🖋️ विशेष संपादकीय ........................... ||अभिजीत राणे|| “सरासरी पाऊस, पण महाराष्ट्र बुडतो का?”
- dhadakkamgarunion0
- Aug 20
- 3 min read
🖋️ विशेष संपादकीय
...........................
||अभिजीत राणे||
“सरासरी पाऊस, पण महाराष्ट्र बुडतो का?”
गेल्या दोन दिवसांत महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा पावसाचा कहर अनुभवला. महामार्ग पाण्याखाली गेले, शहरं थांबली, शेतं वाहून गेली, लाखो नागरिक घरात अडकून बसले. प्रशासन हवालदिल, आणि राजकीय नेत्यांची हेलिकॉप्टरमधून केलेली हवाई पाहणी, एवढंच दृश्य डोळ्यांसमोर उभं राहिलं. हे चित्र नवं नाही. वर्षानुवर्षं पावसाळ्यात हीच परिस्थिती महाराष्ट्राच्या नागरिकांनी अनुभवली आहे. पण यंदा अधिक धक्कादायक बाब अशी की, पावसाची मात्रा ‘सरासरी’ इतकीच होती, तरीही जनजीवन ठप्प झालं. म्हणजेच प्रश्न पावसाचा नाही, तर व्यवस्थेचा आहे.
सह्याद्री, सातपुडा, विदर्भ–मराठवाड्याचे डोंगर आज वाळवंटी दृश्य दाखवतात. गेल्या तीन दशकांत जंगल क्षेत्र झपाट्याने कमी झालं आहे. वन विभागाच्या अहवालानुसार 1990 ते 2020 दरम्यान महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र तब्बल 24% नी घटलं. वृक्षतोडीबरोबरच टेकड्यांवर फार्महाऊस, सेकंड होम्सची विक्री धडाक्यात झाली. एकेकाळी शेकडो हेक्टरवर गवताचं आच्छादन असायचं, ते मातीला घट्ट पकडून ठेवायचं. पण आज या गवताला लोक जाळून टाकतात. माती सैल होते आणि पावसाचं पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी थेट नाल्यांत कोसळतं. काही तासांतच महापूरासारखी स्थिती का होते, याचं हे मोठं कारण आहे.
शहरातल्या टेकड्या हे निसर्गाने दिलेलं सर्वात उत्तम ‘जलसंचय’ यंत्र होतं. पण आज तेही मानवी लोभाने संपवलं. गरीब परप्रांतीय नागरिक झोपडपट्ट्या बांधतात, आणि राजकीय पक्ष मतांसाठी त्यांना पाणी, वीज, मतदार ओळखपत्र पुरवतात. दुसरीकडे, श्रीमंत वर्ग व राजकारणी टेकड्यांवर बंगल्यांचे साम्राज्य उभं करतात. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक – कुठलंही शहर घ्या, टेकड्या मानवनिर्मित काँक्रिटने गिळंकृत झालेल्या दिसतात. पावसाचं पाणी शोषणारी नैसर्गिक जमीन नाहीशी झाली आणि त्यामुळे थेट खालील रस्त्यांवर पूर ओसंडतो.
गेल्या २५ वर्षांत महाराष्ट्रातील शहरांनी एवढ्या झपाट्याने कॉंक्रिटचं वस्त्र परिधान केलं की, जमीन श्वास घेणं विसरली. प्रत्येक रस्ता, गल्ल्या, फुटपाथ — सगळं डांबर आणि कॉंक्रिटने झाकलं गेलं. परिणामी पावसाचं पाणी जमिनीत शिरण्याची संधी संपली. मुंबईत १९७० च्या दशकात जे ड्रेनेज नेटवर्क ४५ लाख लोकांसाठी तयार करण्यात आलं होतं, त्याच मुंबईत आज जवळपास १ कोटी ३० लाख लोक राहतात. पुण्यात २००१ मध्ये लोकसंख्या होती २५ लाख, आज ७० लाखांच्या घरात गेली आहे. पण नाले, पाइपलाइन आणि पाणी निचरा यंत्रणा तीच जुनाट. त्यामुळे काही तास पाऊस पडला तरी ही यंत्रणा कोलमडून पडते.
रेल्वेमार्ग, फुटपाथ, मोकळी जमीन — जिथे पाणी मुरावं अशी जागा होती, तिथे अतिक्रमण झालं. दुकाने, गाळे, गृहनिर्माण संकुले यामुळे निसर्गाचा नैसर्गिक प्रवाह थांबला. परिणामी शहरं एकेका पावसात जलतरण तलाव बनतात.
महाराष्ट्रातील बहुतांश नद्या व नाले अतिक्रमणाने कोंडले गेले आहेत. पुण्याची मुठा, नागपूरची पिली नदी, मुंबईची मिठी नदी — सगळ्याच ठिकाणी नाल्यांची पात्रं इतकी अरुंद झाली की, पावसाचं पाणी वाहण्याऐवजी शहरभर पसरतं. मुंबईतील 2005 चा पूर याच अतिक्रमणांचा परिणाम होता, ज्यात तब्बल 1000 लोकांचे प्राण गेले. पण त्यातून धडा कुणी घेतला नाही. आजही हाच प्रयोग सुरू आहे.
सरासरी पाऊस असूनही शेतं वाहून जातात. कारण धरण व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणा. योग्य वेळी पाणी सोडलं जात नाही, आणि एकदम मोठ्या प्रमाणात सोडलं की खालचं गाव बुडतं. शेतकऱ्यांची उभी पिकं वाहून जातात. दुष्काळ आणि पूर, दोन्ही एकाच राज्यात, एकाच काळात दिसतात. ही शोकांतिका दरवर्षी सुरू असते.
प्रत्येक वेळी पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली की मंत्री हेलिकॉप्टरमधून हवाई पाहणी करतात. मीडिया बाईट देतात. पण जमिनीवर काहीही बदल होत नाही. लोक मात्र आपला जीव धोक्यात घालून दरवर्षी हाच छळ सहन करतात.
या सगळ्या समस्या माहित असूनही उपाययोजना न करणं हे सरकारचं गुन्हेगारी दुर्लक्ष आहे. पावसाचं पाणी जिथे पडतंय, तिथे त्याचा निचरा करून जमिनीत मुरवणं — इतकं सोपं सत्य प्रशासनाने समजून घ्यायला हवं होतं. पण राजकारणात वेळ घालवण्यात, कॉन्ट्रॅक्टमध्ये पैसा कमावण्यात सरकार इतकं गुंतलं आहे की, नागरिकांचा विचार कोणी करत नाही.
शेवटी निसर्ग आपल्याला शिकवतो आहे. आपण निसर्गावर बलात्कार केला, वृक्षतोड केली, डोंगरं उघडी केली, नाले गिळले. आणि त्याची शिक्षा आज सामान्य नागरिक भोगत आहेत. त्यांचं घर पाण्यात बुडतं, शेतं वाहून जातात, अपघातात जीव जातो. राजकीय नेते मात्र आपली खुर्ची वाचवण्यात आणि सत्ता टिकवण्यात व्यस्त आहेत.
पाऊस हा शत्रू नाही, पण व्यवस्थेच्या अपयशामुळे तो दरवर्षी आपल्याला शत्रूसारखा भासत आहे. महाराष्ट्रात खरी गरज आहे ती वैज्ञानिक नियोजनाची, जलनिस्सारणाची, निसर्गाचं रक्षण करण्याची आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची. अन्यथा सरासरी पाऊस असो वा विक्रमी पाऊस — महाराष्ट्राचा नागरिक नेहमीच बुडणार, आणि सरकार नेहमीच बुडवणार.
Comments