शिष्याच्या मदतीला गुरु धावला !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

शिष्याच्या मदतीला गुरु धावला !!!

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या काही वर्षांत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या, युत्या तुटल्या आणि नवी समीकरणे जुळली. मात्र, आगामी राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा एक 'सांस्कृतिक आणि वैचारिक प्रगल्भता' पाहायला मिळत आहे. महाविकास आघाडीने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर केली असून, भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या विरोधात उमेदवार न देण्याचे संकेत दिल्याने राज्यातील सहाच्या सहा जागा बिनविरोध निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शरद पवार यांचे भारतीय राजकारणातील स्थान हे केवळ एका पक्षाच्या नेत्यापुरते मर्यादित नाही. पाच दशकांहून अधिक काळ संसदीय राजकारणात सक्रिय राहिलेले पवार हे देशातील अशा मोजक्या नेत्यांपैकी एक आहेत, ज्यांचा आदर सर्वपक्षीय नेते करतात. विशेषतः गेल्या काही महिन्यांत पवार कुटुंबावर आणि महाराष्ट्रावर आलेल्या राजकीय संकटांच्या पार्श्वभूमीवर, पवारांचे राज्यसभेवर जाणे हे महाविकास आघाडीसाठी नैतिक बळ देणारे ठरले आहे. भाजपसारख्या आक्रमक प्रतिस्पर्ध्यानेही त्यांच्या विरोधात उमेदवार न उभा करण्याचा घेतलेला निर्णय, हा पवारांच्या ज्येष्ठत्वाचा आणि त्यांच्या संसदीय कार्याचा सन्मान मानला पाहिजे.

जेव्हा राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी सहाच उमेदवार रिंगणात असतील, तेव्हा होणारी निवडणूक हा केवळ एक घटनात्मक उपचार उरतो. महाराष्ट्रात यापूर्वीही अनेकदा ज्येष्ठ नेत्यांच्या सन्मानार्थ निवडणुका बिनविरोध करण्याची परंपरा राहिली आहे. घोडेबाजार टाळण्यासाठी आणि राज्याच्या राजकीय संस्कृतीची जपणूक करण्यासाठी अशा प्रकारचे 'बिनविरोध' निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. भाजपच्या या भूमिकेमुळे महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील संघर्ष तूर्तास तरी शिथिल झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

अजित पवार यांच्या दुर्दैवी एक्झिटनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे संवेदनशील झाले होते. अशा परिस्थितीत शरद पवार यांच्या उमेदवारीला विरोध न करून भाजपने एक प्रकारे राजकीय समजूतदारपणा दाखवला आहे. सहा जागांचे वाटप पाहता, संख्याबळानुसार ज्या-त्या पक्षाचे उमेदवार निवडून येणे अपेक्षितच होते. तरीही, एखादा अतिरिक्त उमेदवार टाकून पेच निर्माण करण्याऐवजी सर्व पक्षांनी समन्वयाची भूमिका घेतली, ही लोकशाहीसाठी जमेची बाजू आहे.

महाराष्ट्राच्या संसदेतील आवाजाला शरद पवारांसारख्या अनुभवी नेत्याची जोड मिळणे ही राज्याच्या हिताची बाब आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्राने दाखवून दिले आहे की, विचारधारा कितीही भिन्न असल्या तरी वैयक्तिक आदराची आणि राज्याच्या प्रतिष्ठेची परंपरा आजही जिवंत आहे. २७ फेब्रुवारीला होणारी ही 'औपचारिक' निवडणूक महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात सौहार्दाचे एक नवे पान म्हणून नोंदवली जाईल.

भारतीय राजकारणात विचारधारांचे संघर्ष टोकदार असतानाही, वैयक्तिक संबंध आणि आदराची परंपरा जपली जाते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे नाते. नुकत्याच झालेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदींनी शरद पवार यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीचा गौरव करताना त्यांना आपले 'राजकीय गुरु' मानल्याचा उल्लेख पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा उल्लेख केवळ औपचारिक नसून, तो पवारांच्या पाच दशकांच्या संसदीय तपस्येचा आणि प्रशासकीय कौशल्याचा सन्मान आहे.

शरद पवार यांची राजकीय कारकीर्द म्हणजे आधुनिक महाराष्ट्राचा आणि भारताचा इतिहास आहे. १९६७ मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाल्यापासून आजपर्यंत, त्यांनी सत्तेत असो वा विरोधात, आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. संरक्षण मंत्री, कृषी मंत्री आणि चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी केलेले काम आजही मार्गदर्शक मानले जाते. पंतप्रधान मोदींनी अनेकदा सार्वजनिक मंचावरून कबूल केले आहे की, जेव्हा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा प्रशासकीय पेचप्रसंगात किंवा कृषी क्षेत्रातील धोरणांबाबत त्यांनी शरद पवारांचा सल्ला घेतला होता. "मी पवारांचे बोट धरून राजकारणात आलो," हे मोदींचे विधान दोन भिन्न विचारधारेच्या नेत्यांमधील 'संवादाचा सेतू' अधोरेखित करते.

मोदींनी पवारांचा गौरव करताना नेहमीच त्यांच्या 'ग्रासरूट' कनेक्टचा उल्लेख केला आहे. जमिनीवरची परिस्थिती काय आहे आणि ती धोरणात्मक पातळीवर कशी सोडवायची, याचे अचूक भान पवारांकडे आहे. आपत्ती व्यवस्थापन असो (उदा. लातूर भूकंप) किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार, पवारांची पकड थक्क करणारी आहे. पंतप्रधान मोदींनी या गुणांचे नेहमीच कौतुक केले आहे. राजकीय मैदानात एकमेकांवर तुटून पडणारे हे दोन नेते, जेव्हा विकासाच्या मुद्द्यावर एकत्र येतात, तेव्हा ती लोकशाहीची खरी ताकद ठरते.

आजच्या काळात जिथे राजकीय टीका वैयक्तिक पातळीवर जाते, तिथे मोदींनी पवारांना दिलेला हा मान राजकीय सुसंस्कृतपणाचे दर्शन घडवतो. पवारांनी देशाला दिलेले योगदान हे कोणत्याही एका पक्षापुरते मर्यादित नाही. म्हणूनच, जेव्हा त्यांना 'पद्मविभूषण' देऊन सन्मानित करण्यात आले, तेव्हा त्यामागे मोदी सरकारची हीच आदराची भावना होती. पवारांच्या अनुभवाचा फायदा देशाला व्हायला हवा, ही मोदींची भूमिका त्यांच्यातील गुरु-शिष्यासारख्या नात्याला अधिक गडद करते.

पंतप्रधान मोदींनी केलेला हा गौरवपूर्ण उल्लेख केवळ शब्दांचा खेळ नाही, तर तो एका अनुभवी मुत्सद्याला दिलेली मानवंदना आहे. शरद पवारांसारख्या 'भीष्मपितामहा'चा सन्मान करणे, हे भारतीय लोकशाहीच्या प्रगल्भतेचे लक्षण आहे. विचारधारा कितीही वेगळ्या असल्या, तरी देशाच्या जडणघडणीत ज्यांचे आयुष्य खर्ची पडले, त्यांचा यथोचित गौरव करणे हीच खरी राजधर्म नीती आहे.

केंद्रात भाजपा आणि कोंग्रेस यांचे संबंध विकोपाला गेले आहेत. राहुल गांधी यांनी भाजपाशी अक्षरशः शत्रुत्व पत्करले आहे आणि हे करताना त्यांनी सर्व संसदीय परंपरा आणि लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत. अश्या परिस्थितीत विरोधी पक्षात पर्यायी नेतृत्व उभे रहाणे आणि त्याने पुढाकार घेऊन सरकार आणि विरोधी पक्ष यांचे राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यावर मतैक्य घडवणे अत्यंत आवश्यक आहे. शरद पवार ही भूमिका नेमकी वठवू शकातात आणि त्यामुळेच भाजपाने त्यांचा राज्यसभेत येण्याचा मार्ग प्रशस्त केला आहे.