संपादकीय अभिजीत राणे डॉलर 90 पार, परंतु चिंतित होऊ नका !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

डॉलर 90 पार, परंतु चिंतित होऊ नका !!!

गेल्या दोन दशकांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीच्या कथांमध्ये एक गोष्ट सातत्याने दिसून येते, ती म्हणजे रुपयाचे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत होणारे अवमूल्यन. हा केवळ एक आकड्यांचा खेळ नाही, तर महागाई, व्यापार तूट आणि देशाचे आर्थिक स्थैर्य ठरवणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. आज जगातील महासत्ता अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल अनेकदा चिंता व्यक्त केली जात असतानाही, डॉलर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सतत आपली बळकटी का टिकवून आहे, याचे मूळ कारण जागतिक अर्थकारणाच्या संरचनेत दडलेले आहे.

डॉलरचे मोठेपण हे केवळ अमेरिकेच्या सामर्थ्यावर अवलंबून नाही, तर त्याला मिळालेल्या ‘जागतिक सुरक्षित आश्रयस्थान’ (Global Safe Haven) या दर्जामुळे आहे. जेव्हा कधी जगावर मोठे आर्थिक किंवा भू-राजकीय संकट (उदा. युद्ध किंवा जागतिक महामारी) कोसळते, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आपले भांडवल सर्वात सुरक्षित ठिकाण म्हणून डॉलर आणि अमेरिकेच्या सरकारी बाँड्समध्ये वळवतात. मागणी वाढल्याने डॉलरचे मूल्य आपोसूच वाढते. याव्यतिरिक्त, जगातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार, विशेषतः कच्च्या तेलाचा व्यापार, आजही मोठ्या प्रमाणात डॉलरमध्येच होतो. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, भारतासह प्रत्येक देशाला आयात करण्यासाठी डॉलरची गरज असते. डॉलरची ही सातत्यपूर्ण मागणी कायम राहिल्याने त्याचे वर्चस्व अबाधित राहते.

अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेचे (फेडरल रिझर्व्ह) व्याजदर धोरण देखील डॉलरच्या मजबुतीला हातभार लावते. जेव्हा अमेरिकेत व्याजदर वाढतात, तेव्हा जास्त परताव्याच्या आशेने परकीय भांडवल इतर उदयोन्मुख (Emerging) बाजारपेठांतून बाहेर पडून अमेरिकेकडे आकर्षित होते. या भांडवलाच्या ओघामुळे डॉलर अधिक मजबूत होतो, तर रुपयासारख्या चलनांवर मोठा दबाव येतो. या तुलनेत, युरोपीय किंवा जपानी चलनांची कामगिरी डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत राहते, त्यामुळे डॉलरचे मूल्य कृत्रिमरित्या जास्त वाटते. थोडक्यात, रुपयाच्या घसरणीसाठी केवळ देशांतर्गत कारणे नसून, डॉलरचे हे जागतिक आणि संरचनात्मक वर्चस्व कारणीभूत आहे.

रुपयाचे अवमूल्यन हा केवळ एक विनिमय दर नाही, तर देशाच्या महागाईवर आणि सामान्य नागरिकांच्या क्रयशक्तीवर (Purchasing Power) थेट परिणाम करणारा घटक आहे. गेल्या वीस वर्षांतील आकडेवारी तपासल्यास डॉलरची किंमत आणि देशांतर्गत महागाई निर्देशांक (CPI) यांचा एक स्पष्ट परस्परसंबंध दिसून येतो.

जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात घसरते (उदा. २००८-०९ किंवा २०१२-१३ च्या जागतिक आर्थिक धक्क्यांदरम्यान), तेव्हा आयातीचे मूल्य अचानक वाढते. भारत आजही ऊर्जा, खते, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि महत्त्वाच्या यंत्रसामग्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. रुपया कमजोर होताच, डॉलरमध्ये खरेदी केलेल्या या वस्तूंचे स्थानिक मूल्य वाढते. यामुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट भार ग्राहकांवर पडतो, ज्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत 'आयात-प्रेरित महागाई' (Import-Pushed Inflation) वाढते.

विशेषतः पेट्रोलियम उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीमुळे महागाईवर मोठा परिणाम होतो. देशाचा मोठा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर खर्च होतो. डॉलर महाग झाल्यावर कच्च्या तेलाची खरेदी खर्चिक होते. यामुळे पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढतात आणि मालवाहतुकीचा खर्च वाढल्याने भाजीपाला, धान्य यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आपोआप वाढतात.

या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) कठोर पाऊले उचलावी लागतात. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी RBI वेळोवेळी व्याजदर (Repo Rate) वाढवते. व्याजदर वाढल्यामुळे गृहकर्ज आणि इतर व्यावसायिक कर्जे महाग होतात, परिणामी बाजारातील मागणी कमी होते आणि आर्थिक विकासाचा वेग मंदावतो. अशा प्रकारे, रुपयाचे अवमूल्यन संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर महागाई आणि उच्च कर्जाचा दुहेरी आघात करते.

या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी फक्त व्याजदर वाढवून उपयोग होत नाही, तर आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करणे, हेच रुपयाला दीर्घकालीन स्थैर्य देण्यासाठी आवश्यक आहे. रुपयाच्या अस्थिरतेमागे आयातीचे संरचनात्मक स्वरूप आणि परकीय गुंतवणुकीचे अस्थिर प्रवाह कारणीभूत आहेत. भारताच्या आयातीमध्ये पेट्रोलियम, सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू हे तीन प्रमुख घटक डॉलरची मोठी मागणी निर्माण करतात.

पेट्रोलियम उत्पादने आजही देशाच्या एकूण आयातीचा सर्वात मोठा हिस्सा आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढल्यास किंवा रुपया घसरल्यास या खर्चात प्रचंड वाढ होते. याचबरोबर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या घटकांची (Components) आणि तयार उत्पादनांची आयात सातत्याने वाढत आहे, ज्यामुळे डॉलरवरील मागणी कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. सोन्याची आयात हा देखील एक सामाजिक आणि आर्थिक घटक आहे, जो रुपयाच्या अस्थिरतेत भर घालतो.

परकीय गुंतवणुकीचे प्रवाह रुपयाच्या मूल्यावर त्वरित परिणाम करतात. परकीय गुंतवणूक दोन प्रकारची असते:

1. परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI): ही गुंतवणूक अस्थिर आणि अल्प मुदतीची असते. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार शेअर बाजारात पैसा लावतात. जेव्हा त्यांना जागतिक अर्थव्यवस्थेत धोका जाणवतो किंवा अमेरिकेत व्याजदर आकर्षक वाटतात, तेव्हा हे गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात डॉलर काढून घेतात. FPI चा हा प्रवाह (Outflow) रुपयाच्या मूल्याला अचानक आणि तीव्र धक्का देतो, ज्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन होते. २००८ च्या जागतिक संकटात किंवा अलीकडील २०२१-२२ मधील अमेरिकेच्या व्याजदर वाढीच्या काळात हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे.

2. थेट परकीय गुंतवणूक (FDI): ही गुंतवणूक कारखाने, पायाभूत सुविधा आणि सेवा क्षेत्रात केली जाते. FDI ही दीर्घकालीन आणि अधिक स्थिर गुंतवणूक मानली जाते. FDI चा स्थिर ओघ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर विदेशी कंपन्यांचा विश्वास दर्शवतो आणि FPI च्या अस्थिरतेला काही प्रमाणात संतुलित करतो. गेल्या दोन दशकांत FDI चा ओघ सातत्याने वाढत गेला आहे, ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन बळकटीसाठी एक सकारात्मक गोष्ट आहे.

थोडक्यात, रुपयाला त्वरित धक्का FPI च्या अस्थिरतेमुळे बसतो, तर FDI चा प्रवाह रुपयाला दीर्घकाळ आधार देतो. रुपयाचे अवमूल्यन थांबवण्यासाठी केवळ तात्पुरते उपाय पुरेसे नाहीत, तर संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता आहे.

रुपयाला बळकट करण्यासाठी निर्यात वाढवणे आणि आयात कमी करणे हे दोन मूलभूत स्तंभ आहेत. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) यांसारख्या योजनांना अधिक प्रभावी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भारत जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाचे स्थान मिळवेल. त्याचबरोबर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि ऊर्जा यांसारख्या महत्त्वाच्या आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे.

सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल म्हणजे डॉलरवरील व्यापाराचे अवलंबित्व कमी करणे. रशिया, UAE, मलेशिया यांसारख्या देशांसोबत रुपया (INR) आणि स्थानिक चलन वापरून व्यापार करण्याचे जे प्रयत्न सुरू झाले आहेत, ते दूरगामी परिणाम साधणारे आहेत. व्यापारात स्थानिक चलनांचा वापर वाढल्यास आयातीसाठी डॉलरची मागणी कमी होते, ज्यामुळे रुपयावरील दबाव कमी होतो. हा उपाय त्वरित परिणाम दर्शवणार नसला तरी, पुढील ५ ते १० वर्षांत रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा आधार बनेल.

पुढील २-३ वर्षांसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र आशादायक असले तरी आव्हानात्मक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ५.५% ते ७% या उच्च दराने वाढत राहील. तथापि, डॉलरची किंमत जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे (विशेषतः क्रूड तेलाचे दर आणि अमेरिकेचे व्याजदर) नियंत्रित मर्यादेत (दरवर्षी ३% ते ४%) घसरत राहण्याची शक्यता आहे. FDI चा स्थिर ओघ, पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च आणि तरुणांची मोठी संख्या यांसारखे घटक अर्थव्यवस्थेला मोठी बळकटी देतील.

रुपयाचे स्थैर्य राखण्यासाठी केवळ सरकार आणि RBI वर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचे योगदान महत्त्वाचे आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनातील सवयींमध्ये केलेला लहानसा बदलही राष्ट्रीय स्तरावर मोठा परिणाम करू शकतो.

ज्या पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी देशाला सर्वाधिक डॉलर खर्च करावे लागतात, त्यांच्या वापरावरील नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यक आहे. शक्य असल्यास, सार्वजनिक वाहतूक किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे, हे देशाची डॉलरची मागणी कमी करण्यात मोठे योगदान देईल. त्याचप्रमाणे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सोन्याची अनावश्यक खरेदी टाळून, स्वदेशी (Made in India) उत्पादनांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे.

रुपयाचे अवमूल्यन हा केवळ एक आर्थिक आकडा नसून, तो देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा निर्देशांक आहे. डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाला आव्हान देत, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि निर्यातीला चालना देणे, हेच रुपयाला दीर्घकालीन स्थैर्य देईल. ‘मेक इन इंडिया’ आणि 'बाय इंडियन' या संकल्पनांना राष्ट्रीय कर्तव्याची जोड देऊन, सामान्य नागरिकांनी आपल्या खरेदीच्या सवयीतून देशाला बळकटी देणे, हेच भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी आवश्यक आहे.