शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो अखेरच्या क्षणी रद्द होईल असे मला वाटते.

@ABHIJEETRANE (AR)

शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो अखेरच्या क्षणी रद्द होईल असे मला वाटते. महाआघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना धोका ठाऊक आहे पण आपण इच्छाशक्ती दाखवली परंतु पालक आणि शिक्षकांच्या विरोधामुळे नाईलाजाने आपण शाळा सुरू करू शकलो नाही हे दाखवून स्वतःची जबाबदारी टाळण्यासाठी हा बहाणा उपयोगी पडेल हा हिशोब यामागे आहे असा माझा अंदाज आहे.

www.abhijeetrane.in

---

@ABHIJEETRANE (AR)

कोरोना प्रतिबंधक लस तयार झाल्यावर ती शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाईल ..

पण त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे प्राधान्यक्रम ठरवतील आणि लाखो लाखो लोकांची प्रतीक्षा यादी असेल ज्या नुसार यादीतल्या शेवटच्या माणसांना प्रत्यक्ष लस मिळायला किमान दोन ते तीन वर्षे लागतील.. अर्थात ही लस सरकार विनामूल्य देईल कारण अन्य कोणत्याही जीवनरक्षक लसीसाठी सरकार पैसे घेत नाही आणि जर सरकारने लस नाममात्र किंमतीला जरी विकायचा प्रयत्न केला तरी विरोधी पक्ष प्रचंड गदारोळ उठवतील आणि लोकक्षोभ पेटवतील . कोणाला सरकारतर्फे आधी प्राधान्यक्रमाने लस देणार याचे निकष ठरवून लोकांची त्यासाठी वर्गवारी केंद्र आणि राज्य सरकारे करू पाहतील तेव्हा देखील लोकांची तीव्र आंदोलने आणि प्रतिक्रिया होतील आणि निकष आणि प्राधान्यक्रम बदला म्हणून सरकारांवर दबाव आणला जाईल आणि परिणामी वारंवार निकष आणि प्राधान्यक्रम बदलणे सरकारांना भाग पडेल ही माझी भविष्यवाणी लक्षात ठेवा. मला विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शासकीय मोफत लस जेव्हां येईल तेव्हाच काही कंपन्या हिच लस शुल्क आकारून ज्यांना परवडेल /आवडेल / शक्य-आवश्यक वाटेल त्यांच्यासाठी स्वतंत्र खाजगी यंत्रणांच्या मार्फत सहज सुलभ आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देणार आहे. कोरोना प्रतिबंधक लस खाजगी यंत्रणांच्या मार्फत विकण्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारे बंदी घालणार नाहीत फक्त ज्या प्रकारे कोरोना वरील औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रणे घातली तशी लस जास्तीत जास्त किती किंमतीला विकायची यावर बंधने घालील. प्रारंभी उच्चभ्रू लब्धप्रतिष्ठित श्रीमंत लोक या कोरोना लसीसाठी वाटेल तेवढे पैसे खाजगी यंत्रणांना देऊ करतील आणि त्यामुळे लसीचा काळाबाजार होईल पण यामुळे गोरगरीब जनसामान्यांचे नुकसान होणार नाही कारण शासकीय कोट्यातील लस त्यांना विनामूल्य मिळणार आहे. प्रारंभी काही जणांना या शासकीय विनामूल्य लसीची प्रतिकूल परिणाम होऊन ही लस टोचणे थांबवा वगैरे बोंबाबोंब होणार हे नक्की पण पोलीओ किंवा अन्य बालकांच्या लसीबाबत असे अपवादात्मक अपघात घडले तरी सरकार निर्धाराने लसीकरण मोहीम चालू ठेवते तसाच निश्चय कोरोना लसीकरणाबाबत सरकारला दाखवावा लागेल. सरकारने खाजगी यंत्रणांच्या मार्फत लस उपलब्ध करण्यावर बंदी घालू नये एवढीच अपेक्षा कारण तथाकथित समाजवादी आणि समतावादी विशिष्ट वर्गाला सशुल्क खाजगी लस घेण्याचा विशेषाधिकार का ? म्हणून आक्षेप घेऊ शकतात आणि कुणी सांगावे सरकार दबावाखालती येऊन खाजगी यंत्रणांच्या मार्फत लस उपलब्ध करण्यावर बंदी घालू शकते. अर्थात यामुळे खाजगीत लस मिळणे थांबणार नाही फक्त वशीलेबाजी, मंत्री आणि नेत्यांचा हस्तक्षेप तसेच शासकीय आरोग्यसेवांमधील भ्रष्टाचार कमालीचा वाढेल. लस तयार होत आली आहे .. तिच्या वितरणात किती स्कॅम्स् पक्षपात गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार होतो ते पहायचे !!

www.abhijeetrane.in

---

@ABHIJEETRANE (AR)

अजितदादा कार्तिकी एकादशीनिमित्त शासकीय महापूजा करणार हे चांगले आहे पण या दिवशी वाटली सिस्टीमने दिवसभरात एक हजार वारक-यांना दर्शनासाठीपरवानगी दिली असती तर भक्त आणि भगवंत यांच्या मध्ये विघ्न म्हणून उभ्या असलेल्या महाआघाडी सरकारच्या विरोधातला प्रक्षोभ थोडा कमी झाला असता. जे तुम्हा-आम्हाला सुचते ते या महाबिघाडी सरकारला का सुचत नाही ?

www.abhijeetrane.in

---

@ABHIJEETRANE (AR)

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या भाजपा शासित राज्यांत "लव्ह जिहाद" कायदा लागू करणार आहेत पण पण पण जी जोडपी मूळ या भाजपा शासित राज्यांतील असतील पण जिथे हा 'लव्ह जिहाद' कायदा अस्तित्वात नाही तिथे जाऊन आंतरधर्मीय विवाह करतील त्यांना हा कायदा कसा काय लागू करणार? की दुस-या राज्यात जाऊन विवाह केला तरी भाजपा शासित राज्यांत परतल्यावर त्यांच्यावर कारवाई करणार? फक्त हिंदू आणि मुसलमान यांच्यातील आंतरधर्मीय विवाहासाठी धर्मांतर बंदी कायदा उर्फ लव्ह जिहाद कायदा लागू करणार की ख्रिश्चन बौद्ध जैन इत्यादी शेकडो हिंदू नसलेल्या धर्मांना देखील हा लव्ह जिहाद कायदा लागू करणार? अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

www.abhijeetrane.in

---

@ABHIJEETRANE (AR)

'इंडियन एक्सप्रेस'च्या हेडलाईन नुसार बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर 282 कोटी रूपयांचे इलेक्शन बाँडस् विविध राजकीय पक्षांच्या समर्थकांनी विकत घेतले आणि अधिकृतरित्या पक्षांना देणग्या दिल्या. गेल्या तीन वर्षांत इलेक्शन बाँडस् च्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना 6,493 कोटी रुपयांच्या देणग्या व्हाईट मनी स्वरूपात अधिकृतरित्या मिळाले अशीही खळखळजनक पण सत्य माहिती इंडियन एक्सप्रेसच्या आजच्या हेडलाईन बातमीत आहे. अर्थात यातला सर्वात मोठा वाटा भाजपा ला मिळाला असला तरी इतरही पक्षांना मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या विस्मयचकित करणा-या आहेत. सोचो सोचो सोचो.. अपने ही बाल नोचो !

www.abhijeetrane.in