युद्ध भडकले सगळे गॅसवर !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

युद्ध भडकले सगळे गॅसवर !!!

इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचे पडसाद आता थेट भारतीय गृहिणींच्या स्वयंपाकघरात उमटू लागले आहेत. 'स्ट्रेयट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) या जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर इराणने घातलेली नाकेबंदी भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक धोक्याची घंटा ठरली आहे.

भारताच्या एकूण एलपीजी (LPG) वापरापैकी सुमारे ६०% ते ६५% गॅस हा आयातीवर अवलंबून आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या आयातीपैकी जवळजवळ ९०% पुरवठा हा होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून होतो. इराणने हा मार्ग रोखल्यामुळे सौदी अरेबिया, कतार आणि युएई कडून येणारे गॅस टँकर्स अडकून पडले आहेत. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे जागतिक बाजारात किमती भडकल्या असून, त्याचा परिणाम म्हणून भारतात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची, तर व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये ११५ रुपयांची मोठी वाढ झाली आहे.

होर्मुजची ही चिंचोळी खाडी जागतिक खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू व्यापाराची 'जीवनवाहिनी' मानली जाते. इराणने या मार्गावर केलेले ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केवळ व्यापार नव्हे, तर जागतिक शांततेसाठीही घातक आहेत. भारताने आता केवळ गल्फ देशांवर विसंबून न राहता रशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांसारख्या पर्यायी स्रोतांकडून गॅस आयात करण्याची गरज आहे.सरकारने रिफायनरींना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले असले आणि घरगुती ग्राहकांसाठी २'५ दिवसांचा बुकिंग गॅप' अनिवार्य केला असला, तरी हे तात्पुरते उपाय आहेत. दीर्घकालीन विचार करता, भारताला स्वतःची 'स्ट्रॅटेजिक एलपीजी रिझर्व्ह' क्षमता वाढवावी लागेल. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आता पश्चिम आशियातील हा संघर्ष भारताला आत्मनिर्भरतेचा धडा देऊन जात आहे.

गेल्या दोन दिवसांपासून electronic मीडिया, सोशल साईट आणि वृत्त वाहिन्यांनी केंद्र सरकार विरोधात मोहीम उघडून एलपीजी गॅस उपलब्ध नाही आहे म्हणजे किती मोठा गुन्हा आहे अश्या पद्धतीने प्रचार सुरू केला आहे.

भारतातील एलपीजी (LPG) क्षेत्रातील गेल्या दशकातील बदल हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो देशातील कोट्यवधी महिलांच्या जीवनमानात झालेला एक क्रांतिकारी बदल आहे. १ जानेवारी २०१४ रोजी देशात एलपीजी ग्राहकांची संख्या केवळ १५ कोटी इतकी होती, जी आज वाढून ३३.२१ कोटींच्या विक्रमी स्तरावर पोहोचली आहे. अवघ्या १०-१२ वर्षांत ग्राहकांच्या संख्येत झालेली ही दुपटीहून अधिक वाढ भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जातो. या अफाट यशाचे सर्वात मोठे श्रेय 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेला' (PMUY) जाते, जिने ग्रामीण भारतातील चुलीच्या धुरापासून महिलांची मुक्तता केली.

या यशाचे खरे शिल्पकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. त्यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण आणि खंबीर नेतृत्वामुळेच 'उज्ज्वला' सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना केवळ कागदावर न राहता जमिनीवर यशस्वीपणे उतरली. पूर्वी गॅस कनेक्शन मिळवणे ही एक मोठी कसरत असायची आणि ते केवळ शहरी मध्यमवर्गीयांपुरते मर्यादित होते. मात्र, मोदीजींनी 'अंत्योदय'चा विचार करून समाजातील शेवटच्या स्तरातील गरिबातल्या गरीब महिलेला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला. "स्वच्छ इंधन, उत्तम जीवन" हे केवळ घोषवाक्य न राहता, त्यांनी ते वास्तवात आणून दाखवले.

पंतप्रधानांनी केवळ कनेक्शन दिले नाहीत, तर गॅस सिलिंडरची वितरण साखळी अधिक सक्षम केली. डीबीटीएल योजनेद्वारे सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा करून भ्रष्टाचार रोखला आणि गरजूंना मदत मिळवून दिली. प्रतिकूल जागतिक परिस्थितीतही, मग ते रशिया-युक्रेन युद्ध असो किंवा सध्याचे इराण-इस्रायल संकट, मोदी सरकारने सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघरातील इंधनाचा पुरवठा खंडित होऊ दिला नाही.

आज ३३ कोटींहून अधिक घरांमध्ये गॅस पोहोचल्याने पर्यावरणाचे रक्षण होत आहे आणि महिलांचे आरोग्य सुधारत आहे. हे सर्व केवळ नरेंद्र मोदींच्या प्रबळ इच्छाशक्तीमुळे आणि 'सबका साथ, सबका विकास' या मंत्रामुळेच शक्य झाले आहे. आधुनिक भारताच्या उभारणीत त्यांनी घेतलेला हा पुढाकार येणाऱ्या पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.

भारतातील एलपीजी ग्राहकांची संख्या गेल्या दशकात १५ कोटींवरून ३३.२१ कोटींपर्यंत पोहोचणे, हे देशाच्या प्रगतीचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यशस्वी नेतृत्वाचे जिवंत उदाहरण आहे. 'उज्ज्वला' योजनेमुळे आज देशातील कानाकोपऱ्यात गॅस पोहोचला आहे. मात्र, सध्या पश्चिम आशियात, विशेषतः इराण आणि इस्रायलमध्ये भडकलेल्या युद्धामुळे आणि 'स्ट्रेयट ऑफ होर्मुज'मधील नाकेबंदीमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर ताण आला आहे. ३३ कोटींहून अधिक ग्राहकांची मोठी मागणी असताना, अचानक उद्भवलेल्या या आंतरराष्ट्रीय संकटामुळे गॅस टँकर्स पोहोचण्यास काही प्रमाणात विलंब होणे आणि परिणामी किरकोळ टंचाई जाणवणे हे अत्यंत स्वाभाविक आहे.

केंद्र सरकार या संकटावर मात करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. पर्यायी सागरी मार्ग शोधणे, देशांतर्गत साठा वापरणे आणि इतर देशांकडून आयात वाढवणे यांसारख्या उपाययोजनांचे सकारात्मक परिणाम दिसायला किमान आठवडाभराचा अवधी लागणे तांत्रिकदृष्ट्या अपरिहार्य आहे. भारतीय नागरिक सुज्ञ आहेत; त्यांना परिस्थितीची जाणीव असून संकटाच्या काळात देशासोबत उभे राहण्याची त्यांची प्रवृत्ती आहे. सामान्य जनता हा संयम बाळगण्यास पूर्णपणे तयार आहे, कारण त्यांना आपल्या नेतृत्वावर विश्वास आहे.

परंतु, दुर्दैवाने काही प्रसारमाध्यमे आणि विरोधी पक्ष या गंभीर परिस्थितीचे राजकारण करताना दिसत आहेत. केवळ राजकीय स्वार्थासाठी भीतीचे वातावरण निर्माण करणे, साठेबाजीला खतपाणी घालणे आणि जनतेला चिथावणी देणे हे कृत्य देशहिताचे नाही. वस्तूस्थिती मांडण्याऐवजी गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करून वातावरण बिघडवले जात आहे. अशा वेळी नागरिकांनी अफवांना बळी न पडता संयम राखणे गरजेचे आहे. सरकार समर्थपणे ही परिस्थिती हाताळत असून, लवकरच गॅस पुरवठा पूर्ववत होईल यात शंका नाही. केवळ थोडा काळ धीर धरल्यास आपण या जागतिक संकटावर नक्कीच मात करू शकू.

भारतासारख्या विशाल लोकशाहीत जेव्हा ३३ कोटींहून अधिक घरांच्या इंधनाचा प्रश्न जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उभा ठाकतो, तेव्हा संपूर्ण देशाने एकसंध राहणे अपेक्षित असते. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे उद्भवलेली एलपीजी टंचाई ही नैसर्गिक तांत्रिक अडचण आहे, जिच्यावर मात करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मात्र, दुर्दैवाने या कठीण काळात देशातील प्रसारमाध्यमे (मीडिया) आणि विरोधी पक्ष ज्या प्रकारची भूमिका बजावत आहेत, ती अत्यंत चिंताजनक आणि अपरिपक्व आहे.

मीडियाने अशा संवेदनशील वेळी 'उथळ आणि प्रक्षोभक' वार्तांकन थांबवून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणे गरजेचे आहे. केवळ टीआरपीच्या शर्यतीत भीतीचे वातावरण निर्माण करणे, हे देशहिताच्या विरोधात आहे. प्रसारमाध्यमांनी आपली जबाबदारी ओळखून संयम राखल्यास अफवांना आळा बसेल आणि परिस्थिती लवकर निवळण्यास मदत होईल.

दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाशी असलेले राजकीय शत्रुत्व क्षणभर बाजूला ठेवून 'राष्ट्रहिताची' भूमिका घेणे काळाची गरज आहे. केवळ सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी जनतेला चिथावणी देणे आणि प्रक्षोभक विधाने करणे, हे सामान्य नागरिकांच्या त्रासात भर टाकणारे आहे. राजकीय मतभेद लोकशाहीचा भाग आहेत, पण जेव्हा प्रश्न देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेचा येतो, तेव्हा सर्वांनी एका सुरात बोलणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने, ही वैचारिक परिपक्वता ना मीडियामध्ये दिसत आहे, ना विरोधी छावणीत. जर या दोन्ही घटकांनी जबाबदारीने वागण्याचे धाडस दाखवले, तर सामान्य नागरिकांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळू शकतो.