संपादकीय अभिजीत राणे जिहादी सैन्याचे अजून एक हत्याकांड !!

संपादकीय अभिजीत राणे

जिहादी सैन्याचे अजून एक हत्याकांड !!

जगातील कोणतेही सैन्य हे केवळ त्यांच्या शस्त्रसामर्थ्यामुळे जिंकत नसते तर त्यांचे आत्मबल , देशावर असणारे प्रेम आणि आम्ही सत्य , न्याय आणि आमच्या राष्ट्राच्या हितासाठी लढतो आहोत हा विचार त्यांना पराक्रम करण्यास प्रेरित करत असतो. इस्लामी राष्ट्रांमध्ये जिहाद , धर्मयुद्ध किंवा संपूर्ण जगताला मुसलमान बनवण्याच्या दैवी कर्तव्याच्या पूर्ततेसाठी केला जाणार संहार या भावनेतून युद्ध लढले जाते.

पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र आहे त्यामुळे ते काफिर भारताशी करत असलेला संघर्ष हा जिहाद म्हणूनच लढला जातो आणि संपूर्ण देश त्यामुळे सरकार आणि सैन्याच्या पाठीशी असतो. परंतु पाकिस्तानी आपल्याच देशाच्या मृत सैनिकाचे शव सुद्धा परत घेऊन जात नाहीत, ना त्याला सन्मानपूर्वक अन्त्यविधी प्रदान करतात. असे वर्तन करणारे पाकिस्तान हे जगातील एकमेव सैन्य असेल.

त्यांच्या सैन्याचा इतिहास हा अमानवी कृत्यांनी भरला आहे. १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानात (आजचे बांगलादेश) घडलेला नरसंहार हा मानवतेच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय आहे. पाकिस्तानच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष आणि लष्करप्रमुख जनरल याह्या खान यांच्या नेतृत्वाखाली "ऑपरेशन सर्चलाइट" नावाने सुरू झालेल्या कारवाईत लाखो बंगाली नागरिकांचा बळी गेला. या कारवाईचे उद्दिष्ट स्पष्ट होते—बंगाली जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षेला चिरडणे आणि त्यांच्या अस्तित्वालाच नष्ट करणे.

याह्या खानने एका बैठकीत कथितपणे म्हटले होते—"मैं तुम्हारी नस्लें बदल दूंगा", म्हणजेच "मी तुमची जातच बदलून टाकीन." ही भाषा केवळ वंशविच्छेदाची धमकी नव्हे, तर ती त्या काळात प्रत्यक्षात उतरवलेली क्रूरता होती. लाखो बंगाली पुरुष, स्त्रिया आणि बालकांना ठार मारण्यात आले, हजारो महिलांवर बलात्कार करण्यात आला, आणि संपूर्ण गावांचे गाव नष्ट करण्यात आले.

ऑपरेशन सर्चलाइटची सुरुवात २५ मार्च १९७१ रोजी झाली. ढाका विद्यापीठ, प्रेस क्लब, आणि अनेक सांस्कृतिक केंद्रांवर हल्ले करून बुद्धिजीवी वर्गाचा नाश करण्यात आला. पाकिस्तानच्या लष्कराने विशेषतः हिंदू बंगालींना लक्ष्य केले, ज्यामुळे धार्मिक अत्याचाराचीही छटा या हिंसाचारात दिसून आली.

अनेक जागतिक माध्यमांनी आणि मानवाधिकार संघटनांनी या घटनेला "जेनोसाइड" म्हणजेच वंशविच्छेद म्हणून संबोधले आहे. प्रतिष्ठित माध्यमांनी ढाक्यातील हत्याकांड, बलात्कार, आणि जबरदस्तीने विस्थापित केलेल्या लोकांचे हाल टिपले.

या नरसंहारामुळे बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्याला वेग मिळाला. शेवटी भारताच्या हस्तक्षेपामुळे डिसेंबर १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला. पण याह्या खानच्या कारकिर्दीचा शेवट अपमानास्पद ठरला—त्याला पदच्युत करण्यात आले आणि त्याच्या नेतृत्वाखालील लष्कराच्या क्रौर्याची जागतिक स्तरावर निंदा झाली.

पूर्व पाकिस्तानातील हा नरसंहार केवळ राजकीय संघर्ष नव्हता, तो एका संपूर्ण जनतेच्या अस्तित्वावर झालेला हल्ला होता. याह्या खानच्या "नस्ल बदलने"च्या धमकीने जे सूचित केले, ते प्रत्यक्षात लाखो निरपराध जीवांच्या विनाशात प्रकट झाले. आजही बांगलादेशात त्या रक्तरंजित इतिहासाची आठवण म्हणून २५ मार्च हा वंशविच्छेद निषेध दिन म्हणून पाळला जातो.

बलुचिस्तान हे पाकिस्तानमधील सर्वात मोठं आणि संसाधनसमृद्ध प्रांत असूनही, ते देशाच्या राजकीय आणि लष्करी धोरणांमध्ये नेहमीच उपेक्षित आणि दडपलेलं राहिलं आहे. १९४८ मध्ये जबरदस्तीने पाकिस्तानमध्ये विलीन झाल्यापासून बलुच जनतेने स्वायत्ततेसाठी संघर्ष सुरू ठेवला आहे. मात्र, या संघर्षाला उत्तर देताना पाकिस्तान लष्कराने जे अत्याचार केले आहेत, ते मानवतेच्या मूलभूत मूल्यांनाच आव्हान देणारे आहेत.

१९७०च्या दशकात सुरू झालेल्या बंडखोरीला दडपण्यासाठी लष्कराने गावांवर हवाई हल्ले केले, नागरिकांना अटक केली आणि हजारो लोकांना बेपत्ता केलं. हे "गायब करणे" हे बलुचिस्तानमधील एक सामान्य वास्तव बनले आहे. व्हॉईस ऑफ मिसिंग बलोच पर्सन्स या संघटनेनुसार २००४ पासून ७,००० पेक्षा अधिक नागरिक गायब झाले आहेत. त्यांचं काय झालं, हे आजही अज्ञात आहे.

पाकिस्तान लष्कराची "किल-एंड-डंप" नीती विशेषतः भयावह आहे. नागरिकांना घरातून उचलून नेलं जातं, त्यांना गुप्त ठिकाणी ठेवून अमानुष अत्याचार केले जातात—विद्युतप्रवाहाने छळ, हाडं मोडणं, आणि शेवटी गोळ्या घालून मृतदेह जंगलात किंवा रस्त्यावर फेकणं. मृतदेहांवर जळजळीत जखमा, गोळ्यांचे निशाण, आणि जळालेली त्वचा आढळते. हे केवळ दहशतवाद्यांवर नव्हे, तर सामान्य नागरिकांवरही केले जाते.

मार्च २०२५ मध्ये जाफर एक्स्प्रेस या प्रवासी ट्रेनचे अपहरण करून बी एल ज गटाने ४०० पेक्षा अधिक प्रवाशांना बंदी बनवले. यात २६ जणांचा मृत्यू झाला आणि पाकिस्तानला ऑपरेशन ग्रीन बलोन नावाची मोठी लष्करी कारवाई करावी लागली. याच काळात डॉक्टर महारंग बलोच या शांततामय आंदोलनाच्या नेत्याना अटक करण्यात आली. त्यांच्या अटकेनंतर क्वेटा, तुर्बत आणि पंजगूरमध्ये निदर्शने झाली, ज्यावर लष्कराने गोळीबार केला. १२ वर्षांच्या मुलासह तीन निष्पाप नागरिक ठार झाले. मृतदेहांसह आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना रात्रीच्या अंधारात उचलून नेण्यात आलं आणि शहरात इंटरनेट बंद करून माहितीचा प्रसार रोखण्यात आला.

या सर्व घटनांमधून स्पष्ट होतं की बलुचिस्तानमधील संघर्ष हा केवळ दहशतवादाविरुद्धचा नाही, तर एका संपूर्ण जनतेच्या अस्तित्वाविरुद्धचा आहे. पाकिस्तान लष्कराच्या अत्याचारांनी बलुच जनतेच्या मनात असंतोषाची आग पेटवली आहे. जागतिक स्तरावर या अत्याचारांची नोंद घेतली जात असली, तरी पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय दबावाला फारसा प्रतिसाद दिलेला नाही.

अश्या भेकड , विकृत आणि स्वतःच्या सैनिकांचाच सन्मान न करणार्‍या पाकिस्तान सरकार आणि सैन्याच्या इतिहासात काल अजून एक न पुसता येणारा कटू पराक्रम लिहिला गेला आहे. २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील तिराह खोऱ्यात घडलेली घटना केवळ एक लष्करी कारवाई नव्हे, तर ती पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या अपयशाचे आणि मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचे गंभीर उदाहरण ठरते. पहाटे दोनच्या सुमारास मत्रे दारा गावावर पाकिस्तान एअर फोर्सच्या JF-17 लढाऊ विमानांनी आठ चीन-निर्मित LS-6 बॉम्ब टाकले. या हल्ल्यात किमान ३० नागरिकांचा मृत्यू झाला, ज्यात महिलांचा आणि बालकांचा मोठा वाटा होता.

पाकिस्तानी लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, हे दहशतवादी गट TTP (तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) विरुद्धचे ऑपरेशन होते. स्थानिक पोलिसांनी सुरुवातीला दावा केला की गावात असलेल्या बॉम्ब बनवणाऱ्या तळावर स्फोट झाला आणि त्यामुळे नागरिकांचा बळी गेला. मात्र, नंतरच्या तपासणीत स्पष्ट झाले की हल्ला थेट लष्करी विमानांनी केला होता आणि मृतांमध्ये दहशतवाद्यांपेक्षा सामान्य नागरिकच अधिक होते.

या घटनेनंतर संपूर्ण तिराह खोऱ्यात संतापाची लाट उसळली. हजारो नागरिकांनी मृतांचे अंत्यसंस्कार करताना निषेध व्यक्त केला. खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा सदस्य सोहेल खान आफ्रिदी यांनी या कारवाईला "निरपराध नागरिकांवर झालेला हल्ला" असे संबोधले. मानवाधिकार आयोगानेही तीव्र चिंता व्यक्त करत तात्काळ आणि स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.

ही घटना पाकिस्तानच्या अंतर्गत संघर्षाच्या गुंतागुंतीच्या स्वरूपावर प्रकाश टाकते. खैबर पख्तूनख्वा हे अफगाणिस्तानच्या सीमेलगतचे प्रांत असून येथे TTP आणि इतर दहशतवादी गटांनी आपले तळ स्थापन केले आहेत. या गटांचा मुकाबला करताना लष्कर अनेकदा नागरिकांच्या जीविताचा विचार न करता कारवाया करत असल्याचे आरोप वारंवार झाले आहेत.

या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी धोरणांवर आणि त्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दहशतवाद्यांचा मुकाबला करताना नागरिकांचे रक्षण हे प्राथमिकता असायला हवे, पण या घटनेत ते पूर्णतः दुर्लक्षित झाले. यामुळे पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकीय वातावरणातही अस्थिरता निर्माण झाली असून विरोधी पक्षांनी सरकारवर "राज्यद्रोह" आणि "मानवतेविरुद्धचे अपराध" असे आरोप केले आहेत.

तिराह खोऱ्यातील ही घटना जागतिक स्तरावरही चर्चेचा विषय बनली आहे. सोशल मीडियावरून प्रसारित झालेल्या मृत बालकांच्या आणि उद्ध्वस्त घरांच्या चित्रांनी जगभरातील मानवाधिकार संघटनांना हादरवून टाकले आहे. ही केवळ एक लष्करी चूक नव्हे, तर ती पाकिस्तानच्या राज्ययंत्रणेच्या असंवेदनशीलतेचे आणि अपारदर्शकतेचे प्रतीक ठरते.

या घटनेनंतर पाकिस्तान सरकारने कोणतीही स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, खैबर पख्तूनख्वा सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपये मदत जाहीर केली आहे. ही मदत पुरेशी नाही, कारण प्रश्न केवळ आर्थिक भरपाईचा नाही, तर जबाबदारीचा आणि न्यायाचा आहे.

या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की दहशतवादाविरुद्धची लढाई ही केवळ शस्त्रांनी जिंकता येत नाही. ती जिंकण्यासाठी लोकांचा विश्वास, पारदर्शकता, आणि नैतिकतेचा आधार आवश्यक आहे. अन्यथा, अशा कारवायांमधून दहशतवाद संपण्याऐवजी नव्या असंतोषाची बीजे पेरली जातात.