संपादकीय अभिजीत राणे देशांतर्गत हवाई प्रवासाला ‘जागतिक पंख’ देण्याची वेळ !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

देशांतर्गत हवाई प्रवासाला ‘जागतिक पंख’ देण्याची वेळ !!!

देशांतर्गत हवाई प्रवासाच्या बाजारपेठेवर इंडिगो (IndiGo) एअरलाईन्सचे अधिराज्य किती भक्कम आहे, हे नुकत्याच झालेल्या गोंधळातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. एकूण देशांतर्गत बाजारपेठेतील सुमारे ६५ टक्क्यांहून अधिक वाटा एकट्या इंडिगोकडे असल्याने, जेव्हा त्यांच्या सेवा विस्कळीत होतात, तेव्हा संपूर्ण देशातील हवाई वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडते. पायलटांची कमतरता, विमान उड्डाण कर्तव्याच्या वेळेसंबंधीच्या (FDTL) नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आलेले अपयश आणि अचानक रद्द झालेल्या शेकडो विमानांमुळे सामान्य प्रवाशांना जो मनस्ताप व आर्थिक फटका बसला, तो या मक्तेदारीचा (Monopoly) सर्वात मोठा तोटा आहे. देशातील हवाई प्रवासाच्या भविष्यासाठी हा एक गंभीर इशारा आहे. आता वेळ आली आहे ती या बाजारपेठेला अधिक स्पर्धात्मक, कार्यक्षम आणि प्रवासी-केंद्रित बनवण्याची. यासाठी, सरकारने आपला संरक्षणवादी दृष्टिकोन (Protectionist Approach) बाजूला ठेवून, आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारात प्रवेश देण्याच्या धोरणाचा धैर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

इंडिगो एअरलाईन्सने गेली अनेक वर्षे 'वेळेवर, परवडणारा आणि त्रासमुक्त प्रवास' देण्याचा दावा करत प्रचंड विस्तार केला आहे. परंतु, जेव्हा डीजीसीएने (DGCA) विमानातील कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीच्या वेळेसंबंधी (FDTL) नवीन सुरक्षा नियम लागू केले, तेव्हा कंपनीचे व्यवस्थापन अपुरे ठरले. पुरेसे पायलट उपलब्ध नसल्यामुळे शेकडो विमाने रद्द झाली, ज्यामुळे हजारो प्रवाशांचे वेळापत्रक पूर्णपणे बिघडले. या संकटाचे स्वरूप इतके मोठे होते की, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला (Ministry of Civil Aviation) तातडीने हस्तक्षेप करावा लागला आणि प्रवाशांच्या हितासाठी, तात्पुरत्या स्वरूपात सुरक्षिततेच्या नियमांना स्थगिती द्यावी लागली. हा एक अत्यंत चिंताजनक आणि अभूतपूर्व निर्णय होता. प्रवाशांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता विमानसेवा सुरळीत ठेवणे, ही कंपनी आणि नियमकाची (Regulator) पहिली जबाबदारी आहे; मात्र, मक्तेदारीच्या दबावाखाली सुरक्षेचे नियम शिथिल करावे लागले, यावरून देशांतर्गत हवाई वाहतूक क्षेत्र किती धोक्याच्या पातळीवर पोहोचले आहे, हे स्पष्ट होते. एकाच कंपनीच्या अपयशाने संपूर्ण देशाची कनेक्टिव्हिटी (Connectivity) आणि विमानसेवा खर्च (Fare Structure) हादरत असेल, तर याचा अर्थ बाजारपेठेतील स्पर्धा अत्यंत दुर्बळ आहे, आणि या समस्येवरचा एकच प्रभावी उपाय आहे: नवीन आणि सक्षम स्पर्धकांना मैदानात उतरवणे.

येथेच आंतरराष्ट्रीय एअरलाईन्सना देशांतर्गत विमानसेवा चालवण्याची परवानगी देण्याचा विचार महत्त्वपूर्ण ठरतो. सध्या 'कॅबोटेज' (Cabotage) नियमांमुळे विदेशी कंपन्यांना देशांतर्गत मार्गांवर प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी नाही. तसेच, 'विदेशी थेट गुंतवणूक' (FDI) धोरणानुसार, विदेशी एअरलाईन्स कोणत्याही भारतीय विमान कंपनीत जास्तीत जास्त ४९% पर्यंतच गुंतवणूक करू शकतात आणि 'प्रभावी नियंत्रण' (Effective Control) भारतीय नागरिकांकडेच ठेवण्याची अट आहे. मात्र, या धोरणामध्ये बदल करण्याची आज नितांत गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांसोबत '५०-५० भागीदारी' (Joint Venture) करण्याची मुभा दिल्यास अनेक फायदे होतील. एअरलाईन व्यवसाय हा प्रचंड भांडवलाची आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मागणी करणारा आहे. विदेशी कंपन्या त्यांच्यासोबत केवळ पैसेच आणणार नाहीत, तर जागतिक दर्जाचे नियोजन (Scheduling), देखरेख (Maintenance) आणि व्यवस्थापन (Management) कौशल्येही आणतील. जेव्हा लुफ्थांसा (Lufthansa), एमिरेट्स (Emirates) किंवा कतार एअरवेज (Qatar Airways) सारख्या जागतिक कंपन्या त्यांच्या भारतीय भागीदारांसह देशांतर्गत बाजारात उतरतील, तेव्हा इंडिगो आणि इतरांना स्पर्धा करावी लागेल, ज्याचा थेट परिणाम तिकिटांच्या दरात (Air Fares) घट होण्यात होईल.

यासोबतच, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्यासोबत प्रवाशांना मिळणाऱ्या सेवांचे जागतिक मापदंड (Global Standards) आणतील, ज्यामुळे वेळेवर उड्डाण, चांगली ग्राहक सेवा आणि तांत्रिक कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल, जी देशांतर्गत प्रवाशांची आजची प्रमुख अपेक्षा आहे. याचबरोबर, या कंपन्यांना भारतात ऑपरेशन सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायलट, क्रू आणि तंत्रज्ञ प्रशिक्षित करावे लागतील. यामुळे देशात रोजगार निर्मिती (Employment Generation) होईल आणि भारतीय कर्मचाऱ्यांना जागतिक स्तरावरील प्रशिक्षण मिळेल. अशाप्रकारे, देशांतर्गत उड्डाणे अधिक विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम बनतील.

संरक्षणवादी धोरणाचे समर्थन करणारे नेहमी 'राष्ट्रीय सुरक्षा' आणि 'भारतीय उद्योगांचे संरक्षण' यावर भर देतात. परंतु, ५०-५० भागीदारीच्या मॉडेलमध्ये, विदेशी कंपनीला 'प्रभावी नियंत्रण' मिळणार नाही. भारतीय भागीदारही तितक्याच ताकदीने निर्णयप्रक्रियेत सामील असेल, ज्यामुळे भारतीय नियंत्रण कायम राहील. या कंपन्यांना भारतीय स्टॉक मार्केटमध्ये (Stock Market) त्यांची भागीदारी नोंदवण्यास सांगून, त्यांच्या कामात अधिक पारदर्शकता (Transparency) आणि जबाबदारी (Accountability) आणता येईल. यामुळे, भारतीय हवाई वाहतूक उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्षम बनवण्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल आणि कौशल्ये मिळतील, आणि त्याच वेळी, देशाचे हित जपले जाईल.

जरी सरकारने लगेच 'कॅबोटेज' नियम शिथिल केले नाहीत, तरी या विषयावर राजकीय वर्तुळात (Political Circles) आणि धोरणकर्त्यांमध्ये होणारी गंभीर चर्चा देखील सध्याच्या मक्तेदारी कंपन्यांवर मोठा दबाव आणू शकते. इंडिगोसारख्या कंपनीला हे स्पष्ट संकेत मिळतील की, 'आम्ही जर सेवा सुधारली नाही आणि नियमांचे पालन केले नाही, तर सरकार दरवाजे उघडण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.' हा दबाव कंपनीला त्यांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यास, पुरेसे कर्मचारी नियुक्त करण्यास आणि DGCA ने घालून दिलेल्या सुरक्षिततेच्या नियमांचे (Safety Regulations) त्वरित आणि कठोरपणे पालन करण्यास उद्युक्त करेल. देशातील हवाई प्रवासी एका सक्षम, सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या हवाई वाहतूक व्यवस्थेसाठी आतुर आहेत, आणि या व्यवस्थेची चावी स्पर्धा आहे. ५०-५० भागीदारीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारात प्रवेश देऊन, भारत सरकार केवळ प्रवाशांना दिलासा देणार नाही, तर देशाच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला एक नवी उंची आणि जागतिक दर्जाची गुणवत्ता प्राप्त करून देईल. आता निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे!