🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Supreme Court's decision to examine false complaints under the SC/ST Prevention of Atrocities Act addresses a serious concern within India's legal system. Justice Surya Kant emphasized that while protective legislation remains vital for marginalized communities, the misuse of legal provisions—often leading to decades of wrongful imprisonment and ruined families—demands strict accountability. By issuing notices to state governments on a

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर सरकारचा वेगवान धडाका लोकांच्या गाड्यांइतकाच त्यांच्या भविष्यासाठीही धोकादायक ठरतो आहे. ICICI लोम्बार्डसारख्या मोठ्या विमा कंपन्या जुन्या गाड्यांमध्ये E20 वापर ‘लापरवाही’ मानतात, म्हणजे नुकसान झालं तर कव्हर नाही. सरकारने 2030 चा टारगेट पाच वर्षे आधी गाठला, पण 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचं लक्ष्य मात्र पुढे ढकललं. गन्न्यापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी हजारो लिटर पाणी खर्च होतं, आणि भारतात आधीच भूजल संकट तीव्र आहे. ब्राझीलकडे क्षेत्रफळ, पा