🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
- dhadakkamgarunion0
- Jul 21
- 3 min read
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
रामदासजी आठवले हे खरोखर जनसामान्यांशी नाळ जुळलेले नेते आहे. लोकांच्या भावना त्यांना नेमक्या समजतात. कधी कधी विनोदी शैलीत तर कधीकधी सोप्या शब्दात ते व्यक्त करतात. परवा त्यांनी खूप सुंदर वक्तव्य केले,”निशिकांत दुबे राज ठाकरे यांना 'पटक-पटक के मारेंगे' आणि राज ठाकरे निशिकांत दुबे यांना 'बुडवून-बुडवून मारणार' म्हणत आहेत. हे नसते धंदे करण्यापेक्षा त्या दोघांनी एकत्र येऊन इस्लामिक दहशतवाद्यांना आधी पटकून पटकून आणि मग बुडवून बुडवून मारावं असं मला वाटतं!” रामदास आठवलेंना हे दोघेही सिरियसली घेणार नाहीत याची आम्हाला खात्री आहे. पण, विनोदी भाग बाजूला ठेवून विचार केला तर रामदास आठवले यांच्या विधानात एक स्पष्ट आणि ठाम राष्ट्रवादी संदेश आहे : 'एवढी खुमखुमी आणि हिम्मत असेल तर दोघांनी देशाच्या शत्रूशी लढावं, भारतातल्या गरीब हिंदूंनाच कसले मारताय?'
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
140 वर्ष जुन्या असलेल्या राजकीय पक्षाला राष्ट्र हे पक्षापेक्षा महत्वाचे आहे हे सांगण्याची वेळ आली आहे हे किती दुर्दैवी आहे ! काँग्रेसचे खा.शशी थरूर यांना सांगावे लागत आहे की राष्ट्र हे पक्षाच्या आधी येते.काँग्रेस पक्ष १५ डिसेंबर,१८८५ रोजी स्थापन झाला.म्हणजे या पक्षाला आणखी काही महिन्यांनी १४० वर्षे पूर्ण होतील.आणि अशा वेळी काँग्रेस पक्षाची सूत्रे राहुल गांधी आणि नाममात्र अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या हातात आहेत.खरगे हे रबर स्टॅम्प आहेत हे तर सर्वांनाच माहीत आहे.आणि राहुल गांधी हा एक बुद्धीने अपरिपक्व, अप्रौढ असा माणूस आहे.हे मी म्हणत नाही.आज इंडिया आघाडीतील काँग्रेस चा सहकारी पक्ष सी पी आय मार्क्सवादीने राहुल गांधी ला अपरिपक्व म्हटले आहे.त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सक्रिय राजकारणात वीस वर्षे राहिल्यानंतर सुद्धा त्याला त्याचा पक्ष हा राष्ट्रापेक्षा जास्त महत्त्वाचा वाटतो आणि त्यामुळे काँग्रेसची सर्व धोरणे ही देश विरोधी झाली आहेत परंतु राहुल गांधी,खरगे,जयराम रमेश व इतर जवळपास सर्वच काँग्रेसी नेते मंडळी बिन दिक्कतपणे पक्षाच्या देशविरोधी धोरणांवर वाटचाल करताना दिसतात.आणि म्हणून च शशी थरूर यांना आता सांगावे लागत आहे की पक्षापेक्षा देशाला अधिक प्राधान्य मिळायला हवे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
डोनाल्ड ट्रंप पिसाळण्याचे मुख्य कारण काय ? युनो हे अमेरिकेच्या हातातले बाहुले आहे.आणि युनो ची परिणामकारकता नाममात्र ठेवून तिच्या पडद्यामागून अमेरिकेला जगावरचा तिचा प्रभाव टिकवून ठेवायचा आहे. उंगा(युनायटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्ली) च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा युनो च्या परिणामशून्यतेबद्दल चिंता व्यक्त करून तिच्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. मुळात ब्राझील,रशिया, इंडिया आणि चीन हे चारच सभासद असलेल्या ब्रिकने नंतर साऊथ आफ्रिकेला पण मेंबर करून घेतल्यामुळे सभासद संख्या ५ झाली आणि नाव ब्रिक ऐवजी ब्रिक्स झाले.गेल्या दोन तीन वर्षात सौदी अरेबिया,इजिप्त, यू ए इ, इंडोनेशिया, इथिओपिया आणि इराण यांना सभासद म्हणून घेऊन ब्रिक्सची सभासद संख्या ११ करण्यात आली असून बेलारूस,बोलिव्हिया,कझाकस्तान,मलेशिया,युगांडा,नायजेरिया, क्युबा इत्यादी ९ राष्ट्रांना पार्टनर कंट्रिज म्हणून नोंदवण्यात आले आहे.या पार्टनर कंट्रिज ना ब्रिक्स च्या काही कामकाजात भाग घेता येतो. या ब्रिक्स संघटने ने नुकताच एक निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे फक्त ब्रिक्स मध्ये असलेल्या देशांनी परस्परांची चलने वापरुन व्यवहार करायचा, भविष्यातून ब्रिक्स चे सामायिक चलन आकाराला येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
पवारांचे नातू आणि आमदार रोहित पवार यांच्या पोलिस ठाण्यातील गुंडगिरीचा व्हिडिओ सगळ्या महाराष्ट्राने बघितला आहे. पोलिसांशी गैरवर्तन करणारे पवार स्वतःच्या बाबतीत किती संवेदनशील आहेत ते बघा. “माझ्या घरात माझी लहान मुले असताना ई डी ने धाड टाकली. अशा घटनांचा लहान मुलांवर किती मोठा परिणाम होऊ शकतो याची सुतराम काळजी ई डी च्या अधिकाऱ्यांनी दाखवली नाही.” हे आहेत बारामती ऍग्रो प्रकरणात गेल्या वर्षी घरावर ई डी धाड पडल्यावर रोहित पवार यांचे उद्गार. म्हणजे आपल्या 'उद्योगांचे ' कुटुंबावर काय परिणाम होतील याची काळजी यांनी स्वतः नाही करायची, ती ई डी च्या अधिकाऱ्यांनी करायची. आणि आपण पोलिस अधिकार्‍यांना ऑन कॅमेरा धमकी देतो , शिवीगाळ करतो त्याचे त्यांच्या कुटुंबियांवर किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुटुंबियांवर काय परिणाम होतील याचा रोहित पवार विचार करणार आहेत का ?
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
देवेंद्रजींचा आणखी एक सकारात्मक निर्णय ! अनुसूचित जातींचे प्रमाणपत्र फक्त हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीय व्यक्तींनाच लागू राहील. हे वक्तव्य केवळ धर्माच्या पार्श्वभूमीवर दिलेले नाही, तर भारताच्या घटनात्मक चौकटीत बसणारा आणि अनुसुचित जातीच्या आरक्षणाच रक्षण करणारा निर्णय आहे. जे कोणी ख्रिश्चन वा इस्लाम धर्मात धर्मांतरित झाले असून, तरीही SC प्रमाणपत्राचा लाभ घेत आहेत, त्यांची ही सवलत रद्द होणार.या निर्णयाचा सरकारी नोकऱ्या, शिक्षणातील आरक्षण, राजकीय निवडणूकांतील आरक्षित जागा या सर्व लाभांवर याचा परिणाम होईल. याशिवाय, फसवणूक, लालच, जबरदस्ती करून होणाऱ्या धर्मांतरांविरुद्ध कठोर कायदे राज्य सरकार आणणार आहे. धर्मांतर सामाजिक प्रबोधनासाठी नसून आर्थिक, राजकीय आणि मतांसाठीचे 'टूलकिट' ठरलेल आहे. अनुसूचित जातींच्या सवलती सामाजिक वंचिततेवर आधारित आहेत, धर्मावर नाही. जे धर्म ‘जात’ मानतच नाहीत, त्यांना या कोट्याचा लाभ का? ही फसवणूक थांबवणे आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय देणे हेच या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
🔽
Comments