दयामरणाची परवानगी , न्यायालयाचे आभार !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

दयामरणाची परवानगी , न्यायालयाचे आभार !!!

१२ मार्च २०२६ रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 'दयामरण' (Euthanasia) आणि 'लिव्हिंग विल' या संदर्भात एका ऐतिहासिक याचिकेवर सुनावणी करताना अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. हा निकाल केवळ कायदेशीर नसून मानवी प्रतिष्ठा आणि जगण्याच्या अधिकाराच्या व्याख्येला एक नवीन परिमाण देणारा ठरला आहे. या प्रकरणातील विविध पैलू, याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद, विरोधकांचे मुद्दे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण खालीलप्रमाणे सविस्तर मांडता येतील:

ही याचिका प्रामुख्याने एका अशा रुग्णाच्या संदर्भात होती जो गेल्या अनेक वर्षांपासून 'पर्मनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट' मध्ये आहे, म्हणजेच ज्याच्या सुधारणेची कोणतीही वैद्यकीय शक्यता उरलेली नाही. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ज्या व्यक्तीला शुद्ध नाही, जी केवळ यंत्रांच्या सहाय्याने श्वास घेत आहे आणि ज्याला वेदना होत आहेत की नाही हेही सांगता येत नाही, अशा व्यक्तीला कृत्रिमरित्या जिवंत ठेवणे म्हणजे त्याच्या मानवी प्रतिष्ठेचा भंग आहे.

याचिकाकर्त्यांचा मुख्य मुद्दा हा होता की, भारतीय संविधानातील कलम २१ नुसार प्रत्येकाला 'सन्मानाने जगण्याचा अधिकार' आहे, आणि या अधिकारामध्ये 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार' देखील अंतर्भूत असावा. ज्या वेळी मृत्यू अटळ असतो आणि जीवन केवळ यातनादायक ठरते, तेव्हा व्यक्तीला किंवा तिच्या जवळच्या नातेवाईकांना उपचार थांबवण्याचा अधिकार मिळायला हवा, असे याचिकाकर्त्यांनी ठामपणे मांडले.

दुसरीकडे, या याचिकेला विरोध करणाऱ्यांनी आणि सरकारी वकिलांनी काही गंभीर नैतिक व कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचा सर्वात मोठा आक्षेप हा होता की, दयामरणाला कायदेशीर मान्यता दिल्यास त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. मालमत्तेच्या वादातून किंवा कौटुंबिक कलहातून वृद्ध किंवा आजारी व्यक्तींचे प्राण लवकर संपवण्यासाठी नातेवाईक या कायद्याचा आधार घेऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.

तसेच, वैद्यकीय शास्त्रात चमत्कार घडू शकतात आणि एखादा रुग्ण अनपेक्षितपणे बरा होऊ शकतो, हा मुद्दाही मांडण्यात आला. धर्माच्या आणि नैतिकतेच्या चौकटीत 'जीवन देणे किंवा घेणे हे निसर्गाच्या हातात असावे, मानवाच्या नव्हे', हा पारंपारिक युक्तिवादही न्यायालयात ऐकायला मिळाला. सरकारचे म्हणणे होते की, जर पॅसिव्ह युथनेशियाला परवानगी द्यायची असेल, तर त्यासाठी अत्यंत कडक मार्गदर्शक तत्त्वे असणे आवश्यक आहे जेणेकरून कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीचा बळी जाणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा विचार करून एक सुवर्णमध्य गाठला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादा रुग्ण मरणासन्न अवस्थेत असतो आणि वैद्यकीय मंडळाच्या मते तो पुन्हा कधीही शुद्धीवर येऊ शकत नाही, तेव्हा त्याला केवळ यंत्रांच्या जोरावर जिवंत ठेवणे हे क्रूरता ठरू शकते.

न्यायालयाने मांडलेले प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. मृत्यूच्या दारात उभ्या असलेल्या व्यक्तीला विनाकारण यातना देणे हे संविधानाच्या भावनेच्या विरुद्ध आहे. सन्मानाने मरणे हा जगण्याच्या अधिकाराचाच एक भाग आहे. न्यायालयाने 'लिव्हिंग विल'ची संकल्पना अधिक सुटसुटीत केली आहे. आता एखादी व्यक्ती ती शुद्धीत असताना भविष्यात जर ती असाध्य आजाराने ग्रासली गेली, तर तिला कोणते उपचार नकोत हे आधीच लिहून ठेवू शकते. यासाठी आता दंडाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची अट शिथिल करून ती प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. कोणत्याही रुग्णाचे उपचार थांबवण्यापूर्वी संबंधित हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांचे एक मंडळ आणि जिल्हा स्तरावरील एक स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळ यांची परवानगी अनिवार्य असेल.

हा निकाल म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेची परिपक्वता दर्शवणारा एक टप्पा आहे. न्यायालयाने केवळ कायदेशीर तांत्रिक बाबींचा विचार न करता मानवी वेदनेला प्राधान्य दिले आहे. 'पॅसिव्ह युथनेशिया' म्हणजे उपचार थांबवून मृत्यूला नैसर्गिक वाट करून देणे, हे आता अधिक स्पष्ट झाले आहे. मात्र, त्याच वेळी न्यायालयाने गैरवापराच्या शक्यता लक्षात घेऊन 'सेफगार्ड्स' (संरक्षण भिंती) देखील उभ्या केल्या आहेत. हा निकाल म्हणजे वैद्यकीय विज्ञान आणि मानवी हक्क यांचा एक संवेदनशील संगम आहे, जो भविष्यात अनेक पिडितांना सन्मानाने निरोप घेण्याची संधी देईल.

अरुणा शानबाग हे नाव भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एका अशा वेदनेचे प्रतीक बनले आहे, ज्याने देशाला 'सन्मानाने मरण्याच्या अधिकारावर' विचार करायला भाग पाडले. २७ नोव्हेंबर १९७३ रोजी मुंबईतील केईएम रुग्णालयात एका नराधमाने केलेल्या अमानुष अत्याचारामुळे अरुणा यांचा मेंदू कायमचा निकामी झाला. या घटनेनंतर त्या तब्बल ४२ वर्षे 'पर्मनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये होत्या. त्या जिवंत होत्या, पण त्यांना स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव नव्हती. हे प्रकरण केवळ गुन्हेगारीचे नव्हते, तर ते एका व्यक्तीच्या अशा अवस्थेबद्दल होते, जिथे जीवन हे मृत्यूपेक्षाही अधिक यातनादायक बनले होते. अरुणा यांच्या वतीने लेखिका पिंकी विराणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन 'दयामरणाची' मागणी केली, ज्यामुळे देशात पहिल्यांदाच या संवेदनशील विषयावर कायदेशीर मंथन सुरू झाले.

याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांचा मुख्य मुद्दा हा होता की, ज्या व्यक्तीला सुधारणेची कोणतीही शक्यता नाही, तिला केवळ नळ्यांच्या आधारे जिवंत ठेवणे ही तिच्या मानवी प्रतिष्ठेची क्रूर थट्टा आहे. संविधानाने दिलेला जगण्याचा अधिकार हा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, आणि त्यात शांततेने मृत्यू पत्करण्याच्या अधिकाराचाही समावेश असावा, असा तर्क मांडण्यात आला. मात्र, याला मोठा विरोधही झाला. केईएम रुग्णालयातील परिचारिकांनी अरुणा यांची सेवा पोटच्या मुलीप्रमाणे केली होती. त्यांच्या मते, अरुणा या 'मृत' नव्हत्या, त्या अन्नाला प्रतिसाद देत होत्या आणि जोपर्यंत निसर्ग त्यांचा प्राण घेत नाही, तोपर्यंत त्यांना मारणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे होते. हा संघर्ष 'कायदेशीर अधिकार' विरुद्ध 'मानवी संवेदना' असा होता.

७ मार्च २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर एक ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने अरुणा यांना दयामरण देण्यास नकार दिला असला तरी, भारताच्या कायदेशीर इतिहासात पहिल्यांदाच 'पॅसिव्ह युथनेशिया' म्हणजेच 'निष्क्रिय दयामरण' या संकल्पनेला मान्यता दिली. जर एखादा रुग्ण असाध्य अवस्थेत असेल, तर उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने त्याची जीवनरक्षक प्रणाली काढून घेता येईल, असे मार्गदर्शक तत्त्व न्यायालयाने घालून दिले. १८ मे २०१५ रोजी अरुणा यांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला, पण त्यांच्या प्रकरणाने 'लिव्हिंग विल' आणि दयामरणाचे जे कायदेशीर दरवाजे उघडले, त्याचा फायदा आजही अनेक मरणासन्न रुग्णांना मिळत आहे. आज, १२ मार्च २०२६ रोजीच्या निकालाने हीच प्रक्रिया अधिक सुलभ करून मानवी प्रतिष्ठेला सर्वोच्च स्थान दिले आहे.

भारतात सध्या अशा प्रलंबित प्रकरणांची कोणतीही अधिकृत 'केंद्रीय नोंद' उपलब्ध नाही, कारण ही प्रकरणे वैयक्तिक रित्या विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केली जातात. मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते, शेकडो कुटुंबे अरुणा शानबाग किंवा आजच्या 'हरीश राणा' प्रकरणाप्रमाणेच मूक वेदना सोसत कायदेशीर निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अशा अनेक रुग्णांसाठी आशेचा किरण दाखवला आहे.

११-१२ मार्च २०२६ रोजी हरीश राणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा केवळ एका कुटुंबाचा विजय नसून भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक वळण आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून 'व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये असलेल्या तरुणाला न्यायालयाने दिलेली 'पॅसिव्ह युथनेशिया'ची परवानगी ही स्पष्ट करते की, आता 'लिव्हिंग विल' आणि दयामरणाचे नियम केवळ कागदावर मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येत आहेत. न्यायालयाने 'क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन' म्हणजेच नळीद्वारे दिले जाणारे अन्न हे देखील 'वैद्यकीय उपचार' असल्याचे मान्य करून, ते थांबवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

हा निकाल अशा हजारो रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या हताश पालकांसाठी मैलाचा दगड ठरेल जे केवळ आर्थिक आणि मानसिक ओझ्याखाली दबलेले नाहीत, तर आपल्या प्रिय व्यक्तीला होणाऱ्या मूक यातना पाहू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने आता जिल्हा स्तरावर वैद्यकीय मंडळांची स्थापना आणि प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे न्यायालयीन फेऱ्या कमी होतील. मात्र, ही प्रक्रिया सुलभ होत असतानाच त्याचा कोणताही गैरवापर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत एक व्यापक आणि कडक कायदा आणणे ही काळाची गरज आहे. मानवी प्रतिष्ठा ही केवळ जगण्यापुरती मर्यादित नसून ती निरोप घेतानाही जपली पाहिजे, हाच संदेश या निकालाने दिला आहे.