संपादकीय अभिजीत राणे नरेंद्र मोदींना आडवी जाणारी पक्षांतर्गत मांजरे !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

नरेंद्र मोदींना आडवी जाणारी पक्षांतर्गत मांजरे !!!

भारतीय राजकारणाच्या पटावर नरेंद्र मोदींचा उदय हा केवळ एका नेत्याचा विजय नव्हता, तर तो प्रस्थापित राजकीय समीकरणांना दिलेला मोठा धक्का होता. २०१४ पासून मोदींनी लोकप्रियतेचे जे शिखर गाठले, त्याला छेद देणे विरोधकांना अद्याप शक्य झालेले नाही. मात्र, 'कौली' जेव्हा बाहेरून लागण्याऐवजी घरातूनच लागते, तेव्हा ती अधिक दाहक असते. सध्या राजकीय वर्तुळात एक दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे – नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेला आणि सरकारला अस्थिर करण्याचे षडयंत्र खुद्द भारतीय जनता पक्षातूनच शिजत आहे का?

या चर्चेला खतपाणी घालणाऱ्या अनेक ऐतिहासिक घटना आहेत. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील महाभियोग प्रस्तावाचा उल्लेख येथे महत्त्वाचा ठरतो. त्यावेळी घडलेल्या घडामोडी, धनकड यांची भूमिका आणि एका हिंदुत्ववादी विचारांच्या न्यायाधीशांना ज्या पद्धतीने राजीनामा द्यावा लागला, त्यावरून अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. न्यायालयीन भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्याचे मोदी सरकारचे ध्येय असताना, प्रक्रियेतील या त्रुटींमुळे सरकारचीच कोंडी झाली. या संपूर्ण घटनाक्रमात भाजपमधीलच एका ज्येष्ठ नेत्याचा, जो संघाच्या जवळचा मानला जातो आणि ज्याच्या मनात पंतप्रधानपदाची सुप्त इच्छा आहे, त्यांचा हात असल्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जेव्हा एखादा नेता पक्षापेक्षा मोठा होऊ लागतो, तेव्हा पक्षांतर्गत जुनी फळी स्वतःला असुरक्षित समजू लागते. मोदींच्या 'गुजरात मॉडेल'पासून ते 'दिल्लीच्या गादी'पर्यंतच्या प्रवासात त्यांनी अनेक अडथळे पार केले, पण सत्तेच्या वर्तुळातील ही 'इनसायडर वॉर' (अंतर्गत युद्ध) अधिक क्लिष्ट असते. मोदींच्या प्रतिमेला 'ग्रहण' लावण्यासाठी कधी धोरणात्मक निर्णय रखडवले जातात, तर कधी प्रशासकीय पातळीवर अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते ज्यामुळे जनतेमध्ये नाराजी पसरेल.

न्यायपालिकेशी संबंधित वादात सरकारची होणारी पीछेहाट ही केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, तो एक सुनियोजित राजकीय डावपेच असू शकतो. पक्षातील 'महत्त्वाकांक्षी' नेत्यांना हे ठाऊक आहे की मोदींना थेट आव्हान देणे कठीण आहे, त्यामुळेच त्यांच्या विश्वासार्हतेला सुरुंग लावण्याचे काम पडद्यामागून सुरू असल्याचे बोलले जाते.

शेवटी, लोकशाहीत पक्ष आणि विचारधारेपेक्षा व्यक्ती मोठी नसते, असे म्हटले जाते. मात्र, जर हे षडयंत्र खरे असेल, तर ते केवळ मोदींसाठी नाही, तर भाजपच्या स्थिरतेसाठीही मोठा धोका आहे. हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे नेणाऱ्या एका खंबीर नेतृत्वाला जर स्वतःच्याच लोकांकडून खीळ घातली जात असेल, तर ते भविष्यातील मोठ्या राजकीय भूकंपाचे संकेत असू शकतात.

भारतीय राजकारणात जेव्हा जेव्हा एखादा नेता जागतिक मंचावर आपली प्रतिमा उंचावण्याच्या उंबरठ्यावर असतो, तेव्हा तेव्हा देशांतर्गत पातळीवर अशा काही घडामोडी घडवल्या जातात की ज्याचे पडसाद थेट सत्तेच्या पायाला हादरे देतात. सध्या नरेंद्र मोदी सरकारबाबतही असेच काहीसे घडताना दिसत आहे. एका बाजूला युरोपियन युनियनसोबतचा (EU) ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार पूर्णत्वास नेऊन अमेरिकेसारख्या महासत्तेचे दडपण झुगारून देण्याची तयारी सुरू असतानाच, दुसऱ्या बाजूला 'UGC-2026' नियमावलीचा असा काही बॉम्ब टाकला गेला की, ज्यामुळे संपूर्ण देशात, विशेषतः भाजपच्या हक्काच्या मतपेढीत वणवा पेटला आहे.

युरोपियन युनियनसोबतचा करार ही केवळ व्यापाराची बाब नव्हती, तर ती मोदींच्या मुत्सद्देगिरीवर बसलेली आंतरराष्ट्रीय मोहोर ठरणार होती. मात्र, हे यश साजरे करण्याऐवजी सरकारला आता 'सावरण्यासाठी' धावपळ करावी लागत आहे. याचे मूळ आहे सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेली UGC-2026 नियमावली. या नियमावलीत शेवटच्या क्षणी दोन अत्यंत वादग्रस्त तरतुदी घुसवण्यात आल्या: पहिली म्हणजे ओबीसी विद्यार्थ्यांचा शेवटच्या क्षणी केलेला समावेश आणि दुसरी म्हणजे खोटी तक्रार करणाऱ्या विद्यार्थ्याला दिलेले अभय. या तरतुदींमुळे नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचा केवळ भंगच झाला नाही, तर शैक्षणिक संस्थांमध्ये अराजकता माजण्याची भीती निर्माण झाली.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी स्थापन झालेल्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये (JPC) दिग्विजय सिंह अध्यक्ष असले तरी, भाजपचे बहुमत होते. रवीशंकर प्रसाद आणि संबित पात्रा यांच्यासारखी कायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या तल्लख मंडळी या समितीत असतानाही, असा लोकविरोधी निर्णय मंत्र्यांपर्यंत कसा पोहोचला? शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे हा निर्णय बदलण्याचे किंवा टाळण्याचे पूर्ण अधिकार होते. मात्र, १३ जानेवारी २०२६ रोजी हा नियम लागू झाला आणि तिथूनच खऱ्या संघर्षाला सुरुवात झाली.

हा निर्णय जाहीर होताच सोशल मीडियावर ज्या तीव्रतेने प्रतिक्रिया उमटल्या, त्या अभूतपूर्व होत्या. जो सवर्ण हिंदू समाज भाजपचा कणा मानला जातो, तोच आज सोशल मीडियावर मोदी सरकारवर तुटून पडला आहे. 'हिंदू एकता' तोडण्याचा आणि ओबीसी विरुद्ध सवर्ण असा नवा वाद उभा करण्याचा हा प्रयत्न जाणीवपूर्वक अशा वेळी केला गेला, जेव्हा सरकार एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय यशाच्या उंबरठ्यावर होते. आश्चर्य म्हणजे, वातावरण पेटलेले असताना भाजपचे एरवी आक्रमक असणारे प्रवक्ते आणि दिग्गज नेते अचानक 'गायब' झाले आहेत. कोणाकडूनही समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळत नाही, हे संशयाची सुई अधिक गडद करते.

हा संपूर्ण घटनाक्रम पाहता, हे केवळ प्रशासकीय अपयश वाटत नाही. एका बाजूला मोदींची प्रतिमा उंचावणारा करार आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच पायाखालची जमीन सरकवणारा हा यूजीसी निर्णय, यात एक अदृश्य साखळी दिसते. सवर्ण आणि ओबीसी समाजाला एकमेकांसमोर उभे करून, हिंदुत्वाच्या व्होट बँकेला तडे देण्याचे हे षडयंत्र खुद्द भाजपमधीलच काही महत्त्वाकांक्षी गटांनी तर रचले नाही ना? जर हा 'विभीषणाचा' वार असेल, तर नरेंद्र मोदींसाठी हे येणाऱ्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.

नरेंद्र मोदींचे राजकारण नेहमीच 'मोठ्या कॅनव्हास'वर राहिले आहे. २७ जानेवारी रोजी युरोपियन युनियनशी (EU) झालेला मुक्त व्यापार करार हा केवळ आर्थिक करार नसून, भारताच्या जागतिक स्वायत्ततेचा जाहीरनामा होता. मात्र, ज्या १५ दिवसांत मोदी सरकारची संपूर्ण यंत्रणा या कराराला अंतिम रूप देण्यात गुंतली होती, नेमका त्याच वेळेचा गैरफायदा घेऊन देशात 'UGC-2026' चा वणवा पेटवण्यात आला, हा निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही.

जेव्हा पंतप्रधान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा उंचावत होते, तेव्हा त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील आणि पक्षातील काही उच्चपदस्थ मंडळींनी स्थानिक प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष 'केले गेले'? हा कळीचा प्रश्न आहे. सवर्ण समाजाची नाराजी आणि भाजपच्या कट्टर मतपेढीत निर्माण झालेली फूट ही मोदींच्या नेतृत्वाला धक्का देण्यासाठी आखलेली एक 'डिझाइन' असल्याचे स्पष्ट दिसते. मोदींना आंतरराष्ट्रीय यश मिळत असतानाच त्यांना देशांतर्गत पातळीवर 'हिंदूविरोधी' किंवा 'अकार्यक्षम' ठरवण्याचा हा प्रयत्न शंभर टक्के नियोजनबद्ध होता.

२७ जानेवारीला करार पूर्ण झाल्याझाल्या मोदींनी ज्या वेगाने बैठकांचे सत्र सुरू केले, त्यावरून हे स्पष्ट होते की त्यांना या विषयाचे गांभीर्य आणि त्यामागचे राजकारण समजले आहे. मोदी या वादावर पडदा टाकण्यात यशस्वी होतीलही, परंतु या निमित्ताने भाजपमधील 'अंतर्गत सत्तासंघर्ष' आता चव्हाट्यावर आला आहे. पक्षातील काही गट स्वतःच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी सरकारची प्रतिमा पणाला लावायला मागे-पुढे पाहत नाहीत, ही बाब चिंताजनक आहे.

हा संघर्ष केवळ दोन समाजांमधील वाद नाही, तर तो 'पक्ष विरुद्ध सरकार' किंवा 'नेते विरुद्ध नेतृत्व' असा वळण घेताना दिसत आहे. मोदींनी हा विषय शमवला तरी, ज्यांनी हा वणवा पेटू दिला किंवा पेटवण्यास मदत केली, त्यांच्यावर ते काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. सरकारच्या प्रतिमेसाठी हे मारक आहे कारण यामुळे जनतेत असा संदेश जातो की, मोदींना केवळ विरोधकांशीच नाही, तर आपल्याच लोकांच्या 'गुप्त अजेंडा'शी लढावे लागत आहे.