समाजवादाला आधुनिक होणे आवश्यक !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

समाजवादाला आधुनिक होणे आवश्यक !!!

आपल्या देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक इतिहासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा असा आहे, जिथे संपत्ती आणि समृद्धीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संकुचित आणि काहीसा नकारात्मक बनला होता. स्वातंत्र्यानंतर संविधानात 'समाजवाद' स्वीकारला गेला, आणि मग, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही नेत्यांच्या साधेपणाच्या 'ढोंगा'मुळे दारिद्र्य आणि त्याग याला एक वेगळी सामाजिक प्रतिष्ठा मिळाली. पैसा, संपत्ती असणे, हे 'ऐश्वर्याचा' भाग मानले जात असताना, अचानक 'गरीब नसतानाही गरिबासारखे राहणे' हे एक प्रकारचे 'नैतिक प्रमाणपत्र' बनले. साधारणतः इसवीसन २००० पर्यंत ही मानसिकता समाजात मोठ्या प्रमाणात रुजली होती. यामुळे, देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या उद्योजक घराण्यांकडे 'चोर' किंवा 'दरोडेखोर' म्हणून पाहण्याची प्रवृत्ती वाढली.

'लायसन्स राज'च्या काळात सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांना 'पोसल्याशिवाय' काम करणे शक्य नव्हते, ही एक कटू वस्तुस्थिती होती, ज्यामुळे उद्योगपतींबद्दलचा हा संशय काही प्रमाणात योग्यही वाटत होता. परंतु, आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आपण एका नवीन आर्थिक युगात उभे आहोत, जिथे ही जुनी आणि नकारात्मक मानसिकता त्वरित त्यागणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आपण जर आधुनिक भारताच्या 'खऱ्या सामर्थ्या'चा विचार केला, तर त्याची प्रचिती आपल्याला उद्योगांच्या अभूतपूर्व योगदानामध्ये मिळते. देशात मूलभूत सुविधांचा विस्तार असो, सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ असो, किंवा जागतिक स्तरावर भारताची वाढती ताकद असो, या सर्व गोष्टी कॉर्पोरेट इंडियाच्या भक्कम खांद्यावर उभ्या आहेत.

या संदर्भात नुकतीच समोर आलेली आकडेवारी डोळे दिपवणारी आहे आणि ती देशातील संपत्ती निर्मितीच्या विरोधातील सर्व नकारात्मक विचारांना छेद देणारी आहे. एका साध्या उदाहरणाने सुरुवात करूया: '३००० ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन' किंवा 'आयुष्मान भारत' अंतर्गत ५० कोटी भारतीयांना ५ वर्षांसाठी मोफत सुविधा देणे, किंवा '१५००० किमी राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम', '१५ नवीन आयआयटी' आणि '१० नवीन एम्सची निर्मिती', यापैकी कोणतेही एक महाकाय काम करण्यासाठी सुमारे ७५,००० कोटी रुपये इतका प्रचंड खर्च अपेक्षित आहे.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, गौतम अदानी यांच्या एकाच उद्योग समूहाने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये एकट्याने इतका कर भरला आहे! ही केवळ एक सुरुवात आहे. त्याच आर्थिक वर्षात, मुकेश अंबानी (रिलायन्स) आणि गौतम अदानी (अदानी समूह) या दोन औद्योगिक समूहांनी मिळून सरकारच्या तिजोरीत तब्बल ₹ २.६१ लाख कोटी (सुमारे $ ३१.३ अब्ज) इतकी भर घातली आहे.

या प्रचंड कर रकमेची जागतिक स्तरावर तुलना केल्यास, या उद्योगांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व अधिक स्पष्ट होते. अंबानी आणि अदानी यांनी भरलेला $ ३१.३ अब्ज इतका कर, हा जगातील अनेक सार्वभौम देशांच्या संपूर्ण वार्षिक सरकारी उत्पन्नापेक्षाही जास्त आहे! उदाहरणार्थ, क्रोएशिया ($ २० अब्ज), सर्बिया ($ २९ अब्ज), बल्गेरिया ($ २५ अब्ज), बोलिव्हिया ($ २४ अब्ज) आणि जॉर्डन ($ २५ अब्ज) यांसारख्या अनेक देशांचे वार्षिक सरकारी उत्पन्न या दोन भारतीय उद्योगपतींच्या कर रकमेपेक्षा कमी आहे. लॅटिन अमेरिका, आशिया आणि युरोपमधील भूतान, बोस्निया आणि हर्जेगोव्हिना यांसारख्या डझनभर देशांचे वार्षिक उत्पन्नही या दोन समूहांनी भरलेल्या करापेक्षा कमी आहे.

एवढेच नव्हे, तर लष्करी सामर्थ्याच्या दृष्टीने प्रगत मानल्या जाणाऱ्या अनेक देशांच्या 'वार्षिक संरक्षण बजेट'पेक्षाही ही रक्कम अधिक आहे. इस्रायल ($ २५ अब्ज), कॅनडा ($ २६ अब्ज), इटली ($ ३० अब्ज), ब्राझील ($ २२ अब्ज) आणि स्पेन ($ १९ अब्ज) या बलाढ्य देशांचे संरक्षण बजेटही या दोन भारतीय उद्योजकांनी एका वर्षात भरलेल्या एकत्रित कर रकमेपेक्षा कमी आहे.

ही आकडेवारी केवळ त्यांच्या व्यवसायाच्या प्रचंड यशाचे द्योतक नाही, तर हे भारताच्या 'स्वयंपूर्णतेचे' आणि 'आर्थिक ताकदीचे' सर्वात मोठे प्रतीक आहे. ही प्रचंड कर रक्कम महामार्ग, गरीबांसाठी आरोग्य सुविधा, सीमावर्ती भागाचा विकास, आणि अंतराळ तंत्रज्ञान अशा अनेक राष्ट्रीय हिताच्या प्रकल्पांसाठी वापरली जाते.

जेव्हा देशाच्या विकासासाठी असा अभूतपूर्व आर्थिक आधार मिळतो, तेव्हा काही घटक त्या विरोधात उभे राहतात. यामध्ये विदेशी लॉबी, अंतर्गत टूल-किट वाले गट, किंवा मार्क्स-माओ विचारसरणीतून प्रेरित असलेले 'अर्बन नक्षलवादी' यांचा समावेश होतो. संपत्ती निर्माण करणाऱ्या आणि लाखो लोकांना रोजगार देणाऱ्या उद्योगांचे यश त्यांना खुपते. अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांनाही भारताचे हे वेगाने वाढणारे 'कॉर्पोरेट सामर्थ्य' निश्चितच आव्हान देत आहे.

पण हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, अंबानी आणि अदानी ही केवळ उदाहरणे आहेत. टीसीएस (TCS), इन्फोसिस (Infosys), जिंदाल, वेदांता, एचडीएफसी बँक (HDFC Bank), आयटीसी (ITC), लार्सन अँड टुब्रो (L&T) अशा अनेक बँका आणि कंपन्यांचा करभरणाही लाखो कोटींमध्ये जमा होतो, जो भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.

सामान्य भारतीय नागरिक म्हणून, आपण या मार्क्सवादी टोळ्यांपासून आणि त्यांच्या उद्योगविरोधी प्रचारापासून सावध राहायला हवे. हे लोक संपत्ती निर्मितीला विरोध करतात, पण त्याच व्यवस्थेत ते सुखेनैव जगतात. ज्या मार्क्सवादाचा ते पुरस्कार करतात, त्या विचारसरणीने स्वीकारलेल्या देशांमध्ये (अपवाद वगळता) तेथील 'कॉम्रेड' अक्षरशः भिकेला लागलेले आहेत. चीन आणि व्हिएतनामसारखे देशही आता सत्ता टिकवण्यासाठी 'साम्यवाद' आणि प्रत्यक्षात देश चालवण्यासाठी 'भांडवलशाही' (कॅपिटलिझम) यांचा वापर करत आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे - संपत्ती निर्मितीला विरोध करणाऱ्या लोकांकडे देशासाठी कोणतीही रचनात्मक योजना किंवा उपाय नसतो.

आजचा खरा भारत 'कॉर्पोरेट इंडिया'च्या मजबूत पायावर उभा आहे. रिलायन्स, अदानी आणि टाटांसारख्या कंपन्यांमुळेच देशात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा तयार होतात, 'लाडकी बहीण' असो, 'उज्ज्वला' असो, की 'शेतकरी सन्मान' अशा कोट्यवधी लोकांना लाभ देणाऱ्या योजना चालतात, कोट्यवधी तरुणांना रोजगार मिळतो आणि शेअरहोल्डर्स (यात सामान्य नागरिकही आहेत) मालामाल होतात.

या उद्योगांच्या यशाचा गौरव करणे, हे भारताच्या 'सामर्थ्याचा' गौरव आहे. एक सक्षम आणि स्वयंपूर्ण देश, मजबूत आणि जागतिक दर्जाच्या उद्योगांवरच उभा राहतो. उद्योजकांनी दिलेल्या प्रचंड करामुळे देशाच्या तिजोरीत होत असलेली भर, पायाभूत सुविधांमध्ये होणारी वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वृद्धिंगत होणाऱ्या व्यापारामुळे देशात येणारी समृद्धी, या सर्व बाबींकडे आपण आता एका सकारात्मक आणि गौरवशाली दृष्टीने पाहिले पाहिजे. जुनी 'गरिबीचे उदात्तीकरण' करणारी मानसिकता आता पूर्णपणे बदलण्याची वेळ आली आहे. 'नव-भारत' उभारणीसाठी 'कॉर्पोरेट इंडिया'चा हा अभूतपूर्व आधार आपल्याला पुढील यशस्वी वाटचालीस प्रेरणा देणारा आहे.