🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
- dhadakkamgarunion0
- 11 hours ago
- 3 min read
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
गाव म्हणजे केवळ भौगोलिक जागा नाही, तर वाद, अहंकार आणि गटतटांची गुंतागुंतीची व्यवस्था आहे. भावकीतील जमीन-वाटप, वारसा आणि अहंकारातून निर्माण होणारे वाद पिढ्यानपिढ्या चालतात. दोन फूट जमिनीवरून कोर्टात वर्षानुवर्षे खटले चालतात, पण सामंजस्य होत नाही. ग्रामपंचायत निवडणुका लोकशाहीपेक्षा सूडाचे युद्ध ठरतात. रस्ते, पाणी, शेती यांसारख्या विकासाच्या प्रश्नांवरही सत्ता आणि दबदबा महत्त्वाचा ठरतो. महिलांना अजूनही व्यक्तिस्वातंत्र्य नाही; अपंगांना हेटाळणीला सामोरे जावे लागते. प्रगती करणारा माणूस प्रेरणा न ठरता मत्सराचा बळी ठरतो. गावातील सामाजिक दबाव हीच खरी दहशत असते. आधुनिकतेचा वारा पोशाखापुरता आहे; विचार मात्र मध्ययुगीनच आहेत. अस्पृश्यता, जातीवाद आणि हिंसक वर्चस्व अजूनही जिवंत आहे. रोजगाराचा अभाव आणि सामाजिक कटुता यामुळे गावं रिकामी होत आहेत. म्हणूनच गाव बाहेरून सुंदर दिसतं, पण आतून माणूस राहणं अजूनही कठीण आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
शालिनीताई पाटील यांचे निधन म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एका खंबीर स्तंभाचा कोसळलेला आवाज आहे. त्यांच्या आयुष्याचा प्रवास हा संघर्ष, तत्त्वनिष्ठा आणि धाडस यांचा संगम होता. विधवा असूनही वसंतदादा पाटलांशी विवाह करून त्यांनी समाजातील बंधने मोडली आणि स्त्रीच्या स्वाभिमानाला नवा अर्थ दिला. महसूल मंत्री म्हणून त्यांनी प्रशासनात ठसा उमटवला, तर मराठा आरक्षणासाठी खुर्ची सोडून त्यांनी जनतेच्या हक्कासाठी लढण्याची तयारी दाखवली. पक्षांतर्गत संघर्ष, निलंबन, नवीन पक्षाची स्थापना—या सगळ्या टप्प्यांमध्ये त्यांनी कधीही आपली भूमिका सोडली नाही. जरंडेश्वर कारखाना प्रकरणात त्यांनी निर्भीडपणे आवाज उठवला. आज त्या आपल्यात नाहीत, पण त्यांचे बंडखोर, तडफदार आणि तत्त्वनिष्ठ नेतृत्व महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात कायम स्मरणात राहील. त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
भारताच्या फाळणीपासून ते बांगलादेशाच्या निर्मितीपर्यंत धर्माधारित राजकारणाने उपखंडाला खोल जखमा दिल्या. १९४७ मध्ये धर्माच्या आधारावर भारत-पाकिस्तान वेगळे झाले आणि त्याचा सर्वात मोठा फटका भारताने सोसला. तरीही भारताने लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेचा मार्ग स्वीकारला. १९७१ मध्ये पाकिस्तानातील विसंगती व बहुसंख्यावादामुळे पुन्हा फाळणी झाली आणि भारताने निर्णायक सैनिकी व मानवी मदत देऊन बांगलादेशाला जन्म दिला. परंतु धर्मनिरपेक्षतेचा पाया टिकवण्यात बांगलादेश अपयशी ठरला. अल्पसंख्याकांवर अन्याय, स्थलांतर व हिंसा आजही सुरू आहे. सर्वात गंभीर विरोधाभास असा की, भारताच्या मदतीने स्वतंत्र झालेला बांगलादेश आज भारताच्या पूर्वोत्तर भागावर आक्रमक भूमिका घेतोय. सीमा प्रश्न, बेकायदेशीर घुसखोरी व दहशतवादी गटांना आधार ही भारताच्या सुरक्षेसाठी धोक्याची घंटा आहे. अकृतज्ञतेपलीकडे हा प्रादेशिक स्थैर्याला धोका ठरतो. भारताने याकडे कठोर व वास्तववादी दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
धीरज साहू यांच्या ठिकाणी ईडीने जप्त केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा हा भ्रष्टाचाराचा उघड पुरावा आहे. काँग्रेस पक्षातील नेत्यांनी काळ्या पैशावर भाष्य करताना स्वतःच त्यात गुंतलेले असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. ९ डिसेंबर—जागतिक भ्रष्टाचार विरोधी दिनीच ३०० कोटींचा खजिना उघडकीस येणे हे प्रतीकात्मक आहे. मोदींवर विरोधकांनी "१५ लाख" या घोषणेची खिल्ली उडवली होती, पण आज जनतेच्या पैशांची परतफेड जप्तीच्या कारवाईतून दिसते आहे. गेल्या नऊ वर्षांत १.२५ लाख कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता जप्त झाल्याचा आकडा भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्याची दिशा दाखवतो. विरोधक तपास यंत्रणांचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करतात, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडणे हे स्वतःच उत्तर आहे. राजकारणात पारदर्शकता आणि जबाबदारी हीच खरी कसोटी आहे. या कारवाईने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की भ्रष्टाचार किती खोलवर रुजलेला आहे आणि त्याला आळा घालणे हीच खरी लोकशाहीची सेवा आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायद्याच्या मर्यादांबाबत महत्त्वाचा संदेश देतो. "सर तन से जुदा" सारख्या घोषणांना न्यायालयाने स्पष्टपणे हिंसाचाराचे समर्थन मानले आहे. न्यायालयाने अधोरेखित केले की पैगंबरांचा आदर करणे हे ज्यांचा धर्म आहे त्यांचे कर्तव्य असले तरी इतरांवर तो आदर लादणे हा कायद्याच्या विरोधात आहे. अशा घोषणांमुळे समाजात अराजकता, द्वेष आणि हिंसा पसरते, त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३अ, २९५अ, ५०४/५०५ तसेच गंभीर प्रकरणांत यूएपीए अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. न्यायालयाचे ठाम विधान आहे की गुन्ह्याची शिक्षा कायदा ठरवेल, जमाव किंवा घोषणा नाही. हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नाही, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्यांना कठोर इशारा आहे. लोकशाही टिकवण्यासाठी कायद्याचे राज्य सर्वोच्च राहिले पाहिजे.
🔽
Comments