पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळण्याच्या दिशेने...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळण्याच्या दिशेने भारताने धावत सुटण्यापूर्वी त्याचे संपूर्ण अर्थशास्त्र आणि पर्यावरणीय परिणाम तपासणे अत्यावश्यक आहे. इथेनॉलसाठी ऊस, मका किंवा इतर पिकांची मागणी वाढली तर पीकचक्र बदलणे, अन्नधान्य उत्पादनावर दबाव येणे आणि भूजलाचा वापर वाढणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. दुसरीकडे जुन्या वाहनांच्या इंजिनांची रचना ज्या इंधनासाठी झाली आहे, ते इंधन ग्राहकांना उपलब्ध ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. 2023 पूर्वी विकल्या गेलेल्या वाहनांसाठी योग्य दर्जाचे E10 उपलब्ध ठेवतानाच E20, E85 आणि शुद्ध इथेनॉलसाठी स्वतंत्र पायाभूत व्यवस्था उभारता येईल. Flex-fuel वाहनांना करसवलत आणि प्रोत्साहन देऊन आधी त्यांची बाजारपेठ निर्माण करावी. इथेनॉल चुकीचे नाही; पण इंधनापूर्वी इंजिन, पिकापूर्वी पाणी आणि धोरणापूर्वी विज्ञान यांचा विचार झाला पाहिजे!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरने पाकिस्तानातील दहशतवादी पायाभूत सुविधांवर अचूक प्रहार करत भारताची बदललेली सुरक्षा नीती जगासमोर ठेवली. याच कारवाईचा वेध घेणारी Declassified: Operation Sindoor ही दोन भागांची डॉक्युमेंटरी भारतीय सैन्यदलांची तयारी, तंत्रज्ञान, समन्वय आणि निर्णयक्षमता प्रभावीपणे मांडते. पाकिस्तानकडून झालेल्या ड्रोन-क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना भारतीय हवाई संरक्षणाने दिलेले प्रत्युत्तर आणि त्यानंतर भारताने केलेली लक्ष्यित कारवाई पाहताना आधुनिक युद्धातील भारताची क्षमता प्रकर्षाने जाणवते. विशेष म्हणजे अनावश्यक नाटकीपणाऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निवेदनांतून ऑपरेशनची व्याप्ती समोर येते. सरकारचा निर्धार, सैन्याचे शौर्य आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर! अशा कारवायांचे मूल्यमापन करताना घोषणांपेक्षा सत्यापित तथ्यांना महत्त्व दिले पाहिजे; पण भारतीय सैन्याच्या व्यावसायिक कौशल्याबद्दल अभिमान वाटावा, अशी ही निश्चितच कहाणी आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील मतदार पडताळणी व्यवस्थेचे कौतुक करत अमेरिकेत कठोर Voter ID व्यवस्था लागू करण्यासाठी भारताचे उदाहरण दिले आहे. भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 64 कोटींहून अधिक मतदारांनी मतदान केले आणि मतदारांची ओळख निश्चित करण्याची व्यापक व्यवस्था असल्याचा उल्लेख करत ट्रम्प यांनी अमेरिकन काँग्रेसने SAVE America Act मंजूर करण्याची मागणी केली. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनीही या भूमिकेला समर्थन दिले. या घडामोडीमुळे भारतातील निवडणूक व्यवस्थेवर सातत्याने होणाऱ्या राजकीय आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर एक वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थात अमेरिकेने मतदार ओळख व्यवस्थेचे कौतुक केले म्हणजे EVM किंवा मतदारयादीसंबंधीचे प्रत्येक आक्षेप आपोआप खोटे ठरत नाहीत. पण एक बाब निश्चित—जगातील सर्वात मोठी निवडणूक प्रभावी मतदार पडताळणीसह पार पाडण्याची भारताची क्षमता आता अमेरिकेतील राजकीय चर्चेतही उदाहरण म्हणून पुढे येत आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या कथित बदनामीप्रकरणातील मूळ प्रश्न अत्यंत स्पष्ट आहे—राहुल गांधी नेमके काय म्हणाले, त्या वक्तव्यातील आरोपांना पुरावा आहे का आणि त्यामुळे सावरकरांची बदनामी झाली का? मात्र उलटतपासातील गोडसे, हिंदू महासभा, RSS, कौटुंबिक संबंध आणि गांधी हत्या खटल्यातील आरोपी अशा ऐतिहासिक प्रश्नांना सोशल मीडियावर जणू काही निर्णायक कबुलीजबाब मिळाल्याप्रमाणे रंगवले जात आहे. “मला माहीत नाही” हे उत्तर कोणत्याही ऐतिहासिक तथ्याची कबुली ठरत नाही. त्याचप्रमाणे गांधी हत्या प्रकरणात सावरकर आरोपी होते, परंतु न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले नव्हते, हा महत्त्वाचा फरकही विसरता येणार नाही. इतिहासातील अनेक संदर्भांची साखळी जोडल्याने राहुल गांधींच्या मूळ आरोपांची सत्यता आपोआप सिद्ध होत नाही. न्यायालयीन उलटतपास हा इतिहासाचा क्विझ नव्हे; अखेरीस परीक्षा संबंधित वक्तव्याच्या सत्यतेची आणि कायदेशीर जबाबदारीचीच आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
लाल किल्ल्यावरून सलग बाराव्यांदा देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यंदाच्या भाषणात पूर्वीचा आक्रमक जोश, प्रभावी देहबोली आणि जनमानसाला थेट भिडणाऱ्या लक्षवेधी वन-लायनर्सची धार काहीशी कमी जाणवली. विकसित भारत 2047, अपूर्ण कामांचा वेध आणि आगामी आव्हाने यावर भर होता; पण प्रश्न केवळ मोदींच्या भाषणाचा नाही. भाजपच्या दुसऱ्या फळीतील नेतृत्व किती प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचते, याचाही विचार आवश्यक आहे. नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारामन आणि पीयूष गोयल यांच्यापलीकडे किती केंद्रीय मंत्री सामान्य जनतेच्या ठळकपणे लक्षात राहतात? विशेषतः तरुणाईसमोर रोजगार, आर्थिक अपेक्षा आणि भविष्याची आव्हाने असताना केवळ शीर्ष नेतृत्वाचा करिष्मा पुरेसा ठरणार नाही. विरोधकांनी ग्रामीण भागात आणि थेट लोकसंवादात आक्रमक मोहीम उभारली, तर भाजपला त्याचे उत्तर अधिक दृश्यमान, कार्यक्षम आणि जनतेत मिसळणाऱ्या नेतृत्वातून द्यावे लागेल.
🔽
#Ethanol #OperationSindoor #VoterID #Savarkar #NarendraModi #BJP #India #NationalSecurity #ElectionReforms #IndianPolitics #ViksitBharat #Leadership #AbhijeetRane #MumbaiMitra
Comments