वोटचोरी नाही, वोटघुसखोरी बद्दल बोला !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

वोटचोरी नाही, वोटघुसखोरी बद्दल बोला !!!

राहुल गांधींचे ‘वोट चोरी’ आरोप आणि निवडणूक आयोगाचे चोख प्रत्युत्तर. २०२५ मध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘वोट चोरी’ या नावाने एक व्यापक जनआंदोलन सुरू केले, ज्याचा उद्देश भारतीय निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अपारदर्शकता आणि मतदार यादीतील छेडछाड उघड करणे होता. या मोहिमेच्या केंद्रस्थानी एक गंभीर आरोप होता—की निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी पक्ष भाजप यांच्यातील गुप्त समन्वयामुळे लाखो मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे यादीतून हटवण्यात आली आहेत. विशेषतः दलित, अल्पसंख्याक आणि काँग्रेस समर्थक मतदार यांचे लक्षपूर्वक वगळले गेले असल्याचा दावा राहुल गांधींनी केला.

राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदांमध्ये निवडणूक आयोगावर थेट आरोप करत म्हटले की, “निवडणूक आयोग आता स्वतंत्र राहिलेला नाही. तो सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत आहे.” त्यांनी असा दावा केला की, ‘डेटा डिलीशन सॉफ्टवेअर’च्या माध्यमातून संगणकीय पद्धतीने मतदार यादीतून नावे हटवली जात आहेत. या आरोपांना बळ देण्यासाठी काँग्रेसने ‘वोट चोरी’ नावाचे पोर्टल सुरू केले, ज्यावर नागरिकांना आपली तक्रार नोंदवता येते. राहुल गांधींनी याला “हायड्रोजन बॉम्ब” म्हणत निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करण्याचे आवाहन केले.

या आरोपांमुळे निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया अनिवार्य झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींच्या आरोपांना “पूर्णतः निराधार, दिशाभूल करणारे आणि संस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोचवणारे” असे संबोधले. आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदार यादीतील ‘House No. 0’ किंवा डुप्लिकेट नावे ही तांत्रिक त्रुटी असू शकते, पण ती फसवणूक नाही. आयोगाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेचा उल्लेख करत सांगितले की, ही प्रक्रिया नियोजित, पारदर्शक आणि कायदेशीर आहे. त्यांनी राहुल गांधींना आव्हान दिले की, जर त्यांच्याकडे ठोस पुरावे असतील, तर ते सादर करावेत—आयोग चौकशीस तयार आहे.

या वादात काँग्रेस पक्षाने राहुल गांधींच्या बाजूने भूमिका घेतली. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मतदार यादीतील छेडछाड ही लोकशाहीच्या मुळावर घाव असल्याचे सांगत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, “संविधानिक संस्थांची जबाबदारी जनतेच्या विश्वासास पात्र राहण्याची असते”, असे ठामपणे म्हटले.

या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते; भारतीय लोकशाहीत निवडणूक आयोगासारख्या संस्थेवर जनतेचा विश्वास टिकवणे अत्यंत आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांनीही आपल्या आरोपांसाठी पुरावे सादर करणे आणि जबाबदारीने वागणे हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अनिवार्य आहे. राहुल गांधींचे ‘वोट चोरी’ आंदोलन हे केवळ राजकीय रणनीती नसून, लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवर आधारित एक आव्हान आहे. आयोगाने दिलेले प्रत्युत्तर हे संस्थेच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न आहे. या संघर्षातून भारतीय निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा खरा अर्थ जनतेसमोर येईल, अशी अपेक्षा ठेवावी लागेल.

भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) डी. वि. चंद्रचूड यांनी ‘वोट चोरी’ मोहिमेवरील आरोप आणि निवडणूक आयोगाची Special Intensive Revision (SIR) मोहिम यावर सुस्पष्ट आणि संतुलित भूमिका घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे म्हटले की, “मतदार यादीतील फेरबदल हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे आणि त्यात पारदर्शकता, कायदेशीरता आणि जनतेचा विश्वास राखणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे.” त्यांनी निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की, SIR मोहिमेतील प्रत्येक टप्पा “सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट करावा आणि राज्यनिहाय आकडेवारी सादर करावी.”

राहुल गांधींच्या आरोपांबाबत सरन्यायाधीशांनी कोणतीही राजकीय टिप्पणी न करता संविधानिक संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी म्हटले की, “जर मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे हटवली जात असतील, तर त्याची कारणमीमांसा आणि प्रक्रिया न्यायालयासमोर सादर केली गेली पाहिजे.” यामुळे निवडणूक आयोगाला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली आणि त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, SIR मोहिम ही नियमित प्रक्रिया असून, कोणत्याही पक्षपाती हेतूने न केली गेलेली आहे.

सरन्यायाधीशांनी “लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ तांत्रिक बाब नसून, ती जनतेच्या सहभागावर आधारित विश्वासाची प्रक्रिया आहे” असे सांगून, निवडणूक आयोगाला “मतदार यादीतील बदलांबाबत जनतेला विश्वासात घेण्याचे” निर्देश दिले. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, “राजकीय पक्षांनी केलेले आरोप हे गंभीर असले तरी त्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. न्यायालय राजकीय आरोपांवर नव्हे, तर कायदेशीर पुराव्यांवर निर्णय घेते.”

सरन्यायाधीशांची भूमिका ही संविधानिक संतुलन राखणारी आणि संस्थात्मक पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देणारी होती. त्यांनी निवडणूक आयोगाला जबाबदारीची आठवण करून दिली आणि काँग्रेसला पुरावे सादर करण्याचे आवाहन केले. ‘वोट चोरी’ मोहिमेतील आरोप आणि SIR मोहिमेतील प्रक्रिया यावर न्यायालयीन देखरेख सुरू असून, अंतिम निर्णय हा पुराव्यांवर आधारित असेल, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मुक्तहस्त दिलेला असला तरीही राहुल गांधी यांनी मात्र आपला हट्ट सोडलेला नाही. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडी सरकारच्या सर्वच सदस्यांनी या विषयात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निवडणूक आयोग सुद्धा मतदार यादी निर्दोष नसल्याचे मान्य करते आहे आणि SIR मोहीम त्याच साठी राबवत असल्याचे स्पष्ट करत आहे. तरीही विरोधकांचा वोटचोरी गदारोळ थांबायचे नाव घेत नाही. दुसरीकडे बिहार मध्ये SIR राबवल्यावर नेमके काय झाले हे बघितल्यावर इंडिया आघाडी गदारोळ का करत आहे हे समजून येते.

२०२५ मध्ये बिहारमध्ये राबवण्यात आलेल्या Special Intensive Revision (SIR) मोहिमेमुळे राज्यातील मतदार यादीतून सुमारे ६५ लाख नावे हटवण्यात आली आहेत. ही प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने “मतदार यादी शुद्धीकरण” म्हणून सादर केली असून, यामध्ये मृत, स्थलांतरित आणि कायमस्वरूपी दुसरीकडे गेलेल्या व्यक्तींची नावे हटवण्याचा उद्देश होता.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जून २०२५ पर्यंत बिहारमध्ये एकूण ७.८९ कोटी मतदार होते. SIR मोहिमेनंतर ही संख्या ७.२४ कोटींवर आली. यामध्ये हटवलेली नावे खालीलप्रमाणे विभागली गेली आहेत:

• २२ लाख मृत व्यक्तींची नावे

• ३६ लाख स्थलांतरित किंवा अनुपस्थित व्यक्ती

• ७ लाख कायमस्वरूपी दुसऱ्या राज्यात गेलेले नागरिक

या मोहिमेचा उद्देश मतदार यादीतील अचूकता आणि पारदर्शकता वाढवणे होता. Booth Level Officers (BLO) यांनी घरभेटी घेऊन माहिती गोळा केली आणि त्यानुसार नावे हटवण्यात आली. मात्र, काही ठिकाणी मृत व्यक्तींची नावे अजूनही यादीत असल्याचे स्थानिक माध्यमांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात, जिथे मृत्यू नोंदणी प्रणाली अद्याप अपुरी आहे, तिथे ही समस्या अधिक तीव्र आहे.

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, SIR मोहिम ही नियोजित आणि अचूक आहे, आणि मुस्लिम समाजाला लक्ष्य केल्याचा आरोप “साम्प्रदायिक आणि दिशाभूल करणारा” आहे. आयोगाने हेही स्पष्ट केले की, मृत व्यक्तींची नावे हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाच्या नोंदी आणि नागरिकांच्या फीडबॅकवर अवलंबून राहावे लागते, आणि काही प्रकरणांमध्ये त्रुटी राहू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला निर्देश दिले आहेत की, हटवलेल्या आणि नव्याने जोडलेल्या नावांची यादी सार्वजनिक करावी, आणि मतदार यादीतील बदलांबाबत जनतेला विश्वासात घ्यावे. यामुळे SIR मोहिमेची पारदर्शकता वाढेल आणि मतदारांचा विश्वास टिकवता येईल. SIR मोहिमेमुळे बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतदार यादी शुद्ध झाली असली, तरी मृत व्यक्तींची नावे अजूनही काही ठिकाणी यादीत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या सगळ्या घटनाक्रमातील लपवून ठेवलेला भाग समजून घेऊया. पूर्व पाकिस्तान अर्थात आजचे बांगलादेश अस्तीत्वात येण्यापूर्वी तिथे पाकिस्तानी सैन्याच्या अत्याचाराने जीव वाचवण्यासाठी लक्षावधी बंगाली नागरिक पश्चिम बंगाल मध्ये घुसत होते आणि त्यांना पश्चिम बंगाल सरकार बिहार, आसाम , त्रिपुरा या राज्यात धाडुन देत होते. इंदिरा गांधींनी या बांगला शरणार्थी मंडळींची संख्या 2 कोटी सांगितली होती. या सगळ्या लोकांना आपला देश फुकट पोसत होता. पुढे बांगलादेश मुक्त झाला तरीही ते नागरिक आपल्या देशात परत गेले नाहीत ते इथेच राहिले. सर्व राजकीय पक्षांनी या बेकायदेशीर निवासी मंडळींना रेशन कार्ड आणि रहिवासी प्रमाणपत्र प्रदान केली. त्याच्या बळावर ते भारताचे नागरिक आणि मतदार झाले. ज्या पक्षांनी ही कृपा केली अर्थातच त्यांना ते डोळे झाकून गठ्ठा मतदान करण्यास बाध्य झाले. या प्रचंड लोकसंख्येच्या स्थलांतरामुळे आसाम , त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल चे नागरिक अस्वस्थ झाले होते. कारण यात बहुतांशी मुस्लिम नागरिक असल्याने त्या भूभागत डेमोग्राफिक चेंज घडला आणि त्या संपूर्ण पट्ट्यात मुस्लिम बहुसंख्यांक झाले आणि आपल्या संविधानाच्या कृपेने अल्पसंख्यांक म्हणून संविधानाच्या मदतीने देशाच्या संपत्तीचे दोहन करत होते. पण मनात आले की या घुसखोरांना घालवणे शक्य नव्हते आणि कोंग्रेसला हे करायचेच नव्हते कारण हे बेकायदेशीर घुसखोर मतदार असले की कोंग्रेसला त्यांच्या वर दडपण आणून गठ्ठा मतदान मिळवणे आणि सातत्याने सत्ता भोगणे शक्य होते.

या घुसखोर मतदारांच्या बळावरच अर्थात वोट घुसखोरांना पाठीशी घालतच कोंग्रेस, लालू यादव , ममता बॅनर्जी इतकी वर्ष आपली सत्ता राखण्यात यशस्वी झाली होती. हाच प्रकार दिल्लीत होता हाच प्रकार मुंबईत होता हाच प्रकार संपूर्ण देशातील सगळ्याच महानगरत होता आणि आहे. हे असे घुसखोर किती असतील ?? भारतात असणारे एकूण बांगलादेशी , पाकिस्तानी , रोहिंग्या मुसलमान घुसखोर आणि शरणार्थी यांची एकत्रित संख्या तब्बल 8 कोटी असण्याचा संभव आहे. एम आय एम या पक्षाचे खासदार असउद्दीन ओवेसी यांनी हा आकडा 8 कोटी सांगितला होता आणि तो योग्य असण्याची शक्यता आहे. यातील पन्नास टक्के बोगस मतदार म्हटले तरी हा आकडा भयानक मोठा आहे.

बिहार मध्ये एस आय आर केल्यावर तिथल्या यादीतून साधारण 36 लाख मतदार बेकायदेशीर आढळून आले असल्याने संपूर्ण देशात मिळून ही संख्या 8 कोटी असू शकते हे मान्य करायला हरकत नाही. आता हा प्रचंड आकडा जो आहे हे सगळे पारंपरिक दृष्ट्या सेक्युलर पक्षांचेच मतदार आहेत. यातील 90 % पेक्षा अधिक मुसलमान मतदार आहेत आणि जे वोट जिहाद घडवून गठ्ठा मतदान करून आपल्याला हव्या त्या पक्षाच्या हातात सत्ता जाईल याची काळजी घेत आले होते आणि भविष्यात पण त्यांनी हेच घडवले असते. SIR प्रोजेक्टमुळे त्यांचे बिंग उघडकीला आले असल्याने आता ते संतापले आहेत कारण हे वोट घुसखोर मतदार जर मतदान करू शकले नाही तर कोंग्रेस आणि सेक्युलर मंडळी संपूर्ण देशात स्वतःच्या बळावर सत्ता मिळवणे अशक्य आहे. आणि यामुळेच इतका मोठा गदारोळ केला जातो आहे. त्यामागील हे खरे कारण आहे.

एसआयआर मुळे वोट चोरी होणार नसून कोंग्रेसी मंडळींनी रोहिंग्या बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी मुस्लिमांची केलेली वोट घुसखोरी बंद पडणार आहे आणि कोंग्रेसला आपल्या ताकदीवर निवडणूक लढवावी लागणार आहे. परंतु या कल्पनेनेच ते गर्भगळीत झाले असून ते निवडूक आयोगाला सल्ले देण्याचे , धमक्या देण्याचे आणि त्यांना अपमानित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. भाजपा वाल्यांनी हे सत्य सामान्य नागरिकांच्या कडे पोचवणे आवश्यक आहे.

वोट चोरी विरुद्ध वोट घुसखोरी या मुद्द्यावर भाजपा जितक्या लवकर येईल तितके उत्तम.