ये जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना अर्थ मंत्रालयापासून पूर्णपणे दूर ठेवत, जेटलींना अर्थमंत्रीपद दिले, तेव्हा स्वामींना पहिला आणि मोठा राजकीय धक्का बसला. स्वामींच्या मनात रंगवलेली 'मीच अर्थमंत्री होणार' ही स्वप्नं उधळली गेली. भाजपमध्ये असूनही, 'योग्य सन्मान' मिळत नाही, ही भावना त्यांच्या मनात खोलवर रुजली, ज्यामुळे त्यांचे भाजपच्या नेतृत्वावरील टीकात्मक सूर वाढू लागले. २०१६ मध्ये त्यांना राज्यसभेची खासदारकी मिळाली, परंतु त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेपुढे हे पद खूपच छोटे होते.

स्वामींचा खरा डाव, त्यांचा एकमेव मोठा राजकीय 'ट्रम्प कार्ड' म्हणजे नॅशनल हेराल्ड केस होती. या केसच्या आधारावर ते गांधी कुटुंबियांना सतत कोंडीत पकडू शकत होते आणि भाजपमध्ये आपली किंमत वाढवू शकत होते. गेल्या ११ वर्षांपासून ही केस अतिशय संथ गतीने चालू होती. या संथगतीमागे 'राजकीय सौदे' आणि 'वैयक्तिक फायद्या'च्या चर्चा दबक्या आवाजात सुरू होत्या. असा कयास होता की, स्वामी या केसचा वापर काँग्रेसकडून राज्यसभेची खासदारकी किंवा अन्य राजकीय सौदेबाजीसाठी करत होते.

मात्र, आता या प्रकरणाने पूर्णपणे वेगळे वळण घेतले आहे.

'ईडी'चा प्रवेश आणि स्वामींचे वैफल्य

• नियंत्रण सुटले: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) स्वतःच्या तपासाच्या आधारे नवी एफआयआर नोंदवल्याने, ही केस आता कोणत्याही खासगी याचिकाकर्त्यावर (म्हणजे स्वामींवर) अवलंबून राहिली नाही.

• निरर्थक झालेली सौदेबाजी: ईडीच्या प्रवेशामुळे, केसचे नियंत्रण स्वामींच्या हातातून निसटले आहे. याचा अर्थ असा की, आता स्वामींनी आपली जुनी याचिका मागे घेतली तरी काहीही फरक पडणार नाही, कारण आता हे प्रकरण संस्थात्मक तपास आणि ठोस पुराव्यांवर चालवले जाईल, एखाद्या व्यक्तीच्या मनमानीवर नाही.

• वैफल्याची वाढ: स्वामींना हे स्पष्टपणे कळून चुकले आहे की, आता ना बार्गेनिंग करण्यासाठी हातात काही उरले आहे, ना काँग्रेसकडून राज्यसभेची जागा मिळणार. भाजप नेतृत्वाकडून अर्थमंत्रीपद मिळाले नाहीच, पण काँग्रेसला ब्लॅकमेल करून मिळवण्याची योजनाही ईडीच्या हस्तक्षेपामुळे उधळली गेली. नॅशनल हेराल्ड केसचा श्रेयवाद आता त्यांना न मिळता, थेट केंद्र सरकार आणि ईडीला मिळणार आहे.

हेच राजकीय वैफल्य त्यांच्या सध्याच्या सर्व प्रतिक्रिया आणि टीकेतून स्पष्टपणे दिसून येते.

राजकारणात अपेक्षित सन्मान आणि पद न मिळाल्यावर तसेच सर्वात मोठे राजकीय शस्त्र (नॅशनल हेराल्ड केस) हातातून निसटल्यावर, स्वामींच्या राजकारणाची दिशा पूर्णपणे नकारात्मक झाली. त्यांचे वैयक्तिक वैफल्य त्यांच्या सार्वजनिक वक्तृत्वातून आणि सोशल मीडियावरील टीकेतून दिसून आले.

त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या कार्यशैलीवर 'गलिच्छ' (अत्यंत व्यक्तिगत आणि खालच्या स्तराचे) आरोप करण्यास सुरुवात केली. हे आरोप देशाच्या अर्थव्यवस्थेपासून ते पंतप्रधान कार्यालयाच्या कार्यक्षमतेपर्यंत अनेक विषयांवर होते. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांवर (विशेषतः मोदी आणि शाह) वैयक्तिक हल्लाबोल करणे, हा त्यांच्या वैफल्यातून आलेला 'शेवटचा राजकीय प्रयत्न' होता. त्यांना कदाचित वाटले असेल की या टीकेमुळे भाजप नेतृत्वाला त्यांना पुन्हा पक्षात सक्रिय करून सन्मान द्यावा लागेल, पण तसे झाले नाही.

सुब्रमण्यम स्वामी यांची कारकीर्द ही बुद्धिमत्ता, तीव्र महत्त्वाकांक्षा आणि सततच्या वादांनी भरलेली आहे. ते अनेक वर्षे भारतीय राजकारणासाठी एक 'वाइल्ड कार्ड' म्हणून कार्यरत राहिले. त्यांनी इंदिरा गांधींना आव्हान दिले, चिदंबरम आणि जयललिता यांना कायदेशीर लढ्यात अडचणीत आणले आणि गांधी कुटुंबियांना न्यायालयात खेचले. यात त्यांचे योगदान अमूल्य आहे.

मात्र, त्यांचे अलीकडचे राजकारण वैयक्तिक स्वार्थ आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षेच्या अपूर्तीमुळे आलेले वैफल्य दर्शवते. त्यांनी गांधी कुटुंबियांविरुद्ध उभा केलेला हा कायदेशीर डाव, जेव्हा संस्थात्मक तपासाच्या (ED) हातात गेला, तेव्हा स्वामींचे संपूर्ण राजकीय 'डीलिंग' मॉडेल कोसळले.

आज हे स्पष्ट झाले आहे की, नॅशनल हेराल्ड केसचा अंतिम आणि निर्णायक टप्पा सुरू झाला आहे आणि यावेळी या संपूर्ण प्रक्रियेत केवळ एकच शक्ती निर्णायक भूमिका बजावत आहे... ती म्हणजे 'ईडी' आणि त्यांचा कठोर कायदा. स्वामींच्या हातून निसटलेल्या या केसने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या शेवटच्या अध्यायावर वैफल्याची मोहोर उमटवली आहे.

एका काळी, राजकारणाला आपल्या बुद्धीने आणि कायद्याच्या ज्ञानाने प्रभावित करणारा हा नेता, आज केवळ आपल्याच वैयक्तिक निराशा आणि गमावलेल्या संधींवरून मोदींवर टीका करणारा, 'अस्वस्थ राजकीय संन्यासी' बनून राहिला आहे. हा प्रवास एका 'कायदेशीर योद्ध्या'च्या अपरिहार्य आणि दुर्दैवी वैफल्याची गाथा आहे.