संपादकीय अभिजीत राणे रुपयाचे अवमूल्यन – चिंतेचे कारण नाही !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

रुपयाचे अवमूल्यन – चिंतेचे कारण नाही !!!

गेल्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयाचे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत झालेले अवमूल्यन, (उदा. $1 = ₹89), पुन्हा एकदा देशाच्या आर्थिक धोरणांवर आणि भवितव्यावर चर्चा घडवून आणणारे ठरले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ढासळणे ही घटना अनेकदा चिंतेचा विषय ठरते, परंतु आजचा भारत केवळ या घटनेकडे बघणारा नाही, तर जागतिक आर्थिक चढ-उतारांना तोंड देण्याची अभूतपूर्व क्षमता आणि धोरणात्मक लवचीकता असलेला देश म्हणून उभा आहे. या संपादकीय लेखातून आपण रुपयाचे अवमूल्यन म्हणजे नेमके काय हे समजून घेऊया, तसेच मोदी सरकारच्या दूरदर्शी धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी कशी सुसज्ज झाली आहे, याचा सखोल आढावा घेऊया.

रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत मूल्य ढासळणे म्हणजे नक्की काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, रुपयाचे अवमूल्यन (Depreciation) म्हणजे चलनाचे बाजार-आधारित मूल्य कमी होणे. याचा अर्थ असा होतो की, एका डॉलरच्या खरेदीसाठी आता पूर्वीपेक्षा अधिक भारतीय रुपये मोजावे लागत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉलरला ‘जागतिक चलना’ (Global Reserve Currency) चा दर्जा असल्याने, बहुतेक आंतरराष्ट्रीय व्यापार, विशेषत: तेल आणि इतर कमोडिटीजची खरेदी-विक्री याच चलनात होते.

जेव्हा $1 = ₹82 वरून $1 = ₹89 होते, तेव्हा याचा अर्थ रुपया कमकुवत झाला आणि डॉलर मजबूत झाला असा होतो.

• मागणी आणि पुरवठा: कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेप्रमाणेच, चलनाचे मूल्य देखील मागणी आणि पुरवठ्याच्या तत्त्वावर आधारित असते.

o जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरची मागणी वाढते (उदा. विदेशी गुंतवणूकदार त्यांचे पैसे काढून घेतात किंवा भारत मोठ्या प्रमाणात आयात करतो), तेव्हा डॉलरचे मूल्य वाढते.

o जेव्हा भारतामधून डॉलरचा पुरवठा कमी होतो किंवा रुपयाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वापर कमी असतो, तेव्हा रुपया कमकुवत होतो.

• अवमूल्यनाची कारणे: यामागे अनेक जागतिक आणि स्थानिक घटक कार्यरत असतात:

1. यूएस फेडरल रिझर्व्हचे धोरण: अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक (फेड) जेव्हा व्याजदर वाढवते, तेव्हा विदेशी गुंतवणूकदार (FIIs) अधिक परताव्यासाठी भारतासारख्या विकसनशील देशांमधून आपले पैसे काढून अमेरिकेत गुंतवतात. यामुळे भारताबाहेर डॉलरची मागणी वाढते आणि डॉलर मजबूत होतो.

2. जागतिक कमोडिटीच्या किंमती: कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंच्या जागतिक किमती वाढल्यास, भारताला आयातीसाठी जास्त डॉलर मोजावे लागतात, ज्यामुळे डॉलरची मागणी वाढून रुपयावर दबाव येतो.

3. व्यापार तूट (Trade Deficit): जेव्हा देशाची आयात (Imports) निर्यातीपेक्षा (Exports) अधिक असते, तेव्हा देशाला जादा आयात बिल डॉलरमध्ये चुकवावे लागते, ज्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन होते.

रुपयाच्या अवमूल्यनाचा पारंपरिक परिणाम

यापूर्वी, रुपयाच्या अवमूल्यनाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तत्काळ आणि गंभीर नकारात्मक परिणाम होत असे.

• महागाईचा तात्काळ झटका (Inflationary Shock):

o भारत आपल्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा कच्च्या तेलाची आयात करतो. हे तेल डॉलरमध्ये खरेदी केले जाते.

o जेव्हा $1 = ₹82 ऐवजी $1 = ₹89 होतो, तेव्हा तेलाची आंतरराष्ट्रीय किंमत ($/बॅरल) स्थिर असली तरी, भारतीय रुपयामध्ये त्याची किंमत जवळपास 8.5% ने वाढते.

o पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढतो आणि याचा थेट परिणाम अन्नधान्ये, भाज्या आणि इतर उत्पादनांच्या किमतींवर होतो, ज्यामुळे महागाईचा भडका उडतो.

• कर्जाचा बोजा वाढणे: सरकारने किंवा खाजगी कंपन्यांनी परदेशी चलनात (डॉलर) घेतलेले कर्ज रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास रुपयामध्ये अधिक महाग होते. यामुळे त्यांच्या परतफेडीचा बोजा वाढतो आणि कंपनीच्या आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होतो.

या कारणामुळे, मागील सरकारांच्या काळात रुपयाचा प्रत्येक मोठा घसरणीचा टप्पा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक धोक्याची घंटा ठरत होता.

मोदी सरकारचे धोरणात्मक यश: ‘रुपया’ झाला आत्मनिर्भर

पूर्वीची परिस्थिती आज राहिली नाही, याचे श्रेय मोदी सरकारने गेल्या दशकभरात घेतलेल्या दूरदर्शी आणि धाडसी आर्थिक धोरणांना द्यावे लागेल. या धोरणांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची संरचनात्मक ताकद (Structural Strength) वाढवली असून रुपयाला जागतिक चढ-उतारांना तोंड देण्यास सक्षम केले आहे.

अ. रुपया-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची क्रांती (Rupee-Based Trade Settlement)

हा या सरकारचा सर्वात मोठा आणि गेम-चेंजिंग निर्णय आहे.

• धोरण: केंद्र सरकारने अनेक देशांसोबत स्थानिक चलनात (रुपयामध्ये) व्यापार व्यवहार (Rupee-Vostro Accounts) करण्याची व्यवस्था यशस्वीरीत्या सुरू केली आहे.

• परिणाम: आपण ज्या देशांकडून आयात करतो, त्यांना डॉलरऐवजी रुपयात पेमेंट करण्याची सोय मिळाली आहे.

o तेलाच्या किंमतीतील वाढीचा धोका कमी: रशियासारख्या देशांकडून होणाऱ्या तेल आयातीचा मोठा भाग रुपयात सेटल होत असल्याने, रुपयाचे अवमूल्यन झाले तरी, तेलाच्या किमतीतील वाढीचा थेट आणि तात्काळ आघात भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसत नाही. या धोरणामुळे, भारताचे डॉलरवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे, जी पूर्वीच्या अर्थव्यवस्थेची सर्वात मोठी कमजोरी होती.

o रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण: यामुळे रुपयाला जागतिक स्तरावर अधिक स्वीकारार्हता मिळत आहे. भारताची वाढती आर्थिक ताकद बघता, भविष्यात अधिकाधिक देश रुपयामध्ये व्यापार करण्यास तयार होतील, ज्यामुळे रुपया नैसर्गिकरित्या मजबूत होईल.

निर्यातीत झालेली प्रचंड वाढ आणि गंगाजळीची अभेद्य भिंत (Export Growth and Forex Reserves)

• उत्पादनाला प्रोत्साहन (PLI Scheme): मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना यांसारख्या योजनांद्वारे देशांतर्गत उत्पादनाला आणि निर्यातक्षम वस्तूंना मोठे प्रोत्साहन दिले आहे. याचा परिणाम म्हणजे भारताची निर्यात प्रचंड वाढली आहे आणि ती 500 अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडून पुढे गेली आहे.

• फायदा: निर्यात वाढल्याने देशात डॉलरचा प्रवाह वाढतो. यामुळे रुपयावरचा विक्रीचा दबाव (Selling Pressure) कमी होतो आणि त्याला आधार मिळतो.

• विक्रमी परकीय चलन गंगाजळी: या धोरणांमुळे आणि परदेशी गुंतवणुकीवरील विश्वासामुळे, आज भारताकडे $670 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिकची परकीय चलन गंगाजळी (Forex Reserves) जमा झाली आहे.

o हा सुरक्षेचा अभेद्य साठा आहे. रुपयावर कधीही मोठा दबाव आल्यास, RBI (भारतीय रिझर्व्ह बँक) या गंगाजळीचा वापर करून बाजारात डॉलर विकू शकते आणि रुपयाला स्थिरता देऊ शकते. यामुळे, पूर्वीप्रमाणे कोणताही मोठा आर्थिक हादरा बसण्याची भीती राहिलेली नाही.

o निष्कर्ष: ही विक्रमी गंगाजळी म्हणजे आर्थिक स्थिरता आणि जागतिक पत (Global Creditworthiness) चा पुरावा आहे.

क. मजबूत आणि स्थिर आर्थिक व्यवस्था

• G20 चे अध्यक्षपद आणि जागतिक विश्वास: G20 सारख्या व्यासपीठांवर भारताने दाखवलेले नेतृत्व आणि स्थिर राजकीय नेतृत्वामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढला आहे. आज भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे.

• सरकारी कर्जाचे व्यवस्थापन: सरकारने आपली वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यामुळे सरकारच्या कर्जाच्या व्यवस्थापनाची स्थिती (Debt-to-GDP Ratio) इतर अनेक विकसित देशांपेक्षा अधिक चांगली आहे.

अवमूल्यन: आता तोटा नाही, तर संधी!

रुपयाच्या अवमूल्यनाचा आज भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पूर्वीप्रमाणे नकारात्मक परिणाम होत नसला तरी, त्याचे काही सकारात्मक परिणाम देखील आहेत, ज्यांना सरकारने धोरणात्मक पाठबळ दिले आहे: २०१४ मध्ये ३०४ अब्ज डॉलर्स असलेली गंगाजळी आज ६७० अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. हे स्पष्ट करते की, रुपयावर दबाव आल्यास, RBI कडे पुरेशी ‘फायर पॉवर’ आहे." "जेव्हा रुपया कमकुवत होतो, तेव्हा निर्यातदारांना संधी मिळते. FY 2022-23 मध्ये $776 अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी निर्यातीतून हे सिद्ध झाले आहे. मोदी सरकारच्या PLI आणि 'मेक इन इंडिया' धोरणांमुळे भारतीय वस्तू जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनल्या आहेत." "तेलाच्या किमतीचा आघात कमी झाल्यामुळे, रुपयाच्या अवमूल्यनानंतरही महागाई दर (CPI) RBI च्या ५-६% च्या 'सहजता क्षेत्रात' (Comfort Zone) टिकून आहे. हे पूर्वीच्या 'तत्काळ महागाईच्या धक्क्या'च्या परिस्थितीपासून पूर्णपणे वेगळे आहे." "जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था ७% च्या आसपास वेगाने वाढत असते, तेव्हा रुपयाच्या अल्प-मुदतीच्या घसरणीकडे गुंतवणूकदार दुर्लक्ष करतात. कारण त्यांना माहित आहे की, भारतातील उच्च विकासातून मिळणारा परतावा (Returns) रुपयाच्या घसरणीपेक्षा जास्त असतो. याच कारणामुळे विदेशी गुंतवणूक (FDI) स्थिर राहिली आहे." "भारताची डिजिटल ताकद आणि सेवा क्षेत्रातील (Services Sector) निर्यात (जी मुख्यतः डॉलरमध्ये कमाई करते) यामुळे रुपयाला एक नैसर्गिक आधार मिळाला आहे. UPI सारख्या तंत्रज्ञानामुळे अर्थव्यवस्थेची अंतर्गत कार्यक्षमता वाढली आहे."

आज भारताची अर्थव्यवस्था ‘आयातावर आधारित’ (Import Dependent) मधून ‘निर्यात-आधारित आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देणारी’ (Export-Oriented and Production Driven) अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित होत आहे.

जेव्हा रुपया कमकुवत होतो, तेव्हा सरकारच्या धोरणात्मक तयारीमुळे चिंतेचा क्षण न राहता, तो निर्यातदारांसाठी मोठी संधी बनतो. आज आपल्याकडे डॉलरमध्ये कमावलेल्या कमाईची आणि विक्रमी गंगाजळीची अशी व्यवस्था आहे की, आपण रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय चढ-उतारांना सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहोत.

रुपयाचे अवमूल्यन हा जागतिक अर्थकारणाचा एक भाग आहे, परंतु मोदी सरकारने सुरू केलेला रुपया-आधारित व्यापार, निर्यातीत झालेली भरभराट आणि विक्रमी परकीय चलन गंगाजळी, या तीन स्तंभांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला 'झटका-प्रूफ' (Shock-Proof) बनवले आहे. विरोधी पक्षांची टीका ही जुनी आर्थिक भीती दर्शवते, जी आजच्या 'आत्मनिर्भर भारत' च्या वास्तवाशी जुळत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था आता केवळ डॉलरच्या गणितावर चालणारी राहिलेली नाही, तर आपल्या स्वतःच्या ताकदीवर आणि दूरदर्शी धोरणांवर आधारलेली आहे. ही सकारात्मकता, क्षमता आणि आत्मविश्वास भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भविष्य उज्ज्वल करणारे आहे.